काठमाडौँ – राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकालमा बार्गेनिङ गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादी केन्द्रले साढे दुई वर्षभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने गरी अघोषित सर्तनामा राखेर बार्गेनिङ गर्न थालेको हो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
पुस १० गते पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरे पनि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा अत्तो थापेर एमालेलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको फागुन २५ लाई तय गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि माओवादी निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ।
यसै विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच बिहीबार बिहान दुई घन्टा कुराकानी भयो। त्यसक्रममा दाहालले एमालेले सरकारलाई पूर्णतः सहयोग गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेदवार खोजिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नेतृत्व लम्ब्याउन चाहेको स्पष्ट आभास हुन थालेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। ‘सरकारलाई सहयोग गर्ने, यो सरकारमा एमाले पनि छ भन्ने अनुभूत गराउने र जनताका कामलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई एमालेले आत्मसात् गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले सरकारका कामलाई साथ दिनुपर्ने वा सहयोग गर्नुपर्ने कुरा कसरी उठाउनुभएको हो, त्यो बुझ्न सकिएन,’ एमाले एक पदाधिकारीले भने।
वर्तमान सरकार नै पाँच वर्ष चलोस् भन्ने दाहालको मनशाय छ। ‘दाहालले सरकारलाई पूर्णतः सहयोग गर्नुपर्यो भनेकै यही सरकारको निरन्तरता होस् भन्ने मनशाय देखियो,’ एमालेका ती पदाधिकारीले भने, ‘यसमा अहिले नै एमालेले यही भन्ने र गर्ने अवस्था छैन, अवस्था सहज बने यही सरकारको निरन्तरता पनि असम्भव छैन।’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेबाहेकका उम्मेदवारमा सहमति जुटे राम्रो हुने धारणा राखेका थिए। तर ओलीले पुस १० को सहमतिबारे कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ। ‘दुई नेताबीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो। सहमतिमै उम्मेदवार टुंग्याउने कुराकानी भएको छ। दुई नेताहरूले सहमति गर्नुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने। उनका अनुसार एमालेले सरकारलाई पूर्णतः सघाउनुपर्ने भन्ने दाहालको भनाइमा ओलीले सरकार आफूहरूले बनाएका कारण असहयोग गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै राष्ट्रपतिमा पुस १० को सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘सहयोग आदानप्रदानकै विषयमा कुराकानी भयो, यसमा पछिल्लो समय उत्पन्न भएका केही विषयलाई पनि राख्ने काम भयो,’ गजुरेलले भने। राष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहयोग गर्न नहुने पक्षबाट पनि छलफल सुरु भएको छ। विगतमा कांग्रेसका तर्फबाट रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई असहयोग भएको थियो। बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै सरकारबाट राजीनामा दिएर बाहिर निस्कन दाहाललाई बाध्य पारिएको थियो।
