काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरे पनि राहदानी विवाद अझै समाधान भएको छैन। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र (२०५० सालमा लिएको) अवैध ठहर गरेसँगै उनले सोही नागरिकता प्रयोग गरेर बनाइएको नेपाली राहदानी पनि स्वतः अवैध भइसकेको छ। त्यस विषयमा नेपाल प्रहरीले छानबिन र अनुसन्धान जारी राखेका बेला आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका लामिछाने पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फिर्ता भइसकेका छन्।
त्यति मात्र होइन, ६ महिनासम्म संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेक्दै लामिछाने फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्तिको दौडधुपमा लागेका छन्। सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको समेत साथ र समर्थन पाएका लामिछानेले आइतबार साँझ नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अदालतको आदेशबाट शुक्रबार गुमेको आफ्नो उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदमा पुनः नियुक्ति गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाली नागरिकता त्यागेका लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनको प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति एकसाथ बदर भएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा माओवादी केन्द्र भने लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिने पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता अब गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्नुपर्ने पक्षमा छन्।
राहदानीको छानबिन अलपत्र
चितवन–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहँदा लामिछानेको नेपाली नागरिकता र उनले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली राहदानी अवैध रहेको समाचार बाहिरिएको थियो। गृह मन्त्रालयमा उनको नागरिकताको विषयमा उजुरी परेको थियो। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई जिम्मेवारी दिएअनुसार परिसरले छानबिन थालेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर छानबिन सुरु भएका बेला लामिछाने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका थिए। तर उनले ‘आफूले छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने’ जनाए पनि प्रभाव भने परेको थियो।
