काठमाडौं । मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुटेको छ। सो सहमति अनुसार मंगलबार मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने छ। विस्तारित मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुको शपथ मंगलबार दिउँसो १ बजे हुने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए । यो साचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
साना दलले पनि सरकारमा सम्मानजनक भाग खोजेपछि बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको ५ घण्टा लामो बैठक अबेर सम्म बस्यौ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका पार्टीहरुले सम्मानजनक भाग खोजेपछि छलफल लम्बिएको स्रोतले बतायो ।
हरेक दललाई ८ सांसद बराबर एक मन्त्रालय पाउने गरी भागवण्डाको खाका बनेको छ । यसअनुसार एमालेले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री लिनेछ । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ३ मन्त्री लिने लगभग सहमति जुटेको छ। राप्रपाले २ मन्त्रालय पाउने छ । जसपाले २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले एक एक मन्त्रालय पाउने छन् ।
सोमबार शक्ति बाँडफाँंटमा सहमति गरेर मंगलबार सरकार विस्तार गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको थियो । त्यसैगरी मंगलबारै सर्बदलीय बैठक छलफल गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । राष्ट्रपति र सभामुख बिषयमा एमालेले पाउने सहमति भइसकेको छ ।
मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा भागबन्डा टुंगो लगाउन सत्ता साझेदार दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सोमबार राति अबेर सम्म जारी रहेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवी लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनतासमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलगायत उपस्थित रहेका थिए ।
यस अघि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीविच बालकोटमा अलगै भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटवार्ता पछि साँझ बालुवटारमा सत्ता साझेदारको बैठक बोलाईएको थियो । भेटपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदले सोमबारै पूर्णता पाउने बताएका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीपरिषदले सोमबारै पूर्णता पाउने बताएका हुन् ।
सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा औपचारिक रुपमा टुंगिएको छ । मन्त्रालयका बिषयमा केहीमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निरन्तर भएको छलफलले मन्त्रालय भागवण्डा लगभग टुंगिएको हो ।
हरेक दललाई ८ सांसद बराबर एक मन्त्रालय पाउने गरी भागवण्डाको खाका बनेको छ । यसअनुसार एमालेले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री लिनेछ । हाल उपप्रधानमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । तर अरु मन्त्रालयको भागवण्डा नटुंगिएका कारण ११ पुसमा शपथ लिएका एमालेका तीन मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनेछ । माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अरु मन्त्रालय टुंगिएको छैन ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ३ मन्त्री लिने लगभग सहमति जुटेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् । अब रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनेछ । यद्यपि खेलकुदमा माओवादीको पनि दाबी छ ।
राप्रपाले उर्जासहित २ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सहरी विकास र अर्को एक मन्त्रालय पाउनेछ । जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई एक/एक मन्त्रालय छुट्याइएको छ ।
यसरी भागवण्डा गर्दा एउटा मन्त्रालय अपुग हुन्छ । त्यो बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको भागमा परेको मन्त्रालय घट्नसक्ने स्रोतको दाबी छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा नआउने बताएकाले मन्त्रालय भागवण्डा लगभग टुंगिएको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रपरिषद् विस्तार, राष्ट्रपति र सभामुख चयनका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालकोटमा वार्ता भएको थियो । ्
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीविच मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति भइसकेको छ भने सोमबार राष्ट्रिय शोक भएकाले मंगलबार नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ गराउने पनि अनौपचारिक सहमति भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले भने सर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने जनाइरहेको छ । सो पार्टीले उपराष्ट्रपति माग गर्दै आएको छ ।
यसैबीच सत्ताको एक घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट मन्त्री बन्नेहरुका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने अधिकार सभापति रवि लामिछानेले पाएका छन् ।रास्वपाको सोमबार बसेको संसदीय दलको भर्चुअल बैठकले विज्ञता हेरेर मन्त्री छान्ने अधिकार सभापति लामिछानेलाई दिएको हो ।
