काठमाडौं । महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिनेक्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबार फरक/फरक प्रकरणमा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूको नाम लिएका छन् । बयानका क्रममा उनले सत्ता गठबन्धन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको नाम विभिन्न प्रकरणमा लिएका हुन् । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नाम लिए । सर्वोच्च अदालतको निर्माणधिन भवन ठेक्कामा लगाउने कार्य पछिल्लो समय विवादमा परेको छ । भवन निर्माणको ठेक्का लगाउने कार्य रजिस्ट्रारले गर्ने भए पनि कार्यालय प्रमुख भनिएकाले आफूले गरेको दाबी जबराले गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) र अर्थमन्त्री (विष्णु पौडेल)ले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गरेका कारण नै सफल भएको हुँ । तत्कालीन सरकारलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । अर्थमन्त्रीज्यूप्रति पनि आभार व्यक्त गरेको छु ।’
अहिलेको भवनपछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन ०७७ साल चैत १९ गते कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । ०८० साल चैत १८ गतेसम्म बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।
०७५ साल पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश भएका जबराले नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र निकाल्ने क्रममा लागतभन्दा एक अर्ब बढी रकममा ठेक्का दिएका थिए । पहिलोपटक ०७७ साल पुस ६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भएको थियो । उक्त सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । भवन निर्माणको टेन्डर गर्दा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको पनि जबराले बताएका छन् ।
‘टेन्डरको कुरा हुँदासम्म, निर्णय गर्दासम्म हरिकृष्ण कार्कीजी अदालतको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टेन्डर गरेको हो, यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन,’ बयानका क्रममा जबराले भनेका छन्, ‘अहिले हामीले जसलाई दिएका छौँ, त्यो योग्य भएन भन्ने कुरा त हुनुप¥यो नि । अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर नभएर जेभीमा भएको छ । मैले सहीछाप गरेकोले मेरो पहलमा भन्ने भयो । पहिलेको समितिमा हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, नृपध्वज निरौला, लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी र नारायण रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले टेन्डर निकालेको हो, मैले हुँदै होइन ।’
जबराले आफूविरुद्धको आरोप खोज्दा केही नपाएर अहिलेका कामुप्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले यो विषय उठाएको आरोप पनि लगाए । ‘म त वैध अपेक्षा भन्छु । दीपक कार्कीजी वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने लालसामा यो कुरा उठाउनुभयो,’ जबराले भने, ‘न्यायपालिकाको गरिमा र संविधानले उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारलाई लेखेर पठाउनुभयो । अख्तियारले कारबाही गरिरहेको होला । अनियमितता भए अख्तियारले गरिहाल्ला ।’
बयानका क्रममा जबराले पदबाट राजीनामा दिए महाअभियोग फिर्ता गर्छौं भन्ने प्रस्ताव आपूmसमक्ष आएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको नाम पनि लिएका छन् । उनले ‘राजीनामा दिए सहजीकरण गर्छौं’ भन्ने प्रस्ताव आएको दाबी गरेका हुन् ।
‘यो फिर्ता लिन्छौँ, एक डेढ महिना तपाईं काम गर्नुस्, एक डेढ महिना पछाडि दीपक (दीपककुमार कार्की) लाई दिए हुन्छ भनेर पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भनेको । मैले त खोलिदिएको छु सार्वजनिक रूपमा,’ उनले भनेका छन्, ‘को नेताले भन्ने हो भने त्यो पनि भनिदिन्छु । तर, त्यति हुँदासम्म देशको न्यायपालिकालाई त ध्वस्त गर्यो गर्यो, राजनीति पनि ध्वस्त नहोस् ।’
