काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदै छ । उक्त निर्वाचनमा फरकफरक सिद्धान्त र विचारधारा बोकेका दलहरूले चुनावी तालमेल गरेका छन् । एकातिर सत्ता गठबन्धन दलहरूले चुनावी तालमेल गरेका छन् भने अर्कोतिर नेकपा एमालेले पनि यसपटक चुनावी तालमेलमा जोड दिएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग एक्लै लड्दा अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेपछि एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा नेपाल र हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको हो । फरकफरक सिद्धान्त र विचारधारा बोकेका दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुँदा यतिबेला दलका शीर्ष नेताहरूलाई भने एउटा पार्टीका कार्यकर्ताले अर्को पार्टीका उम्मेद्वारलाई मत नदेलान् भन्ने चिन्ताले सताएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै चुनावी तालमेल गर्दै आएको सत्ता गठबन्धनभित्र सबैभन्दा बढी यसको त्रास देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) आबद्ध छन् । त्यसमध्ये पनि खासगरी कांग्रेसका नेता÷कार्यकर्ताबाट आफूहरूलाई धोका हुनसक्ने भन्दै गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दल सबैभन्दा बढी चिन्तित देखिएका छन् ।
आगामी निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा पनि कांग्रेसका थुप्रै नेता÷कार्यकर्ताले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । खासगरी अन्य दलको भागमा परेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा कांग्रेसका नेता÷कार्यकर्ताले बढी बागी उम्मेद्वारी दिएको देखिन्छ । आफ्नो पार्टीको भागमा परेको निर्वाचन क्षेत्रमा भने कांग्रेसबाट बागी उम्मेद्वारी परेको देखिँदैन ।
केही निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताबाट पनि एकअर्काविरुद्घ बागी उम्मेद्वारी परेको छ । यसरी ठूलो संख्यामा बागी उम्मेद्वारी परेपछि कांग्रेससँगै गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलले पनि आफ्ना नेता÷कार्यकर्तालाई बागी उम्मेदवारी निष्क्रिय गराउन निर्देशन दिएका छन् । उम्मेद्वारी निष्क्रिय नगराए कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
यसका बाबजुद थुप्रै बागी उम्मेद्वारले अहिले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय गराएका छैनन् । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्र यो सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । अर्कोतिर, बागी उम्मेद्वारी नपरेका स्थानमा समेत एउटा पार्टीका मतदाताले अर्को पार्टीका उम्मेद्वारलाई मत नदेलान् भन्ने त्रास पनि शीर्ष नेताहरूमा देखिएको छ ।
खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू यसमा बढी नै सशंकित देखिएका छन् । कांग्रेसका मतदाताको मत आफ्ना उम्मेद्वारलाई नपर्ने आशंका उनीहरूमा देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै पनि यस्तो आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तिम समयमा आएर चितवन छाडेर गोरखाबाट उम्मेद्वारी दिने निर्णय गर्नुलाई पनि यसैसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन दलका चुनाव लक्षित कार्यक्रम, प्रशिक्षण र भेलाहरूमा पनि अन्तरघात र ‘मत ट्रान्सफर’को विषय गम्भीर रूपमा उठने गरेको छ । फरकफरक सिद्धान्त बोकेका दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुनु र विगतमा माओवादी जनयुद्धका क्रममा कांग्रेस र माओवादीका बीचमा देखिएको तिक्त सम्बन्धका कारण पनि मत ‘ट्रान्सफर’ मा समस्या देखिन सक्ने चिन्ता नेताहरूले व्यक्त गर्न थालेका हुन् ।
यसैक्रममा, शुक्रबार पोखरामा आयोजित सत्ता गठबन्धनको चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि शीर्ष नेताहरूले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई मात्र भोट हाल्नु आत्मघाती कदम हुने चेतावनी दिए ।
‘लामो समयको गठबन्धनपछि पनि एउटा पार्टीका कार्यकर्ता अर्को पार्टीका उम्मेद्वारलाई भोट दिन हच्किएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । हँसिया हथौडालाई रुखमा, रुखलाई हँसिया हथौडामा वा कलममा मत हाल्न गाह्रो भएको महसुस गरेको सुन्ने गरेका छौँ । गठबन्धन गर्दा नै हामीले सबै चुनाव चिन्ह स्वीकार गरिसकेका छौँ । आफ्नो पार्टीलाई मात्र भोट हाल्छु भन्नु आत्मघाती कदम हुनेछ,’ उनले भने ।कांग्रेसलाई गठबन्धनमा रहेका पार्टीका थोरै भोट प्राप्त हुँदा पनि लाभ हुने तर, त्यही अनुपातमा गठबन्धनका अन्य दलले लाभ लिन नसक्ने सम्भावना देखेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले निरन्तर मत ट्रान्सफर’को विषय उठाउँदै आएका हुन् । प्रचण्डले यस्तो चिन्ता केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित सत्ता गठबन्धनको चुनावी कार्यक्रममा पनि व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलअनुसार, माओवादीले गठबन्धनमा इमानदारी देखाएर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएको तर, सोही अनुपातमा कांग्रेसका नेताहरूको मत भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका उम्मेद्वारले पाउन नसकेको दाबी गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलका नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।
यसपटक देशैभर स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या झनै बढी रहेको र गठबन्धनप्रति असन्तुष्टहरूको मत स्वतन्त्रतिर जाँदा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विजयी बन्नसक्ने आशंका शीर्ष नेताहरूमा देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभामा २ हजार ४ सय ३ र प्रदेशसभामा ३ हजार २ सय १७ जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठेका छन् । तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता÷कार्यकर्ता छन् ।
