काठमाडौं । पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि छलफल प्रारम्भ गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिन् । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
राष्ट्रपतिले बोलाएपछि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरू शीतल निवास पुगेका थिए । भेटका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेका दुई विधेयकको विषयमा चासो राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९’ को विषयमा कांग्रेस नेताहरूसँग चासो व्यक्त गरेकी थिइन् ।
खासगरी प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक पारित भई राष्ट्रिय सभा हुँदै हाल विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेको नागरिकता विधेयकको विषयले चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले कांग्रेस नेताहरूसँग नयाँ तरिकाले छलफल होस् भन्ने अपेक्षासहित आफूले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएको बताएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए । ‘नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिको केही जिज्ञासा थिए । प्रधानमन्त्रीले पनि आफूभन्दा अगाडिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै अहिले विधेयक ल्याएको प्रष्ट पार्नुभयो’, भेटमा सहभागी एक नेताले भने ।
पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठकले साउन ६ गते र राष्ट्रिय सभाको बैठकले साउन १२ गते बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा उक्त विधेयक प्रमाणित गरेका थिए । सभामुखले प्रमाणित गरेपछि १६ साउनमा संसद् सचिवालयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले गत २९ साउनमा सुझाव र सन्देशसहित नागरिकता विधेयक पुनः संघीय संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसपछि २ साउनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त विधेयकमाथि कुनै पुनर्विचार नगरी हुबहु पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक हुबहु पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले भने आइतबार उक्त विधेयक थप अध्ययन र छलफलका लागि व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएपछि अब विधेयकको विषयमा त्यहाँ छलफल हुनेछ । नागरिकता विधेयकमा समेटिएको वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि फरक मत रहेको छ ।
उक्त विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न समयसीमाको व्यवस्था गरिएको छैन । एमालेले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
