प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वकालको मूल्याङ्कन

–मोहनविक्रम सिंह
माओवादी, एमाले र ने.का. समेत ०६२–६३ को आन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरू हुन् । गणतन्त्रको स्थापना, धर्म निरपेक्षता र संविधानको निर्माणमा समेत उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । त्यसकारण हाम्रो शुरुदेखि नै यो मत रहेको थियो कि जुन राजनीतिक शक्तिहरूले आपसमा एकता कायम गरेर संविधानको निर्माण गरे, संविधानको कार्यान्वयनको बेलामा पनि उनीहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो हुन सकेन । भारतले पहिले शुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन दिएर फुटायो भनेपछि त्यही प्रकारले प्रचण्डलाई पनि फुटायो र त्यस्तै आन्दोलन र संविधानको निर्माणको क्रममा पनि जुन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू आपसमा एकता कायम गरेका थिए, उनीहरू बेग्लाबेग्लै भए । त्यस प्रकारको अवान्छित प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका बाबजुद अहिले पनि उनीहरूका बीचमा त्यस प्रकारको एकताले महत्व राख्दछ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ । त्यसैले अहिले पनि बेग्लाबेग्लै प्रसङ्गमा उनीहरूमध्ये सबै पक्षहरूसँग आवश्यकतानुसार कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति कायम छ ।
भारतीय ग्राण्डडिजाइन अनुसार नै माओवादी केन्द्र ओलीको नेतृत्वको सरकारबाट अलग भयो र माओवादी केन्द्र तथा ने.का.का बीचमा नयाँ गठबन्धन बन्यो । उनीहरूका बीचमा बनेको समझदारीको आधारमा प्रचण्ड पहिले प्रधानमन्त्री बने, माओवादी केन्द्र र ने.का दुवै आन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरू भएको र संविधानको निर्माणमा पनि उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान भएकाले उनीहरूका बीचमा कार्यगत एकता हुनु, उनीहरूले आपसमा सहकार्य गर्नु वा उनीहरूले आपसमा मिलेर सरकार बनाउनु पनि नीतिगत रूपमा गलत होइन । तर उनीहरूको त्यो गठबन्धन भारतको विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न बनेको थियो र त्यो नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध लक्षित थियो । त्यसैले त्यसको जग नै राष्ट्रघाती आधारमा बनेको थियो र त्यसैले प्रचण्ड त्यस प्रकारको गठबन्धनमा सामेल भएर प्रधानमन्त्री बन्नु निश्चित रूपमा गलत थियो । उनको सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीत्वको काल भारतीय विस्तारवादको ग्राण्डडिजाइन पूरा गर्न नै खर्च भयो । यद्यपी आफ्नो कार्यकालमा उनी त्यसका लागि सफल हुन सकेनन् । अब त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्य शेरबहादुरको काँधमा आएको छ र त्यसका लागि प्रचण्डभन्दा उनी नै उपयुक्त पात्र हुन् ।
भारतले नेपालको संविधान बनेदेखि नै त्यसमा संशोधनका लागि लगातार जोड दिंदै आएको छ र त्यो विषयलाई मधेशवादीहरूले लगातार उठाउँदै आएका छन् । वास्तवमा उनीहरूले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरू गर्न चाहन्छन्, त्यसको उद्देश्य भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु नै हो । उनीहरूको सबैभन्दा बढी जोड सिमाङ्कनमा छ, त्यसको अर्थ हो पहाडी भूभागहरूबाट अलग गरेर तराइमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु । त्यसका साथसाथै नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई अरू उदार बनाएर ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाउन ढोका खोल्नु, अङ्गिकृत नागरिकहरूलाई बंशज नागरिक सरह सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा निर्वाचित वा मनोनित हुनका लागि अधिकार प्राप्त गर्नु, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गर्नु आदि मागहरू पूरा गर्न पनि उनीहरूले संविधानमा संशोधन गराउन चाहन्छन् । त्यस प्रकारका संशोधनहरू गर्दै जाने हो भने नेपालको राष्ट्रियतामा साङ्घातिक प्रकारको आघात पुग्ने छ । मधेशवादीहरूले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधन गराउन चाहन्छन्, त्यसका पछाडि भारतीय शासक वर्गको प्रारम्भमा तराइलाई नेपालबाट अलग गराएर भारतमा गाभ्ने र अन्तमा नेपाललाई सिक्किम बनाउने उद्देश्यले नै काम गरेको छ ।
प्रचण्डको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार मधेशवादीहरूले चाहेजस्तो गरेर संविधानमा संशोधन गराउन असफल भयो । तर त्यसका लागि प्रचण्ड सरकारले पूरा शक्ति लगाउँदै आएको छ । सरकारले लगातार यो तर्क दिंदै आएको छ कि असन्तुष्ट पक्षलाई सहमत गराउन वा उनीहरूलाई पनि चुनावमा ल्याउनका लागि संविधानमा त्यस प्रकारको संशोधन आवश्यक छ । त्यसका लागि दोस्रो संविधान संशोधन विधयक संसदमा प्रस्तुत गरियो । त्यो विधयेकमा ५ नं. क्षेत्रबाट तराइका जिल्लाहरूलाई अलग गराएर तिनीहरूको बेग्लै प्रदेश बनाउने कुरामा मुख्य जोड दिइएको छ । तर त्यो प्रस्तावको सामान्यतः देशव्यापी रूपमा र विशेषतः पाँच नं. प्रदेशमा व्यापक विरोध भयो । संसदभित्र पनि त्यो प्रस्तावको सशक्त प्रकारले प्रतिरोध गरियो । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रादेशिक सभाहरूले अनुमोदन नगरिकन सिमाङ्कनसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भए पनि लागू हुन नसक्ने स्पष्ट निर्णय दियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले प्रादेशिक सभाहरू नै नभएको अवस्थामा सिमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव संसदद्वारा पारित भएपनि त्यो लागू नै हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यस प्रकारको वाध्यात्मक स्थितिमा सरकारले आफ्नो विधेयकबाट सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रावधानलाई हटाएर पुनः नयाँ प्रकारले संविधान संशोधन विधयकलाई संसदमा प्रस्तुत गरियो । त्यो विधेयकमा नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई उदार बनाउने, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनका लागि आधार तयार पार्ने, स्थानीय तहहरूलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई कटौती गर्ने, संविधानको २७४को धारालाई संशोधन गर्ने आदि प्रावधानहरू सामेल छन् ।
मधेशवादीहरूले तत्काल स्थानीय तहको चुनावलाई रोकेर प्रादेशिक र संसदीय चुनावपछि नै स्थानीय तहको चुनाव गराउने कुरामा जोड दिएका थिए । उनीहरूले उनीहरूका मागहरू पूरा नगरिकन स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी समेत दिंदै आएका थिए । त्यस प्रकारको दवावका कारणले सरकारका लागि पूर्व निर्धारित नीतिमा एकैपल्ट देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहको चुनाव गराउनु सम्भव भएन । तै पनि यसका लागि प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ कि मधेशवादीहरूको उनीहरूको माग पूरा नहुँदासम्म स्थानीय तहको चुनावलाई पूरै रोक्नुपर्छ भन्ने दवावका बाबजुद तराईसँग नजोडिएका तीनवटा प्रदेशहरूमा चुनाव सम्पन्न गराए । मधेशवादीहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा नै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने मागका साथै जनसङ्ख्याका आधारमा नै स्थानीय तहको सङ्ख्या पनि निर्धारित हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यस अनुसार सरकारले २ नं. प्रदेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्यामा बृद्धि गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसबाट पनि मधेशवादीहरू सन्तुष्ट भएनन् र उनीहरूले पूरै तराइमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए । त्यसपछि सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर पुनः तराईका केही जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गर्‍यो । तर सर्वोच्च अदालतले पहिलो चरणको निर्वाचन सुरु भइसकेको अवस्थामा त्यसरी सङ्ख्या बृद्धि गर्न नमिल्ने भनि निर्णय गरेपछि सरकारको त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले पुनः पुनरावेदन दिएर एकल इजलासको त्यो निर्णयलाई उल्टाउने कुरा गरिरहेको छ ।
वास्तवमा सरकार मधेशवादीहरूको अगाडि एक प्रकारले निरिह जस्तै भएको छ, उनीहरूले जे पनि माग गर्दछन्, ती मागहरू संविधान र कानूनसँग मेल नखानि भएपनि सरकारले संविधान वा कानूनमा संशोधन गरेर ती मागहरू पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दछ । सरकारले उनीहरूको माग अनुसार संविधानमा संशोधन गर्नका लागि बारम्बार प्रयत्न गरेको कुरामाथि नै प्रष्ट भइसकेको छ । संविधानको २७४ धाराका कारणले प्रादेशिक सभाहरूले अनुमोदन नभइकन सिमाङ्कनसम्बन्धी निर्णय लागू हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट भएपछि मधेशवादीहरूले त्यो धारामा नै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाउन थाले । त्यसपछि सरकारले त्यो धारालाई नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधनमा पेश गर्‍यो । उनीहरूको मतानुसार नै स्थानीय तहको अधिकार मुख्य त राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधिहरूको चुनावमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको मतदान गर्ने अधिकारमा कटौती गर्ने संशोधन प्रस्ताव राखियो । उनीहरूलाई सन्तुष्ट पारेर स्थानीय चुनावमा सामेल गराउनको लागि नै एकै चरणमा गर्ने भनेको चुनावलाई दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि पनि मधेशवादीहरू सन्तुष्ट नभएपछि पुनः जेष्ठ ३१ गते गर्ने भनिएको चुनावको मितिलाई पनि सार्ने निर्णय गरियो । मधेशवादीहरूको दवावमा आएर सरकारले यस प्रकारका कार्यहरू गर्ने कुराको लामो सूची छ । आखिर सरकार मधेशवादीका अगाडि यति धेरै निरिह हुनको कारण उनीहरूका पछाडि भारतीय विस्तारवाद हुनु नै हो । भारतको समर्थनमा नै माओवादी केन्द्र र ने.का. सरकारमा पुगेका थिए । भारतीय समर्थनका अभावमा उनीहरूको सरकारको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दछ । त्यसैले भारतको समर्थनलाई कायम राख्नका लागि उनीहरू बारम्बार र कतिपय अवस्थामा हास्यास्पद र निर्लज्य प्रकारले पनि मधेशवादीहरूका अगाडि झुक्न वाध्य हुनुपर्दछ । सायद प्रचण्डको लागि अशंत त्यो वाध्यता नै हो । तर शेरबहादुरको लागि सम्भवतः त्यो वाध्यता होइन, किनभने त्यसो गर्नु उनको स्वभावको विरुद्धको कुरा होइन । प्रचण्डको स्थिति शेरबहादुरकोभन्दा केही बेग्लै छ । उनको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि र गतकालमा भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको उनको भूमिका समेतका कारणले नाङ्गो प्रकारले भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्न उनका लागि त्यति सजिलो छैन । तर त्यसको विपरित शेरबहादुरको लागि आफ्नो चरित्र र विशेषताका कारणले नै त्यसो गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।
प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा कैयौँ प्रश्नहरूमा बारम्बार अदुरदर्शीता र अपरिपक्वताको प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । खास गरेर आईजीपीको नियुक्ति र प्रधानन्याधीशको विरुद्धको महाभियोगको सन्दर्भमा उनको त्यस प्रकारको कमजोरी नाङ्गो रूपले नै अगाडि आयो । आइजीपीको नियुक्तिको विषय मुख्य रूपले शेरबहादुरको चासोको विषय थियो । स्वयं काङ्ग्रेस पक्षका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री तथा ने.का.का कैयौँ शीर्षस्थ नेताहरूको समेत त्यसबारे विरोध थियो । त्यो अवस्थामा प्रचण्ड त्यो मुद्दामा मुछिनु आवश्यक थिएन । त्यही आईजीपी प्रकरण प्रधानन्यायाधीसको विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको रूपमा बदलियो । देउवाले आफूले आईजीपी बनाउन खोजेको मान्छेलाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि प्रतिसोधको भावनाले प्रधानन्यायधीसको विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन पहल गरे । देउवाको त्यो कदममा माओवादी केन्द्र पनि सामेल भयो । वास्तवमा त्यो प्रचण्डले अनावश्यक रूपमा बोकेको भारी थियो । त्यसको परिणाम स्वरूप प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र समेत धेरै बदनाम हुन पुगे । उनीहरूको त्यो प्रयत्न पनि असफल भयो । प्रथमत सर्वोच्च अदालतले महाभियोगको प्रस्तावलाई निस्क्रिय बनाएर प्रधानन्यायधीशलाई पुनर्वाहाली गरिदियो भनेपछि स्वयं त्यो प्रस्तावका समर्थकहरूले पनि संसदमा त्यो प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुपर्‍यो ।
हाम्रो यो मत रहेको छ कि भारतको ग्राण्ड डिजाइनमा ने.का.सित गठबन्धन गरेर भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नु वा उनीहरूको निर्देशनमा मधेशवादीहरूले अगाडि ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गराउन पूरा प्रयत्न गर्नुका बाबजुद प्रचण्डका कतिपय सकारात्मक र महत्वपूर्ण पक्षहरू पनि रहेका छन् । त्यस सिलसिलामा कतिपय प्रश्नहरूमा उनले भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ वा दवावभन्दा बाहिर निस्कने प्रयत्न पनि गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा दुईवटा कार्यहरू विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् । प्रथम, काठमाडौँँ निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण राष्ट्रिय स्तरमा नै गर्ने निर्णय, द्वितीय, वनवेल्ट–वाटरोडबारे चीनसित गरिएको सम्झौता । भारतीय पक्षले र कतिपय काङ्ग्रेसी नेताहरूले समेत काठमाडौँ निजगढ सडकको निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन लगातार दवाव दिइरहेका थिए तथा भारतीय नयाँ राजदुतले समेत त्यही प्रकारको विचार सार्वजनिक रूपमा नै बाहिर ल्याएका थिए । त्यो अवस्थामा त्यो सडकको निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने प्रचण्डको शाहसिलो निर्णय हो । वानवेल्ट–वानरोडबारे चीनसितको सम्झौता पनि भारतीय इच्छाका विपरित भएको छ । यसकारण यी दुवै कार्यहरूको लागि हामीले प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ ।
देशका पहाडी भूभागहरूमा भएका तीनवटा प्रदेशहरूमा स्थानीय निर्वाचन गराएर प्रचण्डले महत्वपूर्ण कार्य गरेका छन् । त्यसरी उनले मधेशवादीहरूको दवावबाट केही न केही बाहिर निस्कने प्रयत्न गरेका छन् । उनी पूरै नै मधेशवादीहरूको दवावमा परेको भए त्यो चुनाव सम्पन्न हुन सक्ने थिएन । २० वर्षसम्म नभएको चुनाव पुनः कति वर्ष टाढा जान्थ्यो भन्न मुस्किल पर्दछ । त्यो चुनाव सम्पन्न गरेपछि बाँकी भागमा पनि चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि देउवा सरकारमाथि दवाव पर्ने छ । मधेशवादीहरूले जसरी आफ्ना राष्ट्रघाती मागहरू प्रस्तुत गरेर स्थानीय चुनाव रोक्नको लागि प्रयत्न गर्दै आएका थिए, त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा प्रथम चरणको चुनाव सम्पन्न भएपनि दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न गर्न सजिलो हुने छैन । मधेशवादीहरूका मागहरू पूरा नगरिकन उनीहरू चुनावमा सामेल नहुने तथा चुनाव नै हुन नदिने कुराहरू उनीहरूले बताइरहेका छन् । उनीहरू चुनावमा सामेल नभइकन सरकार स्थानीय चुनाव गर्न तयार नहुने वा गर्न नसक्ने देखिन्छ । यो पहेलीको हल कसरी हुनेछ ? त्यसको जबाफ सजिलो छैन । यो पहेलीको समाधान गर्नु सरकारलाई सजिलो छैन । एकातिर, प्रथम चरणको चुनावको सफलता र, अर्कोतिर, संसदभित्र र बाहिरको सशक्त जनमत र दवावले नै त्यो कुराको निकास दिनेछ र दोस्रो चरणको चुनावलाई पनि सफल पार्न सम्भव हुनेछ ।
प्रथम चरणको चुनावलाई सफल पारेर प्रचण्डको प्रतिष्ठा धेरैमाथि उठेको थियो । तर भरतपुरको मतदानको सिलसिलामा घटेको घटनाले प्रचण्डको राजनीति प्रतिष्ठा धेरै तल झरेको छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने स्थानीय चुनाव सफल पारेर उनले जुन प्रतिष्ठा कमाएका थिए, त्यो करिब करिब समाप्त जस्तै भएको छ । यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि त्यहाँ मतपत्रहरू च्यात्ने कार्य माओवादी पक्षले नै गरेको थियो । त्यो घटनाको छानवीन गर्न निर्वाचन आयोगले एउटा कार्यदल पनि पठाएको थियो । त्यसबारे निर्वाचन आयोगले के फैसला दिने छ ? त्यो कुरा सायद यो लेख प्रकाशित हुनेबेलासम्म थाहा भइसक्ने छ । यसबारे निर्वाचन आयोगले जे फैसला गरे पनि, भरतपुरमा मतदान प्रकरणमा घटेको घटनाले जुन मोड लिए पनि वा त्यसको देशको राजनीतिमा जुन असर परेपनि त्यहाँ माओवादी पक्षका कार्यकर्ताले पुनः मतदानका लागि आधार तयार पार्न नै त्यस प्रकारको घटना घटाएको हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । आफ्नो पक्षको उम्मेदवारको जित सुनिश्चित गर्नका लागि त्यहाँ माओवादीका कार्यकर्ताहरू जुनप्रकारको कारवाही गरे त्यो अत्यन्त गम्भीर, चिन्ताजनक कार्य हो र त्यसले लोकतन्त्र वा निर्वाचनको पद्धतिमा पनि धेरै नकारात्मक असर पार्नेछ । यदि त्यो घटनाको आधारमा त्यहाँ पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरियो भने त्यसको परिणाम यो हुनेछ ः कुनै मतदान केन्द्रमा कुनै उम्मेदवारले आफ्नो हार हुने सम्भावना देखेपछि केही मतपत्रहरू च्यातेर पुनः दोहोर्‍याएर मतदानको माग गर्न सक्ने छ । तर हामीलाई थाहा छैन ः निर्वाचन आयोगले त्यसबारे कुन प्रकारको फैसला दिनेछ ?
समग्ररूपमा के भन्न सकिन्छ भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व काल नेपालको राजनीतिक इतिहासको नै एउटा कालो पृष्ठ हो । त्यसलाई तुल्सी गिरी वा विश्वबन्धु थापाले, बी.पी. वा नेपाली काङ्ग्रेससँग गद्दारी गरेर राजाको निरङ्कुश शासनलाई बल पुर्‍याउन वा शेरबहादुरले पटकपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला वा नेपाली काङ्ग्रेससित सम्बन्ध तोडेर (उनीपछि जनआन्दोलनमा पनि सामेल भएको कुरामाथि विचार गरेर तुल्सी गिरी र विश्वबन्धु थापाको बारेमा जस्तै उनका सन्दर्भमा गद्दारी शब्दको प्रयोग गरिएको छैन) राजाको निरङ्कुश शासनलाई समर्थन गरेका घटनाहरूसित तुलना गर्न सकिन्छ । शेरबहादुरलेपछि जनआन्दोलनमा सामेल भएर आफ्नो गिरेको प्रतिष्ठालाई जोगाउने केही प्रयत्न गरेका थिए । के प्रचण्डले पनि उनको चरित्रमा लागेको कालो दाग मेटाउनका लागि प्रयत्न गर्लान् ? उनले आफ्नो कार्यशैलीको सन्दर्भमा बारम्बार क्रमभङ्गताको कुरा गर्ने गर्दछन् । अहिले पनि उनले सकारात्मक दिशामा क्रमभङ्गताको लागि कुनै ठोस कदम उठाउन सके भने त्यो देशको राजनीति, उनको सङ्गठन वा व्यक्तिगत रूपमा उनको राजनीतिक भविष्यको पनि हितमा हुनेछ ।