मन्त्रिपरिषदको संख्या २५, तर माग भने ३० !

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मिलिजुली सरकारले सोमबार, प्रधानमन्त्री, तीन उपप्रधानमन्त्री, चार मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरे पनि १७ मन्त्री र उनीहरूले पाउने जिम्मेवारीको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गनेृ सात दल, केही स्वतन्त्र सांसदले आ–आफ्नै अड्डी कसेकाले भागबण्डा टुंगो लाग्न नसकेको बताइएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

दावी गरिएअनुसार भागबण्डा गरिए मन्त्रिपरिषद ३० सदस्यिय हुने एक नेताले दावी गरे । उनकाअनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलेले १० जनाको दावी गरेको छ, माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ७ जनाको दावी गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँचजनाको दावी गरेको श्रोतले बताएको छ । सातै दलले दावी गरेअनुसार भागबण्डा गर्ने हो भने ३० जना पुग्छ । जबकी २५ भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद गठन गर्न संविधानले दिदैन ।

एमाले १०, माओवादी ७, रास्वपा ५, जसपा ३, जनमत २ नागरिकउन्मुक्तिले २ र ३ स्वतन्त्रमध्ये १ छान्दा पनि संख्या ३० पुग्छ । सरकारलाइृ समर्थन गरे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भागबण्डा खाजेको छैन । राप्रपाले फ्लोरबाटै समर्थन गर्ने सरकारमा नजाने नीति लिएको छ । खासगरी रविलामिछानेले रोजेको मन्त्रालयसहित पाँच जनामा दावी नछाडेपछि कुरा अड्किएको श्रोतले बताएको छ । रवि आफूले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रालय घुर्की लगाएरै लिइसकेका छन् भने अन्यमा शिक्षा र स्वास्थ्यमध्ये एकका साथै कानुन, कृषि, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको दावी गरेको श्रोतले बताएको छ ।

गठबन्धनको बैठकमा रविले ३२ सांसद रहेको माओवादीले ७ जना मन्त्री पाउँदा, २० सांसद रहेको आफ्नो दलले पाँच जना मन्त्री पाउनु कसरी अन्यथा हुन्छ ? भनि प्रश्न गरेका थिए । जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले मन्त्री संख्यामा दावी गरे पनि कसलाई पठाउनेभन्ने अहिलेसम्म गृहकार्य नगरेको बताइएको छ ।

गठबन्धनमा एमाले ९, माओवादी प्रधानमन्त्रीसहित ६,रास्वपा ३, जसपा ३, जनमत २ नागरिकउन्मुक्ति १ र स्वतन्त्र १ गरेर भागबण्डा टुंग्याउने गृहकार्य भइरहेको श्रोतले बताएको छ । बिहीबारसम्मा बैठक बसेर टुंगो लगाउने र यसमा खास समस्या नआउने एक एमाले नेताले बताए ।

प्रकाशित : बुधबार, पुष १३, २०७९०८:३६

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

जनार्दन शर्माको नीतिका कारण धरापमा अर्थतन्त्र, तलब खुवाउन पनि ऋण माग्दै सरकार !