काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक तथा कानुनी इतिहासमा एउटा नौलो अभ्यासको प्रयोग गर्दै प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा अवकाश भएका छन् । संसदमा विचाराधीन महाभियोगको टुङ्गो नलाग्दै उमेरहदका कारण आज मंगलबारबाट उनको मौन बिदाई हुन लागेको हो । यसभन्दा अघि नेपाल बार एशोसियसन, र सर्बोच्च अदालतले समेत प्रधान्यायाधीशको बिदाई गर्ने कार्यक्रम राख्न गथ्र्यो । तर सोमबार साँझसम्म त्यस्तो कुनै कार्यक्रम राखेको जानकारी छैन । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रतिनिधिसभामा उनीवरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि गत फागुन १ देखि राणा निलम्बनमा रहेका छन् । यद्यपी राणाले सरकारी सेवा सुविधा भने लिदै आएका छन् । नियम अनुसार उनले त्यो सेवा सुविधा अझै एक साता सम्म प्रयोग गर्ने छन् ।
राणाले निलम्बन छल्दै सर्बोच्चमा आउने अनेक पटक प्रयास गरेका थिए तर ति सबै प्रयास विफल भएका थिए । उमेर हदका कारण मंगलबारदेखि अवकाश पाउन लागेका राणाले पछिल्लो पल्ट यसै साता सर्बोच्च फर्कनका लागि संसदका महासचिवलाई प्रयोग गरेका थिए। संसदका महासचिवले राणाको निलम्ब्बन फुकुवा भएको पत्र लेखेपछि त्यसले एका एक विवाद चार्किएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नै पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि यो विषय पनि तत्कालका लागि थान्को लागेको थियो ।
गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग नयाँं संसदमा जीवित छ कि छैन भन्ने कानूनी प्रश्न पनि छ । पुरानो संसदको महाभियोग प्रस्ताव संसदको कार्यकाल संगै स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै संसदका महासचिवले प्रधान न्यायधीश राणाको निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेको बिषयमा प्रतिक्रिया दिदै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्ताव जीवित रहेको र आउँदो ससदमा पेश हुने बतएका थिए ।
महासचिवको सो पत्रविरुद्ध रिट समेत दर्ता भएको थियो। सर्बोच्चले महासचिवको पत्र तत्कालन कार्यन्वयन नगर्न आदेश भएपछि राणा ‘मच्चियो, मच्चियो थच्चियो’को अवस्थमा पुगेका थिए । राणाको महाभियोग प्रस्ताव यति लामो समय सम्म किन लम्बाइयो? इतिहासमा यसको प्रश्न धेरैले खोज्ने छन् । राणाले महाभियोग समिति समक्ष दिएको २१ आरोपको उत्तर कति सही र पूर्ण छन् त्यसको पनि हिसाब किताब गर्ने छन् ।
के जाग्ला त महाभियोग प्रस्ताव
महाभियोग लगाउने संसद नयाँ रुपमा आएको छ। राणालाई जुन संसदले महाभियोग लगायो त्यसका कतिपय सदस्य समेत अहिले संसदमा छैनन् । कतिपय नयाँ आएका छन् । महाभियोगको प्रस्तावमा शुरुमा हस्ताक्षर गर्ने , देव गुरुङ, पुष्पा भूसाल र जीवनराम श्रेष्ठले समेत चुनाव हारेका छन् । अब उनीहरु लगायत केही हस्ताक्षरकर्ता संसद महाभियोग प्रस्तावको बिषयमा संसद भित्रको बहसमा भाग लिन पाउने छैनन् । त्यसैले अब संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पेश हुन्छ कि हुँदैन? त्यस बिषयमा छलफल हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा समेत अन्यौल देखिएको छ।
चोलेन्द्र सेवाबाट अवकाशमा परेपनि संसदमा ल्याउने महाभियोग प्रस्ताबले पूर्ब प्रधान्यायाधीशले पाउने सेवा र सुविधाका सम्बन्धमा अर्थ राख्दछ । यदि प्रस्ताव पारित भएमा उनी सम्पूर्र्ण सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने छन् भने पारित नभए त्यो पाईरहने छन् । यस्तो थियो राणामाथि संसदले लगाएको २१ आरोेपसत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका तीन दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा २१ आरोप लगाइएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। जसमा तीनै पार्टीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ ।संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको लगायत २१ आरोप लगाइएका छन् ।
