निर्मल भट्टराई
देशमा हाल चुनावी माहौल छ । प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेकपा(एमाललाई सबभन्दा अग्रस्थानमा पुर्याएको छ । नेपालको ईतिहासमा “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं” कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहलाई श्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउन एमालेले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई जनताले यसपटक पनि अनुमोदन गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । देशका सघन बसोबास भएका क्षेत्रमा, महानगरहरुमा नेकपा(एमालेको हालको प्रभावले आगामी दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन,प्रादेशिक तथाकेन्द्रको निर्वाचनमा पनि एमालेको बहुमत आउने निस्चित प्रायः छ । यो पार्टीको पक्षमा देखिएको जनलहरलाई छेक्न एमाले इतरका शक्तिहरु सक्रिय भएका छन् । प्रथम चरणको निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध बनेको नेका—माओवादी गठबन्धन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अब सबैको ध्यान जेष्ठ ३१ गते हुने दोश्रो तहको स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ गएको छ । तरार्ई मधेशमा आफूलाई मधेशकेन्द्रित दल भन्न रुचाउने राजपा लगायतका दलहरुले निर्वाचन हुनुअगावै संविधान संशोधन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल र नेपालीको हित विपरीत ल्याईएको यो प्रस्तावको विपक्षमा शुरुदेखि नै एमाले अभेद्य पहाड बनेर उभिएको हुनाले महन्थजीको मण्डली नै एमालेसंग रिसाएको छ । उनीहरु सबै मूल्य चुकाएर भए पनि दोश्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेलाई तराई मधेशबाट हराउन चाहन्छन् । “एमालेलाई मधेशमा खुट्टा टेक्न नदिने ” भन्ने महन्थ ठाकुरको हालैको भनाईबाट उनीहरुको यो चाहना प्रष्टरुपमा प्रकट भएको देखिन्छ ।
तराई मधेशलाई राजपाका नेताहरु आफ्नो मौजा ठान्दछन् । आफूले जे भन्यो त्यही मधेशी जनताको भावना हो भन्ने तर्क गर्दछन् । राजपाभन्दा एमाले मधेशमा कैयौं गुणा लोकपृय भएको तथ्यलाई उनीहरु आझेलमा पार्न चाहन्छन् ।
उनीहरु स्थानीय तहको निर्वाचन भाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसका केही कारण छन् । पहिलो, प्रथम चरणको निर्वाचनमा राप्रपा र नयाँ शक्तिको पत्तासाफ भएजस्तै मधेशमा दोश्रो चरणको निर्वाचनले आफ्नो पनि पत्तासाफ गर्ला भन्ने डर छ यिनीहरुलाई । दोश्रो, तराई मधेशमा रहेका स्थानीय तह शक्तिशाली हुँदा, मधेशी जनताको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुँदा “मधेशी जनताले के पाए ?” भनेर जनतालाई भड्काउन उनीहरुलाई कठिन हुन्छ । स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न थाले पछि गणतान्त्रिक संविधानले प्रदान गरेको हक अधिकार मधेशी जनताले आफ्नो घरदैलोमा पाउँनेछन् । त्यतिबेला उनीहरुलाई कसैको निर्देशनमा अहिलेको जस्तो एकोहोरो संविधानको विरोध गर्न अप्ठ्यारो हुनेछ ।
एमालेको संविधान कार्यान्वयनको अडान र देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता प्रतिको उसको चट्टानी प्रतिबद्धतालाई मधेशी जनताले औधी मनपराएका छन् । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा तराई मधेशमा एमालेले बहुमत स्थान हासिल गर्ने प्रमुख आधार यही हो । लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा उसले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा उसले खेलेको अग्रगण्य पहलकदमी अन्य आधार हुन् ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जसरी ०७० सालको निर्वाचन भाड्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाको अहिलेसम्म आइपुग्दा अस्तित्व संकटमा पर्यो, त्यसरी नै यो निर्वाचन भाड्न चाहने शक्ति पनि प्रादेशिक चुनावसम्म पुग्दा जनताबाट पूरै अलग थलग नहोला भन्न सकिदैन ।
राजपाले चाहेर पनि यो चुनाव भाँडिदैन । किनभने मधेशी जनता पनि स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन आतुर छन् । जनताको चाहना विपरीत जाने शक्तिको भविश्य अन्धकार छ भन्ने तथ्य महन्थ मण्डलीले कहिले बुझ्ने हुन् ?
एउटा पहिलो पटक बसको यात्रा गर्न लागेको यात्रीलाई भनियो— सडकमा जानू हात उठाए पछि गाडी ड्राईभरले गाडी रोक्छ अनि गाडी चढ्नू । यात्री बाटोमा गयो, परबाट गाडी आयो , उसले हात उठायो । सह चालकले रुखो स्वरमा करायो —छिटो चढ् नत्र गाडी छुट्ला । यात्री बोल्यो — बढी निहुँ नखोज म दिन भरी हात उठाइरहन्छु र यहीं रोकिएर बस्नु पर्ला । राजपाका नेताहरुको घुर्की यो किस्साजस्तै लाग्दछ । उनीहरुले संविधान कार्यान्वयन र जनता अधिकार सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचन भाड्न सक्दैनन् । न उनीहरुले एमालेको तराई मधेशमा रहेको प्रभावलाई निस्तेज नै गर्न सक्छन् ।
मधेश महन्थ मण्डलीको मात्र मौजा हो र ?
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ ०९, २०७४२०:०७