काठमाडौं । ‘समावेशिता’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सशस्त्र द्वन्द्वताका सबैभन्दा बढी उठाएको मुद्दा । माओवादीले सबैभन्दा बढी वकालत गरेको मुद्दा । संसद र लोकसेवामा समानुपातिक आफूहरूले गर्दानै भएको भनेर जसलिने पार्टी माओवादी । तर, आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन भएको आठ महिनापछि पदाधिकारीको टुंगो लगाउँदा भने समावेशीताको धज्जी उडाएका छन् । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार सार्वजनिक गरेको पदाधिकारीको सूची हेर्दा उनले आफूले विगतमा दिएका अभिव्यक्ति र गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई गिज्याएको देखिन्छ । २०७८ पुस १७ गते पारित गरेको माओवादी केन्द्रको विधानमा पदाधिकारी ५० प्रतिशत समावेशी बनाइने उल्लेख छ । तर, शनिबार टुंग्याइएको पदाधिकारीको सूचीले विधानलाई नै गिज्याएको छ ।
३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई संविधानले अंगिकार गरे पनि माओवादीको मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा मुस्किलले २० प्रतिशत महिला छन् । त्यसैगरी शनिबार सार्वजनिक गरिएको पदाधिकारी सूचीमा एकमात्र महिला छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले उर्जामन्त्री समेत रहेकी पम्फा भुसाललाई उपमहासचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी समावेशीको वकालत गर्ने माओवादीले बनाएको पदाधिकारीको सूचीमा दलितको संख्या शून्य छ । २१ जना पदाधिकारीमा १२ जना ब्राहमण समुदायका छन् । जसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपमहासचिव पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, सचिवमा दिनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकाल छन् ।
त्यसैगरी मधेसी समुदायबाट उपमहासचिव मात्रिका यादव र सचिव गणेश शाह छन् । जनजातिबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, सचिव हितमान शाक्य छन् ।माओवादी केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय छ ।समावेशीबाट आउने ५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यमा दलित, मुस्लिम, थारू, मधेशी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र, महिला र युवाको क्लस्टर छुट्याइएको छ । खुला र सबै क्लस्टरबाट गरी ३५ प्रतिशत महिला आउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, केन्द्रीय कमिटीमा विधानमा व्यवस्था भए अनुसार समावेशी हुन सकेको छैन ।
दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियारले ट्विट गर्दै माओवादी पदाधिकारीमा दलितका साथै मुस्लिम र थारुको पनि प्रतिनिधित्व नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन् – ‘समावेशिता र समानुपातिक व्यवस्थाको वकालत गरेको पार्टीले पदाधिकारीको नाम प्रस्तुत गरेछ । जसमा खस आर्यको हिस्सा ७२ प्रतिशत छ । दलित शून्य, मुस्लिम शून्य, थारु शून्य,’ उनले भनेका छन् ।
