काठमाडौँ – एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीका नेतालाई सहभागी गराएर दाहालले ११ गते पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बित्न नपाउँदै दाहाल नेतृत्व सरकारबाट रास्वपा अलग भएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रास्वपाका सभापति रवि लामछिानेको सबै पद गुम्यो। नागरिकता कायम भएपछि उनले उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पुनः पाउनुपर्ने माग गरे। तर प्रधानमन्त्री दाहाल लामिछानेलाई सरकारमा उक्त जिम्मेवारी दिन तयार नहुँदा रास्वपाले आफ्नो पार्टीका सबै मन्त्रीलाई आइतबार फिर्ता बोलायो। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएका छैन।
सरकारलाई दिएको समर्थन उसले फिर्ता नलिएकाले तत्काल प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भने छैन। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको भए दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो। सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा यो व्यवस्था छ। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ।
तर लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट अलग हुने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल थप अप्ठेरोमा भने परेका छन्। विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभाका दुई सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा थिए।
माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासम्म आइपुग्दा सत्ता साझेदार जनमत पार्टी असन्तुष्ट बन्न पुग्यो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मन्त्रालयको बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाएर सरकारमै सहभागी भएन। प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेले यादव नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन नचाहँदा दाहालले चाहेर पनि समेट्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
पुस ११ गते नै सरकारमा सहभागी भएको जनमत पार्टीले आफूले खोजेअनुसारको मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म जनमत पार्टी अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा रहने स्रोतको दाबी छ। ‘राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म अवस्था के हुन्छ,हेर्छौ,’ निकट एक नेताले भने, ‘त्यसपछि अवस्था फेरिन्छ भनिएको छ नत्र हामी सरकारमा रहन्नौं ।’ जनतमत पार्टी मात्र होइन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्ट बनेको छ।
अझ नाउपाका सांसदलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै रहेको उक्त दल रुष्ट देखिएको छ। सत्ता साझेदार दलबीच नै असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला रास्वपाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप दबाबमा परेका छन्। लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म उनलाई सरकारमा फिर्ता नल्याउने अडानमा प्रधानमन्त्री दाहाल बसे।
लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार रास्वपाले मात्र होइन, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का शीर्ष नेताहरूले समेत निरन्तर दबाब दिए। दाहाल आफ्नो निर्णयमा कायम रहँदा लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट अलग भएको छ।
