काठमाडौँ : सरकारले सञ्चालन गरेको योजना कार्यान्वयन नभई बजेट खर्च गर्न नसकेमा त्यसको जिम्मा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले लिनुपर्ने कानुन बन्ने भएको छ । आर्थिक प्रणाली अस्तव्यस्त भई अराजकता सिर्जना भएमा त्यसको वित्तीय दायित्व मन्त्रीले लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।
विकास बजेट खर्च नभए राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छने प्रवृत्ति निरुत्साहितगर्न यस्तो कानुनले सामूहिक उत्तरदायित्व महसुस गराउने समितिको बुझाइ छ । यसअघि मन्त्रालयका सचिवले मात्र वित्तीय उत्तरदायित्व लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउन पहिलोपटक यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको हो ।
संसदको अर्थ समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेखित उक्त प्रावधान पारित भएमा स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले पनि संघीय कानुनलाई नै पछ्याउनुपर्नेछ । यसले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमाथि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न थप दबाब सिर्जना हुनेछ ।