व्यक्ति होस् या बैंक, वित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा दश प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, ब्याजलाई साँवामा खाप्न पाइँदैन । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को अन्तिम दिन बुधबार (असार ३२) गते बैंक, वित्तिय संस्थाहरुमा ऋणीको भीड थियो । कतिपय कर्मचारी चाँहि ऋणीको घरमै पुगेका थिए ।
कारण हो, ऋण उठाउन वा सोही ऋणलाई नयाँ ऋणमा परिणत गर्न । बैंक, वित्तिय संस्थाले साँवाब्याज तिर्न नसकेका ऋणीको ब्याजसमेत साँवामा जोडे । अनि एक–दुई वर्षअघि नै लिएको ऋणलाई नयाँ बनाए । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्ति तथा व्यापारीले एक वर्षअघि बैंक, वित्तिय संस्थाबाट २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
त्यसका लागि ३०–४० लाख पर्ने धितो राख्यो । ऋण दिँदा बैंक, वित्तिय संस्थाका हाकिम, कर्मचारीले दश प्रतिशत अर्थात् दश लाख घुस खाए । एक प्रतिशत सेवाशुल्क रहेकोमा तीन प्रतिशत असुले अनि १६ प्रतिशत ब्याज भनि ८० प्रतिशतसम्म लिए । चर्को ब्याजका कारण ऋणीले केही समययता ब्याज तिर्न सकेका थिएनन् ।
उसको ब्याज पाँच लाख भएको थियो भने त्यसलाई समेत ऋणमै जोडियो । या भनौं पहिला २० लाख ऋण लिएकोमा अब २५ लाख पुग्यो । अब ऋणीले २० लाखको मात्र होइन, २५ लाखको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने भएको छ । यो सिधैं पेनाल्टी हो । बुधबार यही गर्नमा व्यस्त थिए, बैंक, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु ।
ऋणीले केही महिनायता तिर्न नसकेको साँवाब्याज सबै ऋणमा जोडेर हिजोको मितिमा नयाँ ऋण लिएको फाइल बनाउँदै थिए । त्यसका लागि फेरि ऋणीसँगै असुलिन्छ । घुसदेखि सेवाशुल्कसम्म । यता, साँवाब्याज जोड्न नमान्ने ऋणीलाई चाँहि धितो लिलाम गरिदिने, कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिन्छन् ।
कतिपय ऋणीले चाँहि दुई–तीन महिनाभित्र सापटी ल्याएर वा धितो बेचेर ऋण तिर्छु, नभए धितो अन्य बैंकमा सार्छु भनेर सोचेका हुन्छन् । उनीहरुले सोचेका हुन् कि मेरो धितो करोडौंको छ, बैंकको ऋण ३० लाख छ । टाइम पाएमा धितो बेचि बैंकको ऋण तिरेर पनि ७० लाख बच्छ ।
यसरी धितो बेच्न केही समय पाउनका निम्ति त्यो ऋणी बैंकले भनेजति सेवाशुल्क, ब्याज र घुस दिन तयार हुन्छ । नभए बैंकले आजै धितो लिलाम गर्छु भनेर हैरान पार्छ । हिरासतमा रहेका अभियुक्तलाई अनुसन्धान मिसिल तयार भएपछि त्यो पढ्न दिएर प्रहरीले हस्ताक्षर वा ल्याप्चे गर्न लगाउँछ । यसो गर्दा प्रहरीले जबरजस्ती गर्न पाउँदैन । जबरजस्ती गरेमा वा कुटपिट गरेर हस्ताक्षर, ल्याप्चे लगाउन लगाएमा न्यायाधीशसामु अभियुक्तले आफ्ना ती कुरा राख्न पाउँछ । तर, बैंक, वित्तिय संस्थाका ऋणीलाई त हाकिम, कर्मचारीहरुले हातै समातेर हस्ताक्षर र ल्याप्चे गर्न लगाउँछन् ।
बन्द कोठामा थुनेर ऋणीलाई यातना दिइन्छ । हस्ताक्षर गर्नुअघि ऋणीलाई कागजात पढ्न दिँदैनन् । यो कुरा ऋणीले बताउन सक्दैनन् त सुन्ने निकाय पनि छैन । बैंकका कारण करोडपति सडकछाप अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकले सबै सम्पत्ति खाएपछि जनता मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा छन् । कतिपयले सहन नसकेर आत्महत्या गरिसके ।
बैंक, वित्तिय संस्थाको यस्तो काममा सरकारले नै साथ दिइरहेको छ । जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन सरकार नै लागेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थाले ऋणीको घरजग्गा लिलाम गर्नुपूर्व वडा वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । अनि स्थानीय सरकार ऋणी र बैंकबीच मिलापत्र गराउनुको साटो बैंकको मात्र कुरा सुनेर धितो लिलाम गर्न स्वीकृति दिइरहेका छन् ।
बैंकले गर्दा ऋणीको धितो मात्र होइन, उसको पुसता नै सखाप भइरहेको छ । केही वर्षअघि भक्तपुरको मध्यपुरथिमीमा साँवाब्याज तिर्न नसकेपछि चार आना जग्गामा बनेको साढे तीन तले घर बैंकले लिलाम गर्यो । घर लिलामपछि ती ऋणीले हालै एसईई दिएका छोरा, पत्नी, कुकरलाई विष खुवाए अनि आफू पनि मरे ।
बैंककै ऋण तिर्न नसकेपछि केही वर्षअघि एक ऋणीले आफ्ना दुई छोरासँगै पत्नी र आफू पनि त्रिशुलीमा हाम फाले । श्रीमती र छोराहरु बगे त श्रीमानको चाँहि उद्धार गरिएको थियो । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । बैंकका कारण लाखौं सर्वसाधारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । करोडौं सुकुम्बासी भएका छन् ।
चर्को ब्याजदर र बैंकका असुल्ने तरिका थाहा नपाएका विशेष गरी सोझासाझा जनता यसरी फसेका छन् । उनीहरुले जीवनस्तर उकास्न ऋण लिएका थिए । तर, कसलाई थाहा भयो र त्यो ऋणले ऋणीसँगै उसका परिवार वा वंश नै विनास गरिदिन्छ भनेर । केही महिनाअघि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बाहिरी जिल्लाका लघुवित्त तथा मीटरब्याज पीडितहरु आएर आन्दोलन गरे ।
उनीहरुको खुट्टामा चप्प थिएन, जीउमा पनि च्यातिएका कपडा थिए । लघुवित्त पीडित महिलाहरु भन्थे, जबरजस्ती ऋण लिन लगाएर फसाइयो । एकै जनाले ३९ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएको पाइन्छ । एउटाबाट ऋण तिर्ने, अर्कोको साँवाब्याज तिर्ने ।
शुरुमा एउटा लघुवित्तले जबरजस्ती ऋण भिडायो । त्यो ऋण सही ठाउँमा लगानी सकिएन । डुब्यो । तर, ऋण त तिर्नै पर्यो । त्यसका लागि अर्को लघुवित्तले ऋण दियो । दुईटा लघुवित्तको साँवाब्याज तिर्न फेरि अर्को लघुवित्तबाट ऋण लियो । यसरी एक–एक लाख रुपैयाँ ऋण लिँदालिँदा ३९ वटा लघुवित्तको ३९ लाख ऋण भएको छ ।
साँवाब्याज त छुट्टै छ । बुढापाकाले भन्थे, ऋण भनेको घिन हो । ऋण लिने कहिले उभो लाग्दैन भनिन्थ्यो । त्यस्तै भएको छ अहिले । केही गर्छु भनेर ऋण लिएकाहरुको अहिले धितो त गुमेकै छ, सँगै तीन पुस्ता कालोसूचीमा परेको छ । त्यसकारण ऋण लिनुपूर्व राम्ररी सोचविचार गरौं । जनतालाई सेवा दिने भन्दै सरकारले बैंक, वित्तिय संस्था खोल्न दियो ।
अहिले पनि सरकार भन्छ, ‘बैंक, वित्तिय संस्थाले जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् ।’ जनता सरकारलाई सोध्छन्, ‘हाम्रो सम्पत्ति खाइदिने, बाँच्न नदिने, तीन पुसता कालोसूचीमा राख्ने, ठग्ने, लुट्ने सेवा हो ?’ ९५ प्रतिशत जनता बैंक, वित्तिय संस्थाका ऋणी छन् ।
यी संस्थाले दिएको तनावका कारण जनता रातभर सुत्न पाउँदैनन् । उनीहरुको भोक पनि हराएको छ । अहिले त बचतकर्तासमेत बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ठगिएका छन्, लुटिएका छन् । अनि यस्ता ठगहरुलाई राज्यले कहिले कारबाही गर्छ ? जनताले कहिले लखेट्ने ?
रुषा थापा
भक्तपुर