काठमाडौं : बलात्कार अभियोग लागेका पूर्वक्रिकेटर सन्दीप लामिछाने मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनी हाल केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले गत कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। यो समाचार अन्नपुर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तानसमेत रहेका लामिछानेले उक्त आदेशविरुद्ध गत मंसिर २९ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए। उनले ‘बेरीतको आदेश बदर गरी पाऊँ’ भन्दै साधारण तारेखमा बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
‘जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश मिलेन। बेरीतको भयो भनेर उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिइएको हो’, उनका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले भने।
त्यसको एक सातापछि उक्त मुद्दा पुस ७ गते न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेको थियो। तर, लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले स्थगन गराए। ‘बार डे’ परेका कारण कानुन व्यवसायीले स्थगन गराएका कारण सुनुवाइ हुन पाएन।
त्यसपछि पुस १४ गते अर्को पटक पेसी चढ्यो। तर, ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेपछि सुनुवाइ हुन पाएन। ‘त्यो मुद्दा पाँच नम्बरमा परेको थियो। चार नम्बरमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ भयो। पाँच नम्बरको मुद्दाको पालै आएन। त्यसकारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो’, उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले भने।
उक्त दिन न्यायाधीशद्वय सुभास पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। रजिस्ट्र«ार कट्टेलका अनुसार सुनुवाइ नभएकाले सो मुद्दा बिहीबार पनि पेसीमा चढेको छ। ‘पेसी तोकिएको छ। बिहीबार सुनुवाइ हुनेमा आशावादी छौं’, अधिवक्ता सापकोटाले भने। उनका अनुसार थुनामा रहेका लामिछाने मानसिक तनावमा परेकाले मनोपरामर्श दिइएको छ।
मुद्दा गम्भीर भएको र कानुन व्यवसायी धेरै भएका कारण पनि मुद्दाको सुनुवाइमा धेरै समय लाग्ने रजिष्ट्रार कट्टेलको भनाइ छ। ‘यो गम्भीर इस्यू हो। पेसीमा अगाडि नम्बरमा पर्यो भने सुनुवाइ होला। हेर्दाहेर्दै राख्ने चलन छैन’, उनले भने, ‘कानुन व्यवसायी धेरै छन्। छिटोछिटो बहस गरे त सकिहाल्थ्यो।’ यो मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, मुरारी सापकोटा, बलराम सुबेदीलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने जनाइएको छ।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले ‘पीडित किशोरी’ नाबालिग नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। जबरजस्ती करणी मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्न पीडित महिलाको उमेरलाई महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। प्रहरीका अनुसार पीडित भनिएकी किशोरी १७ वर्षकी छिन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले पुस १२ गते पीडित किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको थियो। उमेरसम्बन्धी विवादमा इजलासले किशोरीको जन्मसम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।
इजलासले अर्का क्रिकेट खेलाडी देव खनाल र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका चिकित्सकलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। खेलाडी र चिकित्सकलाई पुस २५ गतेसम्ममा बकपत्र गराइसक्न पनि भनिएको छ।
