काठमाडौँ – नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सिर्जित ‘विवाद’ले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। यसबाट सत्तारूढ गठबन्धन, सदन र राष्ट्रपतिबीच गम्भीर द्वन्द्व सिर्जना भएको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित पार्ने अवस्था बनेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते ‘संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुनु आवश्यक देखिएको’ भन्दै संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम १५ बुँदे ‘सन्देश’सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्।
सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले ‘राजनीतिक स्वार्थ’ले विधेयक फिर्ता पठाएको समीक्षा गर्दै जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोहीअनुसार उक्त विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत भदौ २ गते नै प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ। त्यहाँ पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमत भएकाले पारित हुनेमा कुनै शंका छैन।
आफूले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै फेरि प्रमाणीकरणका लागि आए राष्ट्रपति भण्डारी ‘गम्भीर कदम’ चाल्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रपतिनिकट स्रोतको दाबी छ। ‘राष्ट्रपतिले उठाएका गम्भीर तथा सैद्धान्तिक सवालमा सरकारले संसद्मा समेत छलफल नगरेर जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु भनेको राष्ट्रपति कार्यालयकै अपमान हो भन्ने उहाँको बुझाइ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयमा छलफल र बहस हुनुपथ्र्यो भन्ने उहाँको चाहना थियो।’
राष्ट्रियसभाले पनि जस्ताको तस्तै पठाए राजीनामा दिने मुडमा राष्ट्रपति रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘उहाँ आफैंले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै आए प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न। प्रमाणीकरण नगर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा राजीनामा नै अन्तिम विकल्प हो,’ स्रोतले भन्यो। राष्ट्रियसभाबाट हुबहु आए जुनसुकै दिन पनि राष्ट्रपतिको राजीनामा आउन सक्ने राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले बतायो।
उता यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला राजीनामा दिन सक्ने संकेत पाइसकेको स्रोतको दाबी छ। त्यसबारे उनले बुधबार आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि जानकारी गराएका छन्।
त्यसअघि बिहान भएको प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको भेटघाटमा ओलीले नागरिकता विधेकयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न आग्रह गरेका थिए। ‘विधेयक जस्ताको तस्तै पठाउँदा उहाँ (राष्ट्रपति) लाई नैतिक संकट पर्छ।
