काठमाडौँ, मंसिर १ – उपचार खर्चका नाममा सरकारको उच्चतह र तप्काका व्यक्तिले पटक पटक राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको यो नौलो र फरक घटना भने होईन । जायज नाजायज माग राखेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागी राज्यकोषको दोहन गर्ने उच्च कूल घराना र सरकारको उच्च स्थानमा प्रतिनिधित्व गर्ने धनाठ्य र अर्बपति व्यक्तिहरुबाटै यो घटना दोहोरिरहेको छ । न कि रोल्पा की एक गरिब परिवारकी महिला सुनकुमारी, कालीकोट सिपखाना गाविसकी १४ महिने कुपोषणबाट मृत्युवरण गरेकी बालिका शुसीला योगी, अर्घाखाँचीका डा. चित्र वाग्ले, टिचिङ्ग अस्पतालबाट उपचार खर्च बापतको ऋण थेग्न नसकेर सुन्दर भबिष्यको सपना बुन्दै गर्दा झ्यालबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्ने अबोध युवा, जस्ता मध्यम बर्गिय किसानका छोरा छोरीहरुले गरेका होइर्नन् । न त उनीहरुले सरकार भएको महसुस गर्न पाए, न त स्वास्थ्य सेवामा भएको पारदर्शि सेवा नै, न त प्राथमिक उपचार । यि त केवल केही घटनाका पात्रहरु न थिए न त यिनको डाडु पन्यु चल्थ्यो न त सरकारको उच्च तहमा चिनेजानेका न कोही थिए, थिए त केवल संसार बदल्ने सोच आशा र चाहनाहरु मात्र ।
बिगतका केही घटनाहरु बाट पनि आंकलन गर्न सकिन्छ कि देशमा कतिसम्म सरकारी ढुकुटी को चरम लार्पवाही भईरहेको छ भनेर । ओली सरकारको पालामा गुगल ब्वाई आदित्य सुनारको नाममा पनि लाखौँ रुपैँया उपचार खर्च दिएको तथ्यांक ताजै छ । उनकै नाममा आदित्य संरक्षण प्रतिष्ठनको निर्माण गर्ने र सरकारले प्रतिष्ठानलाई सवारी साधन, आवास र साधनाका लागी आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको लागी भन्दै १ करोड रुपैँया बाँडेको थियो । कत्तिले त्यही रकम पनि नपुग हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेका थिए । उनलाई भेट्न सरकारको शिर्ष स्थानमा रहेका नेता कार्यकर्ता तथा पत्रकार बन्धुहरुको केही दिन ठुलो जमात नै लाग्यो र भेटको क्रमका खिचिएका तस्विरहरुले केही समय सामाजिक सँजाल तथा मिडियामा पनि निकै ठाँउ पायो । कतै सरकारको खिल्ली उडाईयो त कतै गर्ब को महशुस गरियो । त्यति बेला पनि सरकारको, आम नागरीक तथा सरकारकै केही पक्षधरहरुबाट पनि बिरोधका आवाजहरु ननिस्केका होईनन्, तर ति आवाजहरु सुन्ने फुर्सद कसैलाई थिएन ।
गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव पनि यो मामिलामा चोखा छैनन् । उनले झनै सरकारको तर्फ बाट प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचारको लागी भन्दै ६० लाख उपचार खर्च बाहेक अमेरीका उपचारको लागी बिजनेस क्लासको टिकट, दैनिक ३०० डलर भत्ता, तिन जना सहयोगीलाई हवाईटिकट सहित दैनिक १५० डलर भत्ता दिएको थियो । राष्ट्रपति पदमा रहिरहँदा डा. यादवलाई सरकारले क्यान्सरको आशंकामा उपचारको लागी जापान पठाएको थियो, तर त्यो बेलाको राष्ट्रपतिको आशंका परिक्षणबाट पुष्टि भयो र फगतको सरकारमाथि भार थप्दै जापानको शयर मात्र गरे । उपचार खर्चको नाममा सरकारको ढुकुटी रित्याउने उनीहरु मात्र मुख्य पात्र होईनन् । देशका जल्दाबल्दा ब्यक्ति र राज्यसत्ताको अग्र पंक्तिमा रहेकोले उनीहरुको नाम अगाडी आएको हो । बिगतमा सरकारको ढुकुटीको दोहन गर्नेमा सहाना प्रधान, पूर्ण कुमार सुवेदी, तुल्सी गिरी, गोविन्द राज जोशी, रामनाथ ढकाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, चक्र बास्तोला, राम कुमार शाह, केपि ओली, शुशिल कोईराला, गुगल ब्वाई (आदित्य) पर्दछन् ।
त्यस्तै अर्घाखाँचीमा १२ बर्ष सम्म चिकित्सकका रुपमा कार्यरत दुर्गमका बिरामीहरुको सेवा गर्न रुचाउने डा. चित्र प्रसाद शर्मा वाग्ले एपेन्डिक्स क्यान्सर बाट पिडित थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उनको मृत्यु भयो । सरकार सहयोग गर क्यान्सर जित्छु र जनताकै सेवामा फर्किन्छु भन्दा न त उनले सरकारको सहयोग रकम पाए न त जिवित आत्मा लिएर दुर्गम नै फर्किए । बाँच्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि मृत्यु लाई जित्न सकेनन् । उनीले बोलेका शब्द अहिले ताजै छन् उनको उपचार पाएर नयाँ जिवन पाएका यहिँ डुलिरहेछन् तर अरुको जिवन बचाउन सदैब लागीरहने दुर्गमका भगवान कहलिएका डा. चित्र प्रसाद शर्मा वाग्ले अहिले हामी सामु छैनन् तरपनि उनको सेवा र भाईचाराको भावना हामीबाट कहिले बिलिन हुने छैन ।
यता भने सुगम जिल्ला मानिएको पाल्पाको देउराली गाविसमा बर्षको ४०० रुपैँया राज्यकोषबाट छात्रबृत्ति पाँउदै आएका प्राथमिक तहका दलित तथा जनजाति बालबालिका हरु सरकारले नियमित छात्रवृत्ति नदिएको कारण विद्यालय छाड्न बाध्य छन् । यसरी सरकारको बार्षिक ४०० रुपैँयाको अपेक्षा त एउटा दलित जनजाति पिछडिएको बर्गले पाँउदैन र विद्यालय व्यवस्थापन समिति भित्रै रकमको भागबण्डा हुन्छ भने सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दे दिन रात भोक निद्रा थकाई नभनि बालबच्चाको उज्वल भविष्यको कामना गर्दे दैनिक ज्यालादारी गर्ने गरिब जनताको समस्या सरकारले नबुझेर के छिमेकी देशले बुझने हो ??
गृह जिल्ला लगायत राजधानीको अर्बोँ सम्पत्तिको मालिक एवं राज्य सत्तामा पहुँच भएकी सभासद तथा पूर्व मन्त्री, कांग्रेस नेतृ सुजाता कोईरालाले सरकार समक्ष उपचारको लागी भन्दै १ करोड रुपैँया माग गरेकी थिईन । उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बाट दर्ता भै बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा रहेको उपचार सम्बन्धी कार्यविधिलाई रोकेर आईतबार मात्रै सरकारले स्वास्थ्योपचारको लागी भन्दै ५० लाख दिने निर्णय ग¥यो ।
यो सरकारको निर्णय गलत छ, भत्र्सना योग्य छ । यो सरकारको निर्णय आम नेपाली नागरीकको भावना विपरीत छ । यस्तो माग राख्नु आफैमा लज्जासपद र नाजायज कुरा हो । यहाँ एक ट्याबलेट सिटामोल, एकसरो लुगा, भौतिक तथा प्राथमिक उपचारको अभाबमा हजारौँ नेपाली नागरीकले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । बाँच्न पाउने अधिकार आम नागरीकको अधिकार हो । कि गरिब भएर बाँच्ने अधिकार हामीलाई छैन ? सरकारले सित्तैमा बाँड्ने सिटामोलको लागी के सदैब हामी गरिब जनताले महिनौ कुर्नु पर्ने ? समस्या र पिडा भोग्ने नेतालाई उचो ठाँउमा पुर्याउन बलिदान दिन मात्रै हामी जनता काम लाग्ने हो ? सरकार हरेक बिषयमा गम्भिरताका साथ लाग्नु पर्दछ । सरकारी ढुकुटीको यसरी दुरुपयोग गर्ने परम्पराको अन्त्य हास । दिन दुखि गरिब दुर्गमका जनता सिटामोल खान नपाएर मर्नु नपरोस ।
प्रकाश भण्डारी “बिबेक”
गैँडाकोट न.पा २ नवलपरासी
