निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादउपर ‘कुनैपनि निर्णय नगर्ने’ निर्णय गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वयम् नेकपा कसरी निर्वाचनमा सहभागी हुनसक्ला ? नेकपाको विधानमा दुईजना अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरमा मात्र औपचारिक पत्राचार, माइन्युट हुने भन्ने एकताकेन्द्रित एक बुँदे दफामा टेकेर आयोगले सोहीबमोजिम गर्न भनेको छ । तर त्यही विधानमा लेखिएको दफाअनुसार पार्टी अघि नबढेको भन्दै नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल खेमा) कान्तिपथ पुगेको तथ्यलाई भने आयोगबाट पूरै नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कुनै पनि पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि कसरी सहमतिमा बैठक बस्छ ? मतदान वा निर्वाचनको परिणाम पश्चातझैँ हाम्रो पार्टीमा अल्पमत र बहुमत कायम भयो भनेर हाँसी हाँसी को खाइपाइ आएको नाम र चिन्ह बुझाउन आयोगमा जान्छ ?’ ‘राजनीतिक दलहरूमा विवाद भएपछि मात्र आयोगमा जाने हो । त्यो भनेको कुनै पनि मान्छे बिरामी भएपछि अस्पताल जानु जस्तै हो, उपचारार्थ आएको बिरामीलाई डाक्टरले अनिर्णित अवस्थामा फर्काउन पाउँदैन,’ उनीहरूको ठहर छ । यो खबर जनआस्थामा प्रकाशित छ।
आयोगको पछिल्लो निर्णयबारे नेकपा (बहुमत) का एकजना नेता भन्छन्– ‘सहमतिमा अध्यक्षद्वय र महासचिवले बैठक बोलाएको भए, सौहार्द्रपूर्ण अवस्थामा बैठक बसेर निर्णय भएको भए,सहमतिमा गरिएको निर्णय (जस्तैः पोहोर फागुनमै वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लाने) र अध्यादेश फिर्तालगायत पार्टीका अनेकन सर्वसम्म्त निर्णय कार्यान्वयन गरिएको भए नेकपामा विवाद नै आउँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन् ‘बहुमत सचिवालय र स्थायी समिति सदस्यले बैठक बोलाइपाऊँ भन्दै हालेको निवेदनको सुनुवाइ गरिएको भए कति राम्रो हुने थियो ! त्यही हुन नसकेरै त हामीसँग बहुमत छ भन्दै एउटा पक्ष आयोगमा गएको हो । आयोगले सोचेझैँ कुन पार्टी लुसुक्क गएर हामीबीच विवाद भयो, छुट्ट्याइदिनुस् भन्ला ?’ दाबी राख्ने क्रममा कसैले किर्ते गरेको भए केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई बोलाएर सनाखत गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
२०५९ सालमा राजासँग गिरिजाप्रसादको राजनीतिक टक्कर नै थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि नियमानुसार भन्दै बहुमत सदस्य भएको नाताले कोइरालालाई संस्थापनपक्षको निर्णय दिइएको थियो । राजाको बिगबिगीमासमेत खुट्टा नकमाउने आयोग अहिले किन अनिर्णयको बन्दी बन्यो होला ! जिज्ञासा यथावत छ ।
