२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि वर्तमान र भूपू भीआईपीहरूको नाममा राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सुरक्षा फौजलाई अब हुने चुनावी खपतका निम्ति भन्दै कार्यविधि नै संशोधन गरेर सरकारले व्यापक कटौती गरेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेक अरुका हकमा नयाँ कार्यविधिबमोजिम कर्मचारी खटाई बाँकीलाई फागुन २ गते १२ बजेभित्र आ–आफ्नो मुख्यालयमा हाजिर हुन निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ ।
यही मेसोमा अनेक काण्ड लागेका पूर्व अख्तियारप्रमुखद्वय लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातको सुरक्षासमेत खोस्न लागिएको हो । यसअघि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षार्थ ६२९ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएकोमा २६ जना फिर्ता भइसकेका छन् भने नयाँ नियमअनुसार ३२० जनालाई आज–भोलि नै फर्काइँदैछ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनमा बेस रहने गरी डिएसपीको कमाण्डमा ४० जनाको पल्टन र क्लोज प्रोटेक्सनका निम्ति डिएसपीकै कमाण्डमा थप ५० जनाको अर्को टोली दिइएको थियो, अब त्यो संख्या १५ मा झरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिसहित उनलाई अवकाश भएको ५ वर्षपछि पिएसओ (पदिक) सहित आजीवन १/४ को नफ्री दिने भनिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाकोमा सुरक्षाकर्मी नभएकाले १० जना सशस्त्र र २ जना नेपाल प्रहरी खटाइन लागेको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हकमा व्यक्ति हेरेर मापदण्ड मिचिएको थियो । यो खबर जनआस्थामा प्रकाशित छ।
हिजो दिउँसो गृह मन्त्रालयबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि बोकेर निस्किएको उच्चस्तरीय गुप्तचर स्रोतका अनुसार अब सोलोडोलो सबैले १÷१५ सशस्त्र र २ जना नेपाल प्रहरी पाउने छन् । यसै मेलोमा प्रचण्डको सुरक्षाबाट ३१ जना सशस्त्र फिर्ता हुनेछन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ नेपाली सेनाबाट २७५, सशस्त्रबाट १२, नेपाल प्रहरीबाट १४ र गुप्तचर विभागका ५ जना गरी ३०६ जना खटिनेछन् । उपराष्ट्रपतिलाई क्रमशः ७५, ६ र ५÷५ र प्रधानमन्त्रीलाई २००, ३५, ६२ र ५ जनाका अलग–अलग टोली तैनाथ गरिँदैछ । मन्त्रीहरूले ११ जनाको सैनिक सुरक्षा पाउने गरेकोमा त्यसलाई ६ जना र प्रहरीतर्फ २ जना खटाएर सशस्त्र झिकिएको छ । प्रदेशतर्फका आन्तरिक मामिलामन्त्रीले ६ जना नेपाल प्रहरी मात्रै पाउने छन् । त्यहाँबाट सशस्त्रलाई पूरै झिकिएको छ ।
