काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दुईदिने ‘अल्टिमेटम’ लाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले घर्काइदिएका छन्। रास्वपाको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले शनिबार साँझसम्म पूर्वसहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीलाई दुई दिनको समय दिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल भने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र रास्वपालाई तत्काल गृह मन्त्रालय दिन नसकिने अडानमा कायम छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्पष्ट हुनुहुन्छ, रविजी र उहाँको पार्टीलाई तत्काल गृह मन्त्रालय दिन सकिन्न। एकपटक भएको गल्ती बारम्बार दोहोर्याउन मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘रविजीमाथि उठेका प्रश्नहरू अझै पनि निरुत्तर छन्। अझै सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने र अदालतसम्म पुग्न सक्ने गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू छन्। यस्तो अवस्थामा सत्ताको आयु बचाउन फेरि गल्ती गरिन्न।’ प्रधानमन्त्री दाहालले यही कारण रास्वपाको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरेको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अल्टिमेटमलाई उपेक्षा गरेपछि स्वयं रास्वपा पनि अन्योलमा परेको छ। शनिबार साँझ समय सकिँदासम्म पनि रास्वपाले कुनै किसिमको निर्णय लिन सकेको छैन। ‘गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने विषयमा हाम्रो अडान कायम नै छ। पार्टीले तत्काल आधिकारिक निर्णय केही गरिसकेको छैन,’ सभापति लामिछानेनिकट एक नेताले भने, ‘पर्ख र हेर कै स्थितिमा छौं।’ प्रधानमन्त्री दाहाल र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय नै अझै पर्खिरहेको ती नेताले बताए।
ओलीलाई पनि टेरेनन्
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई लगातार दबाब दिइरहेका छन्। गठबन्धन गर्दा गृह मन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेकाले अहिले आएर प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्रले सहमतिविपरीत रास्वपालाई गृह दिन्न भन्न नमिल्ने ओलीले बताउँदै आएका छन्। लामिछानेको नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः कायम भएको दिन (माघ १४) गतेदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउनुपर्ने अडान लिएका थिए। त्यसयता उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर बारम्बार दबाब दिएका छन्। तर ओलीको यो दबाबलाई प्रधानमन्त्री दाहालले नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्।
