काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यतिबेला निरीह स्थितिमा रहेको अनुभव भएको छ। नागरिकता विधेयकलाई उनले सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् तर त्यो सन्देशको बेवास्ता गर्दै विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ। अब सोमबार राष्ट्रियसभाले पनि यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरिसकेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
पाँच दलीय गठबन्धनका नेताले बैठकपछि राष्ट्रपतिले सुझावसहित संसद्मा पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णय गरेका थिए। संसद्को बैठक बस्नै नपाइ नेपाली कांग्रेसलगायत सत्ता गठबन्धनका नेताले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने बताएका थिए।
सामाजिक सञ्जालमा कसैले सामान्य विरोध गर्दा पनि हामीलाई नमिठो लाग्छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेका प्रमुख दलका नेताले राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देशलाई बेवास्ता गर्ने निर्णय सुन्दा त्यो संस्थामा स्वाभाविक रूपमा असर पर्छ। त्यसमा पनि यो संस्थामा रहेका व्यक्तिले सिधै बोल्न नमिल्ने र बोल्दा पनि अनेक अर्थ लगाउने परिस्थिति बन्छ।
पाँच दलीय गठबन्धनका नेताको उक्त निर्णयलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिक समाजका करिब २० जनालाई भदौ २ गते भेटेकी थिइन्। त्यहाँ उनले पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूको अभिव्यक्ति टेलिभिजनमा सुनेको क्षण आफ्ना लागि दासढुंगामा मदन भण्डारीको निधन हुँदाको क्षणभन्दा दुःखलाग्दो रहेको बताएकी थिइन्।
यहाँ कुनै विषयको क्षणिक टिप्पणीभन्दा पनि संस्थाहरूको सम्बन्ध बिंग्रदै गएको संकेत यसले गर्छ। जुन मुलुकको राष्ट्रपतिले सत्तारुढ दलका नेताबाट यतिसम्म कुँढिएको अनुभूति गर्नुपर्छ, त्यो सुखद हुँदैन। अझ नागरिकताजस्तो दीर्घकालसम्म असर पर्ने विषयमा राष्ट्रपति संस्थाले सन्देशसहित पठाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष रूपमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्थ्यो।
अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक रूपमा राखिएको छ। तर केही यस्ता व्यवस्था पनि गरेको छ जहाँ राष्ट्रपतिलाई लागेका कुरा गर्ने अधिकार दिइएको छ। खासगरी कुनै विधेयक संसद्बाट पारित भएर स्वीकृतिका निम्ति आफूमा आएपछि सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार उनलाई दिइएको छ।
यो अधिकार त्यत्तिकै दिइएको होइन। संसद्बाट कुनै निर्णय भइसकेपछि पनि मुलुकको दीर्घकालीन हितमा असर पर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले त्यसबारे सन्देशसहित पठाउने व्यवस्था संविधानको धारा १०३ ले गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट यस्तो सन्देश आइसकेपछि स्वाभाविकरूपमा सरकारको त्यसप्रति चासो हुनुपर्ने थियो।
सरकारले राष्ट्रपतिको इज्जत राखेन भने त्यसले अरू कसैको राख्न सक्दैन। स्वाभाविक रूपमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपतिको पक्षधरता प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग छ भन्ने परेको छ। निर्वाचित हुँदा उनी स्वाभाविक रूपमा त्यस दलको नेता थिइन्। पछि एमाले र माओवादी केन्द्रसहित मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इसारामा मात्र काम गरिन् भन्ने गुनासो पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमा परेको छ।
त्यति मात्र होइन, त्यो बेला अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेता सरकार बाहिर रहेका हुँदा तिनलाई दिनुपर्ने जति ध्यान राष्ट्रपतिबाट नदिइएको गुनासो पनि नभएको होइन। ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा पनि त्यसलाई रोक्न नसकेको र गठबन्धनका नेतालाई नसुनेको भन्ने पनि उनीहरूलाई परेको छ।
काम गर्ने क्रममा यस्ता घटना हुन सक्छन्। तर राष्ट्रपतिलाई अभिभावकीय भूमिकामा राखेको हुँदा कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट आएको धारणा मान्न नसके पनि त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै अगाडि बढाउन नसकिने होइन। नागरिकताको हकमा पनि राष्ट्रपतिले यसबारे विस्तृत धारणा अघि सार्दै थप अध्ययनका निम्ति अगाडि बढाएपछि त्यसलाई सुन्नु उचित हुन्छ।
