काठमाडौँ – नयाँ गृहमन्त्री पाएसँगै गृह मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घन्टाभित्र फिर्ता बोलाउन निर्णय गर्यो। तर उक्त निर्णय एक साता पनि टिक्न सकेन। नेपाल प्रहरीमा फिर्ता भइसकेका १८ सवारी चालकलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले फेरि पठाउन निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयको निर्णय उल्लंघन भएको हो।
नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयमातहत रहने सुरक्षा निकाय हो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि बाध्य भएर सवारी चालक फिर्ता पठाइएको नेपाल प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयमै कार्यरत सवारी चालक पनि फिर्ता मागिएको स्रोतको दाबी छ। ‘नेपाल प्रहरीले पठाएको सवारी चालक यसअघि पनि कार्यविधिअन्तर्गत थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। तर सरकारी कर्मचारीहरूको रवैयाका कारण बाध्य भएर उनीहरूलाई पठाइएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पत्र आएपछि झन् पठाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूले प्रहरीका सवारी चालक र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका केही प्रहरी अधिकारी अझै फिर्ता गरेका छैनन्। उनीहरूले केही दिनमा कुरा मिलिहाल्छ भन्दै तिनलाई रोकिराखेका छन्। तिनीहरूलाई फिर्ताका लागि अनुरोध गर्दा गृहका कर्मचारीहरूले नै रोकेर राखेका छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
गृह मन्त्रालयमै कार्यरत र सशस्त्र प्रहरीबाट तलबभत्ता खाने सवारीचालक पनि फिर्ता पठाउन भनिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले भने त्यसमा आनाकानी गरिरहेको छ। ‘अहिले सवारीचालक हामीलाई नै आवश्यक छ। अब उनीहरूलाई पठाउने अवस्था छैन। आफैं व्यवस्था गर्नुहोला भनेका छौं। तर जिद्दी गरे भने त पठाउनैपर्यो नि ! तालुकदार मन्त्रालय हो,’ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयका एक अधिकारीले भने। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस १२ गते मापदण्डविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले पत्राचार गरी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। तर उनले दिएको सो निर्देशन भने १९ गते साँझ उल्लंघन भएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारीचालक मागेपछि गृहले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाउन भनिसकेको छ। ‘हिजो त्यहीबाट फिर्ता लैजा भन्ने अनि यतिजना फिर्ता भए भनेर प्रचारबाजी गर्ने आज फेरि पठाइदिनू भन्ने आदेश आएको छ। यो हामीलाई दोष देखाएर राजनीतिक तहबाट प्रचारबाजी गर्ने अर्थात् हिरोइजम देखाउने अवस्था बन्यो। यस्तो गतिविधिले कामकाजी निकायलाई अप्ठेरो बनाउँदै लगेको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको दोस्रो दिन पुस १२ गते गृह सचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा कार्यविधिविपरीत खटिएका चालक तथा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मापदण्डविपरीत खटिएका १९४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको प्रचारसमेत गरिएको थियो। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीमध्ये निश्चितलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी तथा इन्धनसहितको चालक सुविधा तोकिएको छ।
सत्ता र शक्ति वा पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर सुरक्षाकर्मीको दुरूपयोग भएको भन्दै मन्त्रालयले तिनलाई फिर्ता गर्न भनेको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले नै सो मापदण्ड उल्लंघन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा सवारी चालकको छुट्टै दरबन्दी हुन्छ। त्यहाँ दरबन्दी भएका सवारी चालकको काम के हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले कहीँ पनि जवाफ दिनुपर्दैन।
नेपाल प्रहरीका अनुसार मापदण्डबमोजिम खटिएका सुरक्षाकर्मी ६३३ जना रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा विवरण पठाइएको थियो। तिनीहरू विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार नै खटाइएको र उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन नमिल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको थियो। तर सवारी चालकका हकमा भने प्रहरी प्रधान कार्यालय मौन थियो।
मन्त्री लामिछानेले फिर्ताका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेपछि प्रहरी कार्यालयबाहेक मन्त्रालय र विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउँदै आएका चालकलाई दुवै प्रहरी संगठनले फिर्ता बोलाएका थिए। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी दुरूपयोगमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न छन्। त्यहाँका कर्मचारीले कार्यविधिले निश्चित गरेको मापदण्डविपरीत अंगरक्षक र चालक लिने गरेका छन्। अहिले उनीहरूले ती चालक र अंगरक्षक फिर्ता गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै दबाब दिने गरेको स्रोतको दाबी छ।
