शान्ति मिसन छनौटको नियममा परिवर्तन, अब सशस्त्र कर्मचारीले यति वर्ष सेवा गर्नैपर्ने !

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू)का रूपमा खटिने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले अब कम्तीमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मिसनका लागि छनोट प्रक्रिया थप निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले संशोधित ‘यूएनएफपीयू मिसन छनोट निर्देशिका–२०७९’मा यो व्यवस्था लागू गरेको हो । यसबाट लामो समय सेवाअवधि पूरा गरी मिसनमा अवसर नपाएका कर्मचारी बढी लभान्वित हुने सशस्त्र मुख्यालयको विश्वास छ ।

यसअघि, ‘यूएनएफपीयू मिसन छनोट निर्देशिका–२०७१’अनुसार न्यूनत्तम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीसमेत मिसनमा सहभागी हुँदै आएका थिए ।

पहिले सेवामा प्रवेश गरेकाले ‘यसप्रकारका अवसर पाउनुपर्छ’ भन्ने उद्देश्य र देशभरका एकाइमा कार्यरत कर्मचारीबाट प्राप्त सुझावअनुसार निर्देशिका परिमार्जन गरिएको सशस्त्र मुख्यालयले जनाएको छ ।

यूएनएफपीयू नयाँ निर्देशिका

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले हालै लागू ‘बडी मास इन्डेक्स’ (बीएमआई)का आधारमा स्वास्थ्य वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसारको मापदण्डमा समेत अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । जसअन्तर्गत उचाइअनुसारको तौल नभएका अति दुब्ला र अति मोटा कर्मचारी यो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ ।

समान मितिमा भर्ना तथा पदोन्नत्ति भएका कर्मचारीका हकमा अभिलेखमा उल्लेखित भर्ना तथा पदोन्नतिको ज्येष्ठता क्रमअनुसार छनोट प्रावधान राखिएको छ ।

मापदण्ड पूरा भई विभागीय कारबाही भएको भए कारबाही नभएका कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी छनोट गरिने तर पछिल्लो भर्ना तथा पदोन्नति मिति भएका कर्मचारीसँग छनोट गर्नुपर्ने भएमा यो प्रावधान लागू गरिनेछैन ।

आचरणविपरीत क्रियाकलाप गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशिकामा तोकिएको अवधिसम्म मिसन छनोटबाट वञ्चित गरिने भएको छ । जसअनुसार एकपटक मात्र विभागीय सजाय पाएकाको हकमा सजाय फुकुवा भएको मितिले एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र दुई वा सोभन्दा बढी सजाय पाएका कर्मचारीको हकमा सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

साथै, पदको ज्येष्ठतामा पर्नका लागि बढुवा फारम नभर्ने कर्मचारीलाई तीन वर्षसम्म सो अवसरबाट वञ्चित गरिने भएको छ । यसअघि बढुवा फारम नबुझाई सिनियर हुने र मिसन जान खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो ।

निर्देशिकाअनुसार लगातार वा पटकपटक गरी ‘१२ महिनाभन्दा बढी समय ड्युटी गर्न नसक्ने’ भनी नेपाल एपीएफ अस्पतालका सम्बन्धित चिकित्सकको राय अभिलेखबाट देखिएमा मिसन छनोट प्रक्रियामा त्यस्ता कर्मचारीलाई सहभागी नगराइने भएको छ । तर, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी १२ महिनाभन्दा बढी ड्युटीमा अनुपस्थित रहेको भए ‘अनुपस्थित रहेको अवधिबराबर पूर्ण रूपमा ड्युटी गरेको’ भनी अभिलेखबाट देखिएमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा मिसन छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

त्यस्तै, एफपीयू प्री–एफप्याट परीक्षामा सिनियर अधिकृतलाई तोकिएको कोटाको दोब्बर संख्यामा सहभागी गराई उत्तीर्णमध्येबाट दर्जागतको ज्येष्ठताका आधारमा छनोट गरिनेछ । परीक्षामा अनुत्तीर्ण भई तोकिएको संख्या अपुग भएमा ज्येष्ठता क्रमका आधारमा निकटतम जुनियरलाई परीक्षामा पुनः सहभागी गराई परीक्षा सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको हकमा तोकिएको संख्या शतप्रतिशत मानी सो संख्याको ८० प्रतिशत खुला भर्नाको ज्येष्ठता क्रमबाट र २० प्रतिशत भर्ना मितिको ज्येष्ठता क्रमअनुसार छनोट गरिनेछ ।

त्यस्तै, मिसन छनोट भएका अधिकृतले विशेष कारणबाहेक (प्रसूति, क्रिया, विपद्) मिसनमा जान असमर्थता देखाएमा सम्बन्धित दर्जाको वैकल्पिक उम्मेदवारलाई छनोट गरी यस्ता कर्मचारीको मनोनयन रद्द गरिने र यसरी रद्द भएका कर्मचारी सो वर्ष सञ्चालन हुने परीक्षासमेत सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मिसन छनोटपश्चात सञ्चालन हुने तैनाथीपूर्व तालिममा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूपमा लिइने स्तरपरीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा तथा सो तालिममा १५ दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा र आचरणविपरीतको कार्य गर्ने कर्मचारीको मिसन सहभागिता रद्द गरिनेसमेत निर्देशिकामा समेटिएको छ ।

प्रकाशित : बुधबार, पुष १३, २०७९०८:३३

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

मन्त्रिपरिषदको संख्या २५, तर माग भने ३० !