काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनबाट उछिटिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेकपा एमालेसँग प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल गरेपछि राजनीतिक वृत तरंगित बनेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
जसपा सत्ता गठबन्धनबाट अलग्गिएर एमालेसँग तालमेल गरेपछि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। यो तालमेलले जसपालाई घाटा हुने र एमालेलाई नाफा हुने कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेस प्रदेशको १३६ सिटमध्ये २५ सिट जसपा र २९ सिट नेकपा एमालेले जितेको छ। ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५१ वटामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) र राष्ट्रिय जनता पार्टीले (राजपा) जितेका थिए। ७७ वटा नगरपालिकामध्ये राजपाले १४ र संघीय समाजवादी फोरमले १० गरी २४ वटामा जिते। त्यसैगरी ५९ वटा गाउँपालिकामध्ये संघीय समाजवादी फोरमले १६ र राजपाले ११ गरी २७ वटामा जितेका थिए।
०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनलाई पछाडि पारेका थिए। यस प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभातर्फका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १९ सिटमा मधेसकेन्द्रित दल विजयी भएका थिए। प्रदेशसभाको ६४ प्रत्यक्ष र ४३ समानुपातिक गरी कुल १०७ वटा सिटमध्ये ५५ मा मधेसकेन्द्रित दल (फोरम र राजपा) ले उपस्थिति दर्ज गरे। बहुमतका लागि ५४ सिट चाहिनेमा ससफो र राजपाको गरी ५५ सिट पुगेपछि मधेसमा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो।
स्थानीय तह र प्रदेश प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा मधेसमा मधेस आन्दोलन २०७२ को रापताप थियो। २०७२ मा जारी संविधानमा मधेस मुद्दाको सम्बोधन नभएको मधेसकेन्द्रित दलहरूको ‘न्यारेटिभ’ लाई मधेसका मतदाताले मत दिएर अनुमोदन गरे। मधेसकेन्द्रित दल यसै ‘न्यारेटिभ’ को बलमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दबदबा बनाएका थिए। हुन त मधेस आन्दोलनको रापतापमा मधेसकेन्द्रित दलले शक्ति आर्जन गरेको यो पहिलो घटना थिएन।
२०६३ सालको पहिलो बलिदानीपूर्ण मधेस विद्रोहको बलमा मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रतिनिधिसभामा जोडदार उपस्थिति दर्ज गरेको थियो। यसै आन्दोलनको बलमा उपेन्द्र यादव मधेसका उदीयमान नेता बने। उनले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम उदीयमान राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। यस क्रममा झन्डै दुई सय मधेसी नागरिकले बलिदानी दिए।
मधेसमा रूपान्तरण, जनसंख्यागत प्रतिनिधित्व र पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न पुराना राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसले सकारात्मक भूमिका नखेलेको दशकौंदेखिको आक्रोश थियो। मधेसप्रति जहिल्यै राज्यले विभेद मात्र गरेको भन्दै तत्कालीन फोरमले विभेदविरुद्धको मधेसी आक्रोशलाई ‘हावा’ दिएर आन्दोलनको अगुवाइ गरे।
पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन एक हदसम्म सफल पनि भयो। आन्दोलनको सफलतासँगै फोरम राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भए र उपेन्द्र यादव परिवर्तणकारी नेताका रूपमा उदय भए। त्यसपछिका दिन मधेसी जनताका निमित्त आशालाग्दो भएन। आन्दोलनका उपलब्धि विस्तारै गुम्दै गए।
उपलब्धि फिर्ताका लागि भएको तेस्रो बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनले पनि मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न सकेन र मधेसका अधिकांश मुद्दा अझै ज्यूँका त्यूँ छन्। सँगै मधेस आन्दोलनका उपलब्धिलाई संविधानमा संस्थागत गर्न मधेसकेन्द्रित दल अझै संघर्षरत छन्।
हुन त यस अवधिमा मधेसले उपलब्धि हासिल नगरेको पनि होइन। मधेस प्रदेशका नाममा मधेसले पहिचान पाएको छ। मधेस प्रदेशले मधेसको विकास, रोजगार, पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई धेरै हदसम्म संस्थागत गरेको छ। कतिपय मुद्दा संघीय सरकारको असहयोगका कारण संस्थागत गर्न नसकिएको मधेस प्रदेश सरकार बताउँछ।
