सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपेका थिए ।
प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यसपछि गत वर्ष १२ फागुनदेखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक २ अर्ब रुपैयाँ कर उठ्न थालेको थियो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।
चालू आव ०७७/७८ को बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । यो वृद्धिपछि नेपाल भित्रिने पेट्रोलमा २५.२० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा समान १२–१२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ ।
बजेटबाट भन्सार शुल्कबापत लिइँदै आएको कर बढाउनुअघि पेट्रोलमा १५.२० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २–२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क थियो । एकैपटक ठूलो अन्तरमा कर वृद्धि गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा चाप बढेको निगम अधिकारीहरू बताउँछन् । सो बजेटबाट हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ प्रतिलिटर पूर्वाधार कर भने हटाइएको छ ।
