काठमाडौं । स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा नक्साविपरीत अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचना हटाउने अभियान नै थालनी भएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले झन्डै २ सय अनधिकृत भौतिक संरचनामा डोजर लगाइसकेको छ । उसले चलाएको अभियान बिस्तारै अन्य स्थानीय तहमा समेत फैलन थालेको छ ।
देशका विभिन्न स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नक्साविपरीत निर्माण भएका अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिन थालेका छन् ।
पछिल्लोपटक ललितपुर महानगरपालिकाले पनि नक्साविपरीतका संरचना हटाउन ३५ दिनको हदम्यादसहितको सूचना जारी गरेको छ ।
महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र नक्सा स्वीकृत नगरी मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना, सार्वजनिक जग्गा, सडक, फुटपाथ, चोक, पेटी अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका स्लोप, टप, र्याम्प, सिँढीलगायत संरचना ३५ दिनभित्र हटाइसक्न निर्देशन दिएको हो ।
सूचनाअनुसार नक्सा स्वीकृत गर्दा पार्किङ प्रयोजनमा स्वीकृति लिएर अन्यमा प्रयोग भएका संरचना खाली गरेर तोकिएकै प्रयोजनामा लगाउन भनिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना सुधार्न वा हटाउन ३५ दिनको समय दिइएको छ । सम्बन्धित घरधनीले नहटाएमा महानगर आफैंले कानुनअनुसार संरचना हटाउने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘उल्लेखित म्यादभित्र सूचनाबमोजिमको कार्य नगरे÷नगराएमा महानगरपालिका कार्यालयले त्यस किसिमका सरंचना हटाउने व्यहोरा जानकारीका लागि सूचित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
यसअघि, ललितपुरकै गोदावरी नगरपालिकाले पनि सूचना जारी गरेर नक्साविपरीत निर्माण भएका अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका साथै देशका अन्य स्थानीय तहले पनि अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउने कार्यलको थालनी गर्न थालेका छन् ।
विभिन्न स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनधिकृत निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा स्थानीय तह आफैंले पनि अटेर गरिएका ठाउँमा भत्काउन थालेको छ ।
