जनताले नेपाली राजनीतिमा केही नयाँ पन खोजेका छन् । जर्जर सामन्ती युगबाट पूँजीवादी युगमा फड्को मारिसक्दा पनि राजनीति गर्ने तौर तरिकामा, राज्य सञ्चालन जनमुखी बनाउने सवालमा जनताले खास नयाँपन अनुभूत गर्न पाएनन् । तर नयाँ शक्ति गठन भए यता नेपाली जनतामा केही आशा पलाएको छ । नयाँ शक्ति प्रति पनि प्रशस्त आशंका नभएका होईनन् । डा.भट्टराईलाई तत्कालीन माओवादीमा लाग्ने गरेको भारतपरस्तको आरोप अझै लाग्न छोडेको छैन । मधेशी जनताको जायज मागको पक्षमा नयाँ शक्तिले वकालत गर्दा, क्लस्टरल समावेशीकरण मार्फत् समस्याको स्थायी समाधान निस्कन्छ भन्ने नवीन धारणा अघि सार्दा यसलाई समेत पचाउन नेपाली राजनीतिले सकिरहेको छैन । यो अवधारणालाई सुपाच्य बनाउन अझै निक्कै मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
एक दशक पनि नवित्दै माओवादी यसरी छिन्नभिन्न भयो कि माओवाद बोकेर अब कसैले तानाशाही लाद्न सक्दैन । अझै युद्धमोह भएका केही नेता कार्यकर्ता विप्लव माओवादीतर्फ आकर्षित छन् भने लोकतान्त्रिक बन्न चाहने र चुनावबाट श्रेष्ठता हासिल गर्न चाहने तत्कालीन माओवादीहरुको ठूलो हिस्सा नयाँ शक्तिमा समाहित हुँदा प्रचण्ड र किरण चेपुवामा परेका छन् । विस्तारै माओवादी समूह ०५२ साल अगाडिको प्रभावमा सीमित हुने संकेत देखा पर्दैछ ।
नयाँ शक्ति असन्तुष्टहरुको भीड हो, भट्टराई संगठक होईनन्, उनी आफ्ना प्रशंसकहरुको सानो कोटरीमा रमाउछन्, हिसिला यमीले उनको छवि विगारिन्, उनी मान्छे चिन्दैनन् आदि चर्चा जनस्तरमा सुनिदैछ । साथै डा. भट्टराई विद्वान हुन्, विश्वको विकासको गति बुझ्दछन्, राम्रो योजना बनाउन जान्दछन्, देशको योजनाबद्ध विकासभन्दा उनको अर्को कुनै ध्येय देखिदैन, उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएका छैनन्, नयाँ शक्तिमा विद्वानहरु र खारिएका राजनीतिज्ञ समावेश भएका छन्, पुराना शक्तिबाट वाक्क भएका जनताले नयाँ शक्तिलाई मत प्रकट गर्न सक्दछन् भन्ने सकारात्मक टिप्पणी जनस्तरमा सुनिन्छ । एउटा राजनीतिक पार्टीको बारेमा हुने यस्ता सकारात्मक वा नकारात्मक चर्चा परिचर्चा पूँजी हुन् । पार्टी निर्माणमा यिनीहरु सहयोगी नै हुन्छन्, भईरहेछन् । जनताले नयाँ शक्तिले अघि सारेका दुई कुरा मन पराएका छन् ।
क) आर्थिक सम्बृद्धि
जहानिया राणा शासन र राजतन्त्र फाल्न नेपाली जनतालाई छ दशकभन्दा बढी समय लाग्यो । जनताले पुर्ण स्वतन्त्रता पाए तर देशको आशातित आर्थिक समृद्धि हुन सकेन । नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको सपना पूरा भए पनि आफू र आफ्नो देश धनी बन्ने सपना अद्यापि अधुरै छ । सबै मुख्य राजनीतिक दलले बेलाबेला आर्थिक सम्बृद्धिको भाषण गरे पनि उनीहरुको त्यसतर्फ कुनै ठोस योजना नहुनु दुःखद् विषय हो । वादहरुको रटान गरेर वा अमेरिका, रुस, चीन , दक्षिण कोरिया, सिङ्गार्पुमा र विकासका कथा सुनाएरमात्र नेपालको विकास हुँदो रहेनछ भन्ने हेक्कासम्म ती पार्टीमा छैन । समाजवादको भाषण गरिरहने जनतालाई गरिबी बाँडिरहने श्रृंखला रोकिएन । त्यही कारण अबको नेपाली राजनीतिको अर्जुनदृष्टि आर्थिक समृद्धि भन्ने सोच सहित सो सम्बन्धि नयाँ शक्तिको प्रष्ट खाकालाई जनताले मन पराएका छन् । नयाँ शक्तिको प्रमुख नारा “अबको निकास आर्थिक विकास” नेपाली युवाहरुमा निक्कै लोकपृय बनेको छ । नयाँ शक्ति सत्तामा छैन, संसदमा छैन तर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीबाट दिनहुँ नेता कार्यकर्ता यसमा समाहित भइरहेका छन् ।
ख) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र
नयाँ शक्तिले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्टप्रमुखको लागि दबाव सिर्जना गर्ने अभियान चलाएको छ । सबैलाई थाहा छ — तत्कालीन माओवादीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्टपतिको रुपमा प्रस्तुत मात्र गरेन,संविधानमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्टपतिको व्यवस्था गर्न निक्कै कसरत गर्यो । तर कांग्रेस एमालेले संयुक्त रुपमा त्यसको प्रतिकार गरे । उनीहरुको तर्क थियो—कथंकदाचित् माओवादीले कार्यकारी राष्टपति पद हत्यायो भने देश माओवादी तानाशाही तर्फ जानेछ । तर एक दशक पनि नवित्तै माओवादी यसरी छिन्नभिन्न भयो कि माओवाद बोकेर अब कसैले तानाशाही लाद्न सक्दैन । अझै युद्धमोह भएका केही नेता कार्यकर्ता विप्लव माओवादी तर्फ आकर्षित छन् भने लोकतान्त्रिक बन्न चाहने र चुनावबाट श्रेष्ठता हासिल गर्न चाहने तत्कालीन माओवादीहरुको ठूलो हिस्सा नयाँ शक्तिमा समाहित हुँदा प्रचण्ड र किरण चेपुवामा परेका छन् । विस्तारै माओवादी समूह ०५२ साल अगाडिको प्रभावमा सीमित हुने संकेत देखा पर्दैछ । त्यसकारण नयाँ तथा लोकतान्त्रिक परिवेशमा नयाँ शक्तिले ससक्त रुपमा अगाडि ल्याएको यो अजेण्डाले निरन्तर लोकपृयताको घेरा बढाउदैछ । सरकार गिराउन र ढाल्न हुने अवान्छित खेल देखेर वाक्क भएका जनता स्थायी सरकार बनाउने यो अजेण्डाप्रति निक्कै आकर्षित छन् । आफ्नो प्रत्यक्ष मत पाएको कार्यकारीले शासन गर्ने व्यवस्था अहिलेको जनताको प्रमुख एजेण्डा हो ।
अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको कुरा गर्दा माओवादी केन्द्र त लोकतान्त्रिक पार्टी नै बन्न सकेको छैन । र, तत्काल बन्ने सम्भावना पनि देखिदैंन । लामो समयदेखि कांग्रेस र एमालेले पार्टीभित्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । यसो गर्दा प्रतिनिधिहरु नेता विशेष वा गूट विशेषको छानिने हुँदा तृणमूलतहका कार्यकर्तासंग केन्द्रीय नेताको कुनै सम्बन्ध हुदैन । सीमित कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट वा अन्य कुनै श्रोतबाट भरण गरे पछि जनता नसम्झे पनि हुने स्थिति विद्यमान छ । तृणमूल तहमा कार्यरत पार्टी सदश्यहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व निर्माण हुँदा हरेक नेता आफूलाई मत दिने कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हुँदा लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्छन् । अझ नयाँ शक्तिले प्रस्ताव गरेजस्तो प्रत्याह्वानको व्यवस्था लागू गर्न सके जनता साच्चै अधिकार सम्पन्न बन्न सक्छन् ।
( निर्मल भट्टराई, नेता, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल )