सोविता दाहाल
सरकारले मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई शहीद घोषणा गर्दै जनही १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय समेत गरेको छ । मधेसी मोर्चाले शहीद घोषणा गर्न बुझाएको सूचीबाट ५२ जना शहीद भएका छन् । शहीद घोषणा गर्ने निर्णयसँगै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय आयोग समेत गठन गरिएको छ । पहिले शहीद घोषणा गर्ने र लगत्तै छानविनका लागि आयोग गठन गर्ने कुरा कदापि राष्ट्रको हितमा छैन् ।
मैले पढे वा बुझे अनुसार राष्ट्रका लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्ने योद्धालाई शहीद भनिन्छ । तर विडम्बना राष्ट्रको संविधान मान्दैनौँ भन्नेहरुलाई शहीद घोषणा गरिएको छ । के यो देश प्रचण्डको विर्ता हो ? यदि शहीद घोषणा गर्ने नै हो भने, पहिला नेपालको संविधान २०७२ लाई खारेज र मधेसी मोर्चाले उठाएका मागको स्वमित्व लिनुपर्ने हुन्छ । तर ती दुवै काम भएका छैनन् । मात्र गरिएको छ, संविधान जलाउनेलाई शहीद घोषणा ! सरकारले जे–जे ग-यो, त्यो सवै जायज नहुन सक्छन । जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् ।
