काठमाडौँ — नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी कानुन बनेको ७० वर्षमा ४ लाख २४ हजार ४ सय २२ महिलाले ‘वैवाहिक अंगीकृत’ नागरिकता लिएका छन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका उनीहरूलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिइएको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार भारत, चीन, अमेरिका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भुटानलगायत ८० देशका महिलाले बिहे गरेर नेपाल आएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएका हुन् । १३ हजार ५ सय ५२ जनाको भने राष्ट्रियता खुलेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार भारतबाट बिहे गरेर आएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका महिलाको संख्या ३ लाख ९६ हजार ५ सय ५७ छ ।
नेपाली मूलका १३ हजार ५ सय ७, फिलिपिन्सका १ सय ६१, आइसल्यान्डका १ सय ५३, चिनियाँ १ सय ३७, इन्डोनेसियाका ५६, भुटानका ४६, बंगलादेशका २२, नेदरल्यान्ड्सका १९ र म्यानमारका १६ महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । प्रदेश १ अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ४२ हजार ७ सय ६१, मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट २ लाख २९ हजार ९ सय ७३, वाग्मतीबाट २ हजार ८७, गण्डकीमा ३ हजार ३ सय ८४, लुम्बिनीमा १ लाख ४३ हजार १ सय ४, कर्णालीमा ८७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाट ३ हजार २६ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।
नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २००९ वैशाख २६ मा गरिएको हो । त्यसकै आधारमा तत्कालीन सरकारले ‘नागरिकता ऐन २००९’ जारी गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा ३ मा ‘नेपाल राज्यको कानुन र रीतिबमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाल नागरिक ठहर्नेछ’ भनिएको छ ।
२०३३ देखि २०३८ सालसम्म भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन निश्चित वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अरू बेला भने त्यसबाहेक नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको प्रमाण पेस गरे नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
