काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल शुरु गरेसँगै आठ दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन अहिले कायम रहेको २२ मन्त्रालयलाई फुटाएर २५ पुर्याउने गृहकार्य थालेको छ । गठबन्धनका एक नेताका अनुसार विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा ल्याउन तीन मन्त्रालय थप्न लागिएको हो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाइने भएकाले संविधानभित्र रहेर मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको जिकिर गर्दै ती नेताले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विभाजन हुने सम्भावना रहेको छ ।’ भागबन्डा मिलाउनकै लागि थपिने यी तीन मन्त्रालयले देशलाई भने वार्षिक १५ करोड रुपियाँ व्ययभार थपिने छ ।
मन्त्रालय विभाजन र वितरणका सन्दर्भमा घनीभूत छलफलको चरणमा नपुगे पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल शुरू गर्नुभएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले बताउनुभयो ।
‘संयुक्त सरकार भएकाले आपसी सहमति खोजेर सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुन्छ’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘मन्त्रालय कसले कुन लिने र कतिवटा लिनेदिने भन्ने कुरा सहमतिबाटै हुन्छ । मागदाबी सबैको ठूलै छ । यद्यपि, हामी भागबण्डामै अल्मलिएर सहमतिको बाधक बन्नुहुन्न । माओवादी त्यो बाधक बन्दैन ।’
सोमबार संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल शुरू गर्नुभएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले चार दिनको समय लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ । सायद यही पेरिफेरिमा सरकार विस्तारले पूर्णता पाउँछ । त्यहीअनुसार गठबन्धन दलहरूबीच छलफल शुरू भइसकेको छ । गठबन्धनमा सामेल दलहरूले आफ्नो पक्षमा बढी संख्या दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, अन्तिममा सहमतिमै मन्त्रालय विभाजन हुन्छ ।’
