मोहन विक्रम सिंह
राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो घोषणा पत्रमा चुनावका लागि निम्न लिखित नाराहरू प्रस्तुत गरेको छ : प्रजातान्त्रिक 
विकेन्द्रीयता, संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय विकासका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मतदान ¤
उक्त नाराले आजको देशको मुख्य राजनीतिक आवश्यकतालाई बताएको छ । प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयताको अर्थ हो– सङ्घीयताको विरोध र एकात्मक प्रणालीको समर्थन । आज देशमा जुन प्रकारको एकात्मक प्रणाली छ, त्यसको प्रकृति प्रतिक्रियावादी, सामन्ती र केन्द्रीकृत प्रकारको छ । त्यस कारण त्यसलाई बदल्नु अहिलेको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता हो । तर त्यसको विकल्प सङ्घीयता होइन । त्यसको विकल्प प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक राज्य प्रणाली नै हो । सङ्घीयताले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्दछ । त्यो कुरा अहिले देशमा झन्पछि झन् प्रष्ट हुँदै गई रहेको छ । अर्कातिर, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती र केन्द्रीकृत प्रकारको एकात्मक प्रणालीको स्वरूप पनि जनविरोधी हुन्छ । त्यस कारण जनताको व्यापक हित र राष्ट्रिय उत्थानका लागि त्यस प्रकारको एकात्मक प्रणालीको अन्त हुनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले राजमोले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामा सर्वप्रथम र मुख्य रूपले जोड दिएको छ ।
प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीले (अहिलेको नोकरशाही प्रकारको एकात्मक प्रणालीले) जनताको अधिकार र समृद्धिलाई समेत जसरी बाधा पुर्याएको छ, त्यो बाधालाई हटाउँछ र जनतालाई अधिकार प्रदान गर्दछ । त्यसपछि नै देशको विकास र समृद्धि सम्भव छ । देशमा पहिले पनि विकेन्द्रीयताको कुरा गर्ने गरिन्थ्यो र त्यस अनुसार स्थानीय निकायहरूको पनि चुनाव गर्ने गरिन्थ्यो, यद्यपि त्यसरी स्थानीय निकायको चुनाव नभएको पनि करिब २० वर्षको लामो समय बिती सकेको छ । तर पहिले त्यसरी जुन स्थानीय निर्वाचनहरू हुन्थे, तिनीहरूको स्वरूप केन्द्रीकृत प्रकारको हुन्थ्यो । ती निकायहरूलाई वास्तविक प्रजातान्त्रिक अधिकार थिएन । केन्द्रको नोकरशाही नीति अनुसार तिनीहरूको चुनाव सञ्चालन गरिन्थ्यो । त्यो कुरा यसबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ कि केन्द्रको त्यस प्रकारको केन्द्रीकृत नीतिका कारणले नै २० वर्षसम्म तिनीहरूको चुनाव हुन सकेन । अहिले स्थानीय तहको चुनाव हुन थालेको भए पनि केन्द्रको नोकरशाही नीतिद्वारा तिनीहरूको स्वरूप, विधि वा मितिमा समेत स्वेच्छाचारी प्रकारले परिवर्तन हुने गरेको छ । हामीले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी त्यस प्रकारको स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु पर्ने र तिनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक स्वरूप दिनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । त्यसका लागि यो कुरामा जोड दिन्छौँ कि स्थानीय निर्वाचनलाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकृत गर्नु पर्छ । संसदले बनाएको कानुन अनुसार उनीहरूको स्वरूप, कार्यविधि वा निर्वाचनको प्रणाली समेत निश्चित हुनु पर्छ । सरकार वा प्रशासनलाई तिनीहरूको कार्यप्रणालीमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार हुँदैन । त्यस प्रकारको हस्तक्षेप गरिएमा अदालतमा त्यसबारे मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ती कुरामा ध्यान दिँदै राजमोले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक शासन हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– स्थानीय स्वायत्त शासन । उनीहरूले स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासनको पुरा अधिकार हुनुपर्दछ र सरकार वा प्रशासनलाई त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार हुनु हुँदैन । त्यसैले त्यो कुरामाथि ध्यान दिदै राजमोले आफ्नो चुनावको नारामा त्यसबारे सर्वप्रथम र मुख्य रूपले जोड दिएको छ । तर देशका अन्य सबै राजनीतिक पक्षहरूमध्ये कसैले पनि त्यो पक्षमाथि ध्यान दिएका छैनन् । यदि स्थानीय तहहरूलाई त्यसरी संवैधानिक र कानुनी रूपमा नै मजबुत धरातलमा स्थापित नगर्ने हो भने तिनीहरूमाथि भविष्यमा पनि केन्द्रको नोकरशाही शासनको प्रभाव सधैँ झुण्डी रहने छ । त्यति महत्वपूर्ण पक्षबारे ध्यान नदिएको कुराबाट अन्य राजनीतिक पक्षहरू स्थानीय निर्वाचनलाई मजबुत धरातलमा स्थापित गर्ने पक्षमा छैनन् र भविष्यमा तिनीहरूमाथि उनीहरूले लगातार मनोमानी प्रकारले प्रहार गरी रहने छन् भन्ने बुझ्न गाह«ो पर्दैन ।
अहिले पनि स्थानीय तहको अधिकारको कटौती गर्नका लागि विभिन्न राजनैतिक पक्षहरूले लगातार प्रयत्न गरेका छन् । राजमोले आफ्नो पहिलेको संविधानसम्बन्धी अवधारणामा वा संविधान सभामा प्रस्तुत गरेका संशोधनहरूमा पनि तात्कालिक स्थानीय निकाय वा वर्तमानको कानुनमा व्यवस्था गरिएका स्थानीय तहका सबै सदस्यहरूलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समेत मतदान गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर अहिले मधेशवादीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिहरूको चुनावमा मतदान गर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई कटौती गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिई रहेका छन् । त्यसरी स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारमा पनि कैँची लगाउने प्रयास गरेका हुन् । सरकारले त्यस अनुसार संविधानमा संशोधन गर्न पनि प्रयत्न गरी रहेको छ । त्यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन कि स्थानीय तहको अधिकारमा कटौती गर्ने, त्यो प्रयत्न भविष्यमा पनि विभिन्न प्रकारले चली रहने छ । राजमोले त्यस प्रकारका प्रयत्न विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गरी रहने छ ।
राजमोले आफ्नो चुनावको नारामा जोड दिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– संविधानको कार्यान्वयन । यो आज देशको अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । निश्चय नै अहिलेको संविधान अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था अन्तर्गतको संविधान हो । त्यसद्वारा जनताका आधारभूत समस्याको समाधान सम्भव छैन । यहाँसम्म कि त्यसका आधारमा वास्तविक रूपमा पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना समेत सम्भव छैन । त्यही पनि तात्कालिक दृष्टिकोणले वर्तमान संविधानले ऐतिहासिक र राष्ट्रिय महत्व राख्दछ । किनभने प्रथम, त्यो करिब छ दशकभन्दा बढी समयदेखिको जनताको सङ्घर्षको परिणाम हो । द्वितीय, त्यसमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता सहित जनताका कैयौँ अधिकारहरू समाविष्ट छन् । त्यस कारण दीर्घकालीन रूपमा त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष कायम गर्दै र त्यसका ठाउँमा जनवादी संविधानको निर्माणका लागि सङ्घर्षलाई कायम राख्दै तात्कालिक रूपमा त्यसका सकारात्मक पक्षलाई रक्षा गर्ने र सुदृढ गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । तर संविधानको निर्माणदेखि नै विभिन्न विदेशी शक्ति, मधेशवादी वा प्रतिगामी शक्तिहरूले त्यसमाथि हमला गर्ने प्रयत्न गरी रहेका छन् । भारतीय विस्तारवादको दबाब वा मधेशवादीहरूको मागमा त्यो संविधानमा कैयौँ संशोधनहरू गरेर त्यसलाई अङ्गभङ्ग गर्ने प्रयत्न भई रहेको छ । त्यसरी संविधानमा समावेश गरिएका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता समाप्त हुने तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डतामा समेत गम्भीर खतरा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यो अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण र निर्णायक बन्न गएको छ । त्यसरी राजमोले निर्वाचनको नारामा पनि संविधानको कार्यान्वयनमाथि विशेष रूपले जोड दिएको छ ।
राजमोले आफ्नो चुनावको नारामा जोड दिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– स्थानीय विकास । अहिलेको चुनाव मुख्य रूपले स्थानीय चुनाव हो र त्यस कारण त्यो निर्वाचनका सन्दर्भमा स्थानीय विकासमा विशेष जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस सिलसिलामा राजमोले अहिलेको विकास नीतिमा नै आमूल परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । परम्परादेखि नेपालमा जुन प्रकारको विकास नीति अपनाउने गरिएको छ, त्यस अनुसार देशका दूरवर्ती, ग्रामीण र पिछडिएका क्ष्ँेत्रहरू विकासका दृष्टिले धेरै पछाडि पर्ने गरेका छन् । त्यसरी एकातिर, समग्र रूपमा देशको विकास नै धेरै पछाडि परेको छ भने अर्कातिर, देशमा जे जति विकास भएको छ, त्यो असमान र असन्तुलित छ । त्यो स्थितिमा परिवर्तनका लागि राजमोले लगातार नै विकेन्द्रित र सन्तुलित विकासमा जोड दिदै आएको छ । त्यस प्रकारको विकास नीतिद्वारा नै देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्ने छ ।
प्रशासन यन्त्रको नोकरशाही र भ्रष्ट कार्य प्रणाली, तल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग समेतका लागि प्रतिष्पर्धा समेतका कारणले पनि विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू धेरै नै कुण्ठित हुने गरेका छन् । लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेको हुनाले पनि विकास कार्यक्रमहरू धेरै नै कुण्ठित हुने गरेका छन् । स्थानीय तहको चुनाव भई सकेपछि पनि तिनीहरूमा भ्रष्ट तत्वहरूको नै प्रभाव भयो भने चुनावपछि पनि स्थानीय विकास पछाडि नै परी रहने छ ।
यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि भ्रष्टाचारमा खालि कर्मचारीहरू मात्र संलग्न छैनन्, विभिन्न राजनैतिक सङ्गठनका नेता र कार्यकर्ता पनि ठुलो पैमानामा विकाससम्बन्धी बजेटको भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोगमा मुछिने गरेका छन् । जनताबाट त्यो कुरा लुकेको पनि छैन । यदि त्यही प्रकारका तत्वहरू स्थानीय तहमा विजयी भए भने भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोगको सिलसिला लगातार चली रहने छ र देशको विकास हुन सक्ने छैन । त्यस कारण त्यस प्रकारका तत्वहरूले चुनावमा जित्न नसकुन्—त्यसबारे सम्पूर्ण जनताको ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।
अहिले जुन चुनाव हुन थाली रहेको छ, त्यो स्थानीय निर्वाचन हो । तर विभिन्न राजनैतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमा संसदीय निर्वाचनमा जस्तै राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेका छन् । यो प्रष्ट छ कि स्थानीय तहद्वारा ती कार्यक्रमहरू लागु हुन सक्दैनन् । त्यही पनि उनीहरूले त्यस प्रकारका राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुको अर्थ के हो ? यो बुझ्न गाह«ो पर्दैन । त्यस प्रकारका आकर्षक नाराहरूको उद्देश्य विकासका ठुला कुराहरू गरेर जनताको भोट प्राप्त गर्नु नै हो । विभिन्न राजनैतिक सङ्गठनहरूले ठुला र आकर्षक नाराहरू दिएर वा जनतालाई भ्रममा पारेर जनताको भोट प्राप्त गर्न अपनाउने त्यो तरिका कुनै नयाँ होइन । प्रायशः विभिन्न राजनैतिक सङ्गठनले चुनावको समयमा कैयौँ आकर्षक नाराहरू दिन्छन् र चुनावपछि तिनीहरूलाई कार्यान्वयनतिर उनीहरूको कुनै कोशिस हुँदैन । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यही कार्यप्रणाली अपनाएको देखिन्छ ।
जहाँसम्म राजमोको प्रश्न छ, त्यसको चरित्र र कार्यप्रणाली सधै सफा र निष्कलङ्क रहने गरेको छ । संसदभित्र वा सरकारमा गएका बेलामा पनि त्यो कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेको छैन । त्यसका सांसदहरूले संसदीय विकासको रकमको हिनामिना गर्ने गरेका छैनन् । पहिले स्थानीय निकायहरूमा निर्वाचित भएका बेलामा पनि कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार नगरिकन विकास कार्यहरू गरेको कुरा आम रूपमा जनतालाई थाहा छ । राजमोको त्यस प्रकारको उज्ज्वल छविमाथि विचार गर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि पनि उनीहरूले इमान्दारिपूर्वक र कुनै भ्रष्टाचार नगरिकन विकास कार्य पुरा गर्न सक्नेछन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । राजमोको अर्को विशेषता यो पनि छ कि एकातिर, त्यसले जुन वचन दिन्छ, त्यसलाई पुरा गर्दछ र अर्कातिर, झुटा नारा वा आश्वासन दिएर जनतामा भ्रम दिने काम गर्दैन । राजमोको त्यस प्रकारको चरित्रमाथि विचार गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा त्यसका उम्मेदवारहरू ठुलो सङ्ख्यामा विजयी भएपछि नै स्थानीय तहको विकास सुनिश्चित हुने छ ।
यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि विभिन्न राजनैतिक सङ्गठनहरू वा उनीहरूका उम्मेदवारहरूले खालि झुटा आवश्वासन वा घोषणाहरू बाँडेर, जनतामा भ्रम दिएर मात्र होइन, ठुलो पैमानामा पैसा, धम्की वा गुण्डागर्दीका आधारमा पनि भोट प्राप्त गर्ने गर्दछन् । त्यस प्रकारका कुराहरूका पछाडि लागेर उनीहरूलाई भोट दिदा जनतामाथि बारम्बार धोका हुने गरेको छ । त्यही कारणले देशको विकास पछाडि पर्ने गरेको छ । त्यसैले आगामी स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा उच्च सतर्कता अपनाउन हामीले जनतासित अपिल गर्दछौँ ।