सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने क्रममा स्थानीय तह अन्र्तगतका जिल्ला बिकास समिति, नगरपालिका तथा गाँउ बिकास समितिमा रहेका कर्मचारीलाई बिभेद गरेको भन्दै फागुन १ देखि काम काज ठप्प पारी हडतालमा उत्रिएका छन् । जसका कारण देशभरका जिल्ला बिकास समिति, नगरपालिका तथा गाबिस बाट सेबाग्राहीले लिने अतिआवश्यक सिफारीस पत्रहरु, घटना दर्ता, जग्गा किनबेच लगायतका काम कारबाहीमा असर परेको छ । आन्दोलन बारे संचार माध्यम बाट जानकारी नपाएका तथा अनपढ बृद्ध अशक्त सोवाग्राही टाढा बाट कामकाजको लागी सम्बन्धित निकाय सम्म आईपुग्दा न त सेवा नै पाए झनै सास्ती खेप्नु पर्यो ।
यदि उनीहरुका माग जायज भए पुरा गरिदिनुपर्यो होईन भने सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियतले कार्यालय नै ठप्प गरेर आन्दोलनमा उत्रिने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरकारले आन्दोलन फिर्ता लिई कामकाजमा फर्किन आग्रह गर्नु जरुरी छ । मागहरु आफनो ठाँउमा जायज होलान तर शुरुमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर बिरोध जनाउँदै माघ १९ बाट संघर्ष गर्दे आएका कर्मचारी फागुन १ गते देखि कार्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा आउनु सेवाग्राहीको पक्षमा देखिँदैन् । हप्तौँ देखि स्थानीय निकायबाट हुने कामकारबाही ठप्प हुँदा सेवाग्राही मर्का मा परेकोले यस बिषयमा सरकार अलि गम्भिर भएर समाधानको निकास खोज्नु जरुरी छ ।
प्रकाश भण्डारी “बिबेक”
गैँडाकोट न.पा २ नवलपरासी
