नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नीति सार्वजनिक गरिएको केही दिनमै राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कार्यरूप दिन थालिसकेको छ । यो सन्दर्भमा सेयर धितो कर्जा, आवास कर्जा, विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा, वित्तीय विवरण प्रकाशनको समयसीमा पुनर्तालिकीकरण सुविधा जस्ता थुप्रै क्षेत्रमा गम्भीर कार्यगत सुधारको संकेत गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि सेयर धितोमा राखेर पाउने कर्जाको सीमा बढाएको छ । अबदेखि सेयर धितोमा राखी लिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एकल ग्राहक कर्जाको सीमा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि यो सीमा १५ करोड रुपैयाँ थियो । यसले पूँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । जसका प्रमाण स्वरूप सेयर बजारमा तीन दिनसम्म उच्च अंकको वृद्धिको देखिएको छ ।
यद्यपि यो सीमा मार्जिन कर्जाका लागि मात्र लागु हुने जनाइएको छ । अन्य प्रयोजनका लागि सेयर धितो राखी लिने कर्जामा भने सीमा कायम गरिएको छैन । यसले साना तथा खुद्रा लगानीकर्तादेखि लिएर ठूला संस्थागत लगानीकर्तासम्मका लागि कर्जा प्रवाह सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । संस्थागत ऋणीका लागि कुनै सीमा नराखिएकाले यस्तो नीतिले संस्थागत लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना छ ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक घर किन्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि ठूला सहुलियत ल्याएको छ । हालसम्म ७० प्रतिशत रहेको लोन टु भ्यालु रेसियो बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यो कर्जा अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म लिन सकिनेछ । यस्तो सुविधा लिँदा कर्जा लिने व्यक्तिले पहिलोपटक घर किनिरहेको प्रमाणित गर्नु पर्नेछ भने घरको आकार अधिकतम ३ हजार वर्गफिटसम्म हुनुपर्ने छ । यसले पहिलोपटक घर किन्न चाहने मध्यम वर्गका लागि ठूलो राहत प्रदान गरेको छ ।
घर भाडाबाट हुने आम्दानीलाई आम्दानी स्रोतको रूपमा देखाउन नमिल्ने व्यवस्था, कर्जाको ब्याजदर बढ्दा मासिक किस्ता बढ्न नदिने प्रावधान तथा घरको मूल्यांकनको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता निर्देशिका संशोधनले कर्जाको गुणस्तर, पारदर्शिता र दिगोपन सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जामा पनि सुधार ल्याइएको छ । हालसम्म ६० प्रतिशत कायम गरिएको रियलस्टेट कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो अब ७० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ तर यो विशेषतः घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी तथा सरकारले स्वीकृत परियोजनामा मात्रै लागू हुनेछ । यसले नियमनबिना भइरहेको आवास विकासमा अंकुश लगाउने र व्यवस्थित विकासको मार्ग खुलाउने सम्भावना देखिएको छ ।
यसका साथै राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण प्रकाशनसम्बन्धी समयसीमा पनि संशोधन गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्रैमासिक विवरण त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र र चौथो त्रैमासको विवरण साउन ३० गतेभित्र प्रकाशन गर्न सक्नेछन् । पहिले यो समयसीमा क्रमशः ७ र २१ दिन रहेको थियो । यो लचिलो व्यवस्था वित्तीय संस्थाहरूका लागि रिपोर्टिङको सहजता र कार्यसञ्चालनमा लचीलोपन ल्याउने दिशामा गरिएको सुधार मानिन्छ ।
युवावर्ग लक्षित कर्जामा पनि यस वर्षको मौद्रिक नीतिले ठूला परिवर्तन ल्याएको छ । विशेषतः वैदेशिक रोजगारका लागि जाने युवाहरूलाई लक्षित गर्दै पुरुषलाई ३ लाख र महिलालाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा धितोबिना उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । पहिले यो सीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र थियो । राष्ट्र बैंकको परिपत्र अनुसार अब यस्तो कर्जा ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्न सकिनेछ । यसले युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने दिशामा प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जाजरकोट, रुकुम लगायत कात्तिक २०८० को भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । व्यावसायिक कर्जा, आवासीय कर्जा र अन्य व्यक्तिगत कर्जामा यस्तो सुविधा लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । ऋणीको अनुरोधमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने यो सुविधा सन् २०२५ अक्टोबर १६ (२०८२ असोज मसान्त) भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
कर्जा पुनर्संरचनाका लागि ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको अवस्थामा पनि कर्जालाई पुरानै वर्गीकरणमा राख्नुपर्ने प्रावधानले वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।
यी सबै निर्णयहरू सैद्धान्तिक मात्र नभइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको अवस्था देख्दा यो वर्षको मौद्रिक नीति व्यवहारिक पनि बन्न खोजेको देखिन्छ । विशेषतः गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको कार्यकालमा मौद्रिक नीतिले सेयर बजार, आवास क्षेत्र, युवा लक्षित कर्जा, विपद् प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरू लगायत सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने बहुआयामिक दृष्टिकोण लिएको पाइन्छ ।
यो नीतिले अपेक्षित परिणाम दिन सक्षम छ वा छैन भन्ने कुराको मूल्यांकन नीति कार्यान्वयनको गहिराइ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जिम्मेवारीबोध र सरकारी समन्वयको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ । कर्जाको असुली दर, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अवस्था, व्याजदरको सन्तुलन र क्रेडिट ग्रोथका सूचकहरू निकट भविष्यमै यसको प्रभाव मापन गर्न सहयोगी हुनेछन् ।
यसरी हेर्दा २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले केवल आर्थिक सूचकमा सुधार ल्याउने मात्र होइन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा पनि अग्रसर गराउने आशा गरिएको छ । नीति बहुआयामिक छ अब यसको प्रभावकारिता त्यसको निष्पादन क्षमतामा निर्भर रहनेछ । प्रेस तथा सार्वजनिक निगरानीद्वारा यसको प्रभाव निरन्तर मूल्याङ्कन हुन आवश्यक छ ताकि नीति र व्यवहारको खाडल झनै साँघुरो बनाइयोस् ।
(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )