नेपालमा यतिवेला धर्मको आडमा राजनीतिमा आफ्नो गुमेको बर्चश्व फर्काउन चाहनेहरु सल्बलाउन थालेका छन् । लामो बहसपछि संविधानमा धर्मको सवाल टुङ्गिइसकेको अवस्थामा नेपाललाई हिन्दु राज्यमात्र होईन, हिन्दु अधिराज्य बनाउने मिसन बोकेर दृश्य अदृश्य खेल हुन थालेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त निषेध जारी रहे विद्रोहको चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । उनलाई थाहै छ , नेपाली जनताले नेपाली राजतन्त्रको निषेध गरेका हुन् । जनताले गरेको यो निषेध जारी रहने पक्का छ । जनतालाई पनि राम्रैसंग थाहा छ —पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नेपाली जनताको विरुद्धमा विद्रोह गर्न मौका ढुकेर बसेको धेरै भयो । हिजो राजाको शासनमा लोकतन्त्रवादीलाई कुनै स्पेस हुदैनथ्यो । त्यही राजतन्त्र हो,जसले आफूलाई ईच्छा लागेको कुरा बोलेबापत सयौं नेपाली सपूतलाई भौतिक रुपमै निषेध गर्यो । आज त्यही राजतन्त्रको अन्तिम प्रतिनिधि निषेध गरिएको आरोप लगाउदैछन । उनले देश घुम्न पाएकै छन्, राज्यको सुविधा पाएकैछन्, भाषण गर्न पाएकै छन् । पार्टी खोल्न पाएकै छन् । अनि ज्ञानेन्द्रको कहाँ निषेध भयो ?
“संसदको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका एक नेता खुमबहादुर खड्का हिन्दुराज्यको वकालत गर्दै आएका हुन् । एकाएक सोही पार्टीका शशाङ्क कोईराला पनि खड्का कै लाईनमा उभिन पुगेका छन् । यसले गम्भीर प्रश्नहरु जन्माएका छन् ।”
तर, आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने संसदको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका एक नेता खुमबहादुर खड्का हिन्दुराज्यको वकालत गर्दै आएका हुन् । एकाएक सोही पार्टीका शशाङ्क कोईराला पनि खड्का कै लाईनमा उभिन पुगेका छन् । यसले गम्भीर प्रश्नहरु जन्माएका छन् । के नेपाली कांग्रेसका नेताहरु धर्मको आडमा चल्ने शासन व्यवस्था ल्याउन चाहन्छन् ? नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता सहितको वर्तमान संविधान गरेको समर्थन सक्कली समर्थन थिएन ? धर्मसम्बन्धी ज्ञानेन्द्रको अजेण्डा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको अजेण्डा मिल्नुमा साँठगाँठ हो कि संयोग हो ?
वर्तमान नेपालको प्रमुख अजेण्डा धर्म होइन । धर्म धारण गर्ने विषय व्यक्तिको नितान्त निजी विषय हो । मेरो धर्मको ठेक्का लिने अधिकार मबाहेक अरु कसैलाई छैन । हो, राजनीतिले, राजनीतिक सत्ताले जनताका धार्मिक एवम् सांस्कृतिक आस्थाका धरोहर मठ, मन्दिर, गुम्बा,मस्जिद, चर्च आदिको संरक्षण उत्तिकै ध्यानपूर्वक गर्नु पर्दछ । राज्य जति धर्म निरपेक्ष भयो त्यति नै ती सबै आस्था र धरोहरको संरक्षण हुन्छ । यो नै अहिलेको सबभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
आज देशको प्रमुख अजेण्डा स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि हो । देशमा भएका तुमुलकारी राजनीतिक परिवर्तनले पनि यी दुई अजेण्डाको सम्बोधन हुन सकेन । परिवर्तन पछि पनि राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन । सरकार बनाउने, टिकाउने र गिराउने खेलमै नेताहरुको प्रमुख ध्यान रह्यो । कतिपय मामिलामा छिमेकीले नाजायज चासो राखे, धेरै मामिलामा नेताहरुले आफ्नो कमजोरी ढाक्न छिमेकीलाई दोष दिए । विकास र स्थायित्वमा खास पहल हुनै सकेन । यत्रो श्रोत र साधन भएको देशका नागरिकले परनिर्भरता र पछौटेपनको शिकार हुनुपर्यो । देश र परिस्थिति अनुसार नेपालको विकासको दीर्घकालीन रुपरेखा तयार पार्नु पर्नेमा म्याद नाघेको औषधी भइसकेका “वाद”को रटान गर्न जनतालाई अभ्यस्त गराइयो । आत्मनिर्भरता, विकास, र स्थायित्व त्यहीकारण ओझेलमा परे । नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई विकासको रामबाण ठान्यो । एमालेले बहुदलीय जनवाद भट्यायो । सत्ता कब्जाको मुख्य योजनासहितको माओवादीहरुको मालेमावादको त चर्चा गरेर साध्य छैन ।
“कोही नेता रातारात राष्टघाती हुन्छ, रातारात महान राष्टवादी । महाकाली सन्धीताका गिरिजा, माधव, के पी सबै राष्टघाती । कुनैवेला उनीहरु नै महान राष्टवादी । भारतसंग विप्पा सम्झौता गर्ने बाबुराम राष्टघाती, सोही बमोजिमको विप्पा सम्झौता चीनसंग गर्न प्रस्ताव पठाउने केपी कमल थापा राष्टवादी ।”
समस्या लोकतान्त्रिक नेपालको सत्ता सञ्चालक नेताहरुमा कम छैन । अपच हुने गरी लोकतन्त्रको रस आफूले उपभोग गरिरहँदा सर्बसाधारण जनताले आफूले वलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको सामान्यभन्दा सामान्य रसाश्वादन गर्न नपाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? सुरक्षा, गाडी, पैसा, पद भोट सबै नेतालाई चाहिने, जनतालाई केही पनि नचाहिने ? जनताले चाहिं कर र रेमिट्यान्स् बटुलिदिएर उनीहरुलाई पोस्नु पर्ने ?
कतिसम्म भने लोकतान्त्रिक परिपाटी शुरु भएर यति लामो समय वितिसक्दा पनि नेताहरुको जीवन यसबाट निर्देशित हुन सकेको छैन । भाषण लोकतान्त्रिक, बानी व्यवहार निरङ्कुश । लाग्छ—उनीहरुको यो बानी विगतका राजा महाराजाबाट हुबहु नक्कल भएको हो । गिरिजा—गणेशमान सम्बन्ध, गिरिजा—भट्टराई सम्बन्ध, गिरिजा—देउवा सम्बन्ध, एमाले विभाजन हुँदाका बखत के पी—वामदेव सम्बन्ध, पछिल्लो बाबुराम—मुमाराम सम्बन्ध लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट निर्देशित र निरुपित भएनन् । फरकमतलाई सम्मान र संस्थागत गर्नुको सट्टा निषेध र विखण्डनकारी शैली अवलम्बन लोकताँित्रक भनिएका पार्टीहरुले समेत गर्दै आएका छन् । मन मिल्दा उही महान, नमिल्दा उही गद्दार । सैनिक पार्टीको अभ्यास गरेर आएको माओवादीभित्र प्रचण्ड—बाबुराम—किरण सम्बन्धको छुट्टै अध्याय छ । नेता तमासे, जनता रमिते । नेपाली लोकतन्त्रलाई यो दलदलबाट मुक्त गर्नै पर्दछ ।
नेताहरुले एक अर्कालाई भिराउने विल्ला पनि गज्जवका छन् । कोही नेता रातारात राष्टघाती हुन्छ, रातारात महान राष्टवादी । महाकाली सन्धीताका गिरिजा, माधव, के पी सबै राष्टघाती । कुनैवेला उनीहरु नै महान राष्टवादी । भारतसंग विप्पा सम्झौता गर्ने बाबुराम राष्टघाती, सोही बमोजिमको विप्पा सम्झौता चीनसंग गर्न प्रस्ताव पठाउने केपी कमल थापा राष्टवादी । उही गर्दा कोही माक्र्सवादी क्रान्तिकारी, उही गर्दा कोही दक्षिणपन्थी संसोधनवादी । देश चलाउने नेतामा यति छिटो यस्तो परिवर्तन हुन्छ ? कि यस्ता आरोप प्रत्यारोप आफू सत्तामा पुग्न वा टिकिराख्न सिर्जना गरिने नक्कली कार्डमात्र हुन् ?
हुन त सभ्य भनिएको अमेरिकी समाजमा परि अत्यन्त अशोभनीय लाग्ने आरोप प्रत्यारोपका वौछार गरिए, गरिदैछन् । यस्तो लाग्छ, मानौं राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोको कुनै लक्ष्मणरेखा हुदैन । अमेरिकाजस्तो सम्पन्न देशका चुनावी नेताले एक अर्कामा लगाएका अतिरञ्जनापूर्ण आरोप प्रत्यारोपले देशलाई केही गर्दैन बरु जनतालाई मनोरञ्जन प्रदान गर्छ । तर, नेपालजस्तो देशमा नेता—नेतावीचमा हुने सदाबहार यस्ता आरोप प्रत्यारोपले आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा गम्भीर असर पारिरहेछ ।
देशको मुख्य मुद्धामा सत्ता पक्ष र विपक्षका, संसदभित्र र बाहिरका सबै मूल नेताको अलिकति पनि ध्यान केन्द्रित हुने हो भने अहिलेको देशको दुरावस्थामा तात्विक परिवर्तन आउने निस्चित छ । धमिलो खोलो सङ्लो बनाउन तलबाट शुरु गरेर हुदैन, मुहानबाट थाल्नु पर्दछ । जनताको अपेक्षा ठूलो छैन — नेताहरु आफूले बोलेका भाषणप्रति न्यूनतम ईमान्दारी राखुन्, देश र जनताप्रति आफैले तय गरेका मान्यताप्रति सक्कली समर्पण देखाउन् ।
निर्मल भट्टराई
( नेता, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल )
