स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्त सम्मुखमा छ । तर, राजनीतिक दलहरूबीचको किचलोले निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने आधिकारिक हैसियत कसैसँग देखिँदैन । निर्वाचन आयोग छोटो समयको तयारीका बीच पनि निर्वाचन गराउन तयार छ । तर, दुई चरणको निर्वाचनका पक्षमा आयोग छैन । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर दुई चरणको निर्वाचनको प्राविधिक समस्या राख्नुभएको छ । यसको आसय निर्वाचन एकै चरणमा गराउँ भन्ने नै हो । एकै चरणमा निर्वाचन गराउने भनेको वैशाख ३१ को निर्वाचन धकेल्ने र जेठ ३१ को निर्वाचनलाई अगाडि तान्ने हो । योभन्दा सजिलो अर्को विकल्प छैन । जेठको १०–१२ मा निर्वाचन गराए बजेटको गाँठो फुक्छ । निर्वाचन पनि एकै चरणमा हुन्छ । यद्यपि, यो प्रयासका लागि गृहकार्य भएको छैन । फेरि यसमा को सहमत वा असहमत हुने हुन्, कुनै निश्चित छैन ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि प्रयत्नशील देखिनुहुन्छ तर उहाँका एकपछि अर्का प्रयत्न असफल हुँदै छन् । मङ्सिरदेखि आजसम्म आइपुग्दा उहाँले मधेशी दल र एमालेलाई मनाउने धेरै प्रयत्न गर्नुभएको छ तर कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन । संविधान संशोधनको तेस्रो प्रयास पनि संशोधनमा परेको छ र एमाले संविधान संशोधन पारित गर्ने पक्षमा अझै उभिएन । आज कुनै परिणाम निस्किएजस्तो हुन्छ, सहमतिका आवाजहरू बिलाउन नपाउँदै भोलि आवाज फेरिसकेको हुन्छ ।
सरकारका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नु नै आफैँमा चुनौती थियो । संविधान संशोधन नभई निर्वाचन घोषणा गर्न पाइँदैन भन्ने मधेशी दलको दबाबलाई सरकारले मुस्किलले तोड्यो । मधेशी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको प्रमुख कारण यही नै थियो । राजविराज काण्ड एउटा दुःखद संयोगमात्रै हो । आन्दोलनको घोषणाबाट मधेशी दललाई फर्काउन सरकारले अनेक प्रयत्न गरे पनि हलो जहाँको तहीँ अड्किएको छ । मधेशी दलहरू निर्वाचनको मानसिकतामा देखिन्छन् । उनीहरू बीचको पार्टी एकताले दिएको सन्देश यो पनि हो । तर, उनीहरूको अझै “फेस सेभ” हुन सकेको छैन । सरकारले एकपछि अर्को संशोधनमार्फत उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यद्यपि, परिणाम अझै हात लाग्यो शून्य छ ।
मधेशवादीलाई निर्वाचनमा फर्काउन नै सरकारले मुलुकको ठूलो भू–भागमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न सहमति जनाएको हो । तर, निर्वाचन आयोगले मतगणना दु्वै निर्वाचनपछि गर्ने कि तत्काल गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सर्सर्ती हेर्दा यो जायज प्रश्न हो । एक महिना अगाडि भएको निर्वाचनको मतपेटिका कसले र कसरी सुरक्षा गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले पनि यही प्राविधिक प्रश्न सर्वदलीय बैठकमा उठाउनुभएको हुनुपर्छ । तर, सत्ता गठबन्धनभित्रै यो विषयमा सहमति बन्न सकेको देखिँदैन । काँग्रेस दुई चरणका लागि भनेर दोस्रोपटक घोषित निर्वाचनमा कतिपटक हेरफेर गर्ने भन्ने मान्यतामा छ । सत्ताबाहिर रहेको एमाले जेठ ३१ मा नगई वैशाख ३१ मा नै सबै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । मधेशीहरू पहिलो चरणमा भाग लिन तयार छैनन् । त्यसैले उनीहरूका प्रभाव क्षेत्रमा दोस्रोपटक निर्वाचन गराउनुपर्ने परिस्थिति छ ।
फेरि पनि, मूल प्रश्न, निर्वाचन एक चरण कि दुई चरणमा गराउने भन्ने होइन । निर्वाचनमा सबै अट्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने हो । अब फेरि निर्वाचन रोकिँदै छ भने निर्वाचनको पहिलो वकालत गर्ने एमालेकै कारण रोकिन सक्छ । कारण, एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा छैन र संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रघातमात्र देखिरहेको छ । संविधानका यी प्रस्ताव राष्ट्रघाती हुन् भन्ने एमालेको एउटै आधार पहाड र हिमाललाई तराईसँग छुट्याउन हँुदैन भन्ने हो । पुनर्संरचनाको यो मोडल हुन्थ्यो भने राजा वीरेन्द्रले बनाएका पाँच प्रदेश नै ठीक थिए । यो मान्यतामा टिकिरहँदा अहिलेको दुई नम्बर प्रदेशको कल्पना गरिन हुँदैनथ्यो । समग्र मधेश एक प्रदेशको माग गरिरहेका मधेशवादी दल मधेशमा दुई प्रदेशका लागि तयार भएका थिए । त्यसकारण दुई नम्बर एउटा प्रदेश बनेको हो । यो बिल्कुल मधेशमा छ र मधेशी नागरिकको बाहुल्य क्षेत्रमा छ । मधेशको अर्काे प्रदेश यद्यपि मधेशी दलहरूले मागेजस्तो भएन । त्यसकारण उनीहरू पछिसम्म पनि सीमाङ्कनको कुरा नटुङ्ग्याई टसमस नहुने भन्दै थिए । यो कुरा अब उच्चस्तरीय सीमाङ्कन आयोगलाई छाड्न उनीहरू तयार भएका छन् । सरकारले सुरुमा गरेको संशोधन प्रस्ताव कतिपय काँग्रेस र माओवादीका नेताका लागि आपत्तिजनक थियो । खासगरी बुटवलकेन्द्रित पाँच नम्बर प्रदेशको आन्दोलन त्यही असहमतिको परिणाम थियो ।
मधेशी दलहरू विकल्प दिएर निर्वाचनमा आउने मुडमा देखिन्छन् । तर, त्यसका लागि गरिनुपर्ने संविधान संशोधन फलामको चिउराजस्तो भएको छ । एमालेले उनीहरूको लचकतालाई कमजोरीका रूपमा बुझेको हो वा निर्वाचनको माग गरिरहेजस्तो गरिरहने तर निर्वाचनचाहिँ नहोस् भन्ने कामना गर्ने रणनीति हो ? बुझ्न कठिन भएको छ । अहिले मधेशलाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्नु भनेको राष्ट्रवाद हो कि मधेशलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु राष्ट्रवाद हो ? मधेशलाई सम्बोधन नगरी एक्ल्याउँदा सीके राउत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनेछ ।
मधेशी दलहरू पनि सीकेप्रवृत्तिबाट केही सशङ्कित छन् । आफूले मैदान खाली गरिदिँदा सीकेप्रवृत्ति जन्मिन्छ भन्नेमा मधेशवादी दलहरूको चिन्ता देखिन्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेचाहिँ मधेशी दलको माग सम्बोधन गर्नुमा राष्ट्रघात देखिरहेको छ । संविधानप्रति सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सिङ्गो राष्ट्रको समर्थन खोज्नु राष्ट्रघात हो कि कसैलाई एक्ल्याएर विखण्डनका लागि पर धकेल्नुचाहिँ राष्ट्रघात हो ? अब यो प्रश्न निर्वाचनमा राष्ट्रवादको नारा बोकेर आएको एमालेलाई आमनागरिकले सोध्नैपर्छ ।
