काठमाडौं । सडक विभाग र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका २ सय ९४ वटा ठेक्का अलपत्र परेका छन् । म्याद गुजे्रेको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि सडक विभागले २ सय ९४ वटा ठेक्कलाई ‘रुग्ण ठेक्का’ घोषणा गरेको छ । विभागका अनुसार, ठेक्का अवधिको एक सय प्रतिशत अवधि म्याद थप भइसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का, एक वर्षभन्दा बढी समय म्याद थप स्वीकृत नभई गुज्रेका ठेक्का र डिजाइन त्रुटी भई एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म निर्माण कार्य ठप्प भएको ठेक्कालाई ‘रुग्ण ठेक्का’ घोषणा गरिएको हो । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘रुग्ण ठेक्का’ मा ८७ वटा सडकसँग सम्बन्धित छन् भने २ सय ७ वटा पुलसँग सम्बन्धित छन् । सडक विभागका अनुसार, ‘रुग्ण ठेक्का’ घोषणा गरिएकामा १० वटा आर्थिक वर्ष ०६९/७० भन्दा अघिका रहेका छन् ।यसैगरी आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७३/७४ सम्मका २ सय ४८ वटा ठेक्कालाई रुग्ण घोषणा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७७/७८ सम्मका ३६ वटा ठेक्कालाई पनि रुग्ण ठेक्कामा राखिएको विभागले जनाएको छ ।
पुराना ठेक्काहरूमा मूआब्जा/क्षतिपूर्तिको समस्या यथावत रहेको र नयाँ योजनाहरूमा समेत जग्गा प्राप्ति गर्न कठिनाई, स्थानीयद्वारा अत्यधिक मुआब्जाको माग भएका कारण धेरै ठेक्काहरू सम्पन्न गर्न नसकिएको ठहर विभागले गरेको छ ।
सडक विभाग र ठेकेदारहरूको लापरवाहीलाई महालेख परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत उठाउँदै आएको छ । विभागले शतप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्दासमेत ४९ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँको सम्झौता भएका २२ वटा ठेक्काको प्रगति शून्य रहेको महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदन (५९औँ प्रतिवेदन) मा पनि औँल्याएको छ ।
‘विभिन्न ३३ वटा ठेक्का १ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा प्रगति २५ प्रतिशतसम्म मात्र रहेको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमाा भनिएको छ, ‘त्यस्तै ९ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएका १ सय ७ वटा ठेक्काको प्रगति ५० प्रतिशतसम्म मात्र रहेको छ ।’
यसरी शतप्रतिशत म्याद थप गर्दासमेत निर्माण कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई खरिद सम्झौताको सर्त तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम कारवाही गर्न महालेखाले सुझाव पनि दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौतावमोजिम काम नगरी बिचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा निजसँगको सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही गर्न सकिने र दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सडक विभागले यसतर्फ खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्साले जमुनी खोला पुल निर्माण गर्न ०६६ साल असार ३० गते ४ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ३१ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीले भने ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति पश्चात कुनै काम गरेको छैन ।
उक्त ठेक्काको म्याद सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशकबाट ०७१ साल चैत मसान्तसम्म अन्तिमपटकका लागि थप गरेकोमा सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरबाट ०७१ साल चैत मसान्तबाट ०७८ साल मंसिर १९ गतेसम्म १० प्रतिशत जरिवाना लगाई म्याद थप भएको छ । म्याद थप गर्दासमेत एप्रोच रोड र नदी नियन्त्रणका बाँकी कामहरू भएको छैन ।
यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले तिलाबे खोला पुल र नौरंगिया नदीमा पुल निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा क्रमशः २ करोड १४ लाख २५ हजार रुपैयाँ र २ करोड ६४ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेकोमा पटकपटक गरी ०७८ साल चैत ३० गतेसम्म म्याद थप भइसकेको देखिन्छ ।
