तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकलाई एक वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउँछु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यो अभिव्यक्ति ओलीले त्यत्तिकै दिएका होइनन् । ओलीले जानेबुझेरै इच्छाशक्ति लगाएर काम गर्ने हो भने एक वर्षभित्रै मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने उदेश्यले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । अहिलेका उर्जामन्त्री जनर्दन शर्माले जस्तो नेपाली नागरिकहरूलाई भेदभाव गरेर कसैलाई बिजुली दिने कसैको घरको बिजुली काट्ने योजना ओलीको थिएन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र सबै कर्मचारी बदमास र भ्रष्टाचारी छैनन् । त्यहाँ पनि राष्ट्र र जनताका लागि केही गरौँ भन्नेहरू पनि छन् । उर्जामन्त्री शर्माले ‘सरकार आफैले बनाउने भनेका सस्ता र राम्रा योजनाहरू निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेर रातारात मालामाल हुने’ कुरा त्यस बेलाको सरकारले सोँचेको थिएन ।
ती कर्मचारीहरूको सल्लाह, सुझाव र सूचनाका आधारमा ओलीको ‘लोडसेडिङमुक्त’ अभिव्यक्ति आएको हो । बिडम्बना त्यस बेला ओलीले आफ्नो कार्यकालमा त्यो अभिव्यक्ति पूरा गर्न सकेनन् । उनले देखाएको बाटोलाई डोराउँदै जाँदा अहिलेका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा केही हद सफल भएका छन् ।
उर्जामन्त्री शर्माको सुरुवाती नियत नै ठीक नभएपछि जनताले राहत पाउने त कुरै भएन । उर्जामन्त्री शर्माले राजधानी उपत्यका बाहिरका जनतालाई अँध्यारोमा राखेर राजधानीका जनतालाई लोडसेडिङमुक्त गर्नु नै उनको यो अभियान ‘त्रुटीपूर्ण’ थियो । अहिले आएर एमालेलाई त्यसको आरोप लगाउनु ठूलो अपराध हो । हामीले यो फिचर सुना गुरुङको ब्लगबाट लिएका हौँ ।
राजधानी बाहिर र राजधानीका जनताले राज्यलाई बराबर कर तिर्छन् । यो कुरा उर्जामन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले किन भुले ? यसको सजाय उनीहरूलाई जनताले दिने छन् । राज्यको अधिकार गाउँ र शहरका जनता सबैले बराबरी भोग गर्न पाउनु पर्छ । यदि अहिलेकै अवस्था रहने हो भने अब जिल्लाहरूमा थेग्नै नसक्ने गरेर आन्दोलन उठ्ने छ । त्यसपछि उर्जामन्त्री शर्माले त्यसको आरोप पनि एमालेलाई नै लगाउने पक्का छ ।
राजधानी उपत्यकाभन्दा बाहिरका जिल्लामा अहिले पनि दैनिक छ घण्टा लोडसेडिङ छ । माओवादी मन्त्रीको व्यक्तिगत र राजनीतिक दाउपेचका कारण गाउँका जनता अन्धकारमा बस्नु पर्ने कुन कानूनमा लेखेको छ ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उर्जामन्त्री शर्माले जस्तो राजधानीका जनतालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने कहिल्यै सोँचेका थिएनन् । ओलीले सबै नागरिकलाई बराबरी सोँचेर मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने भनेका थिए । शर्मा र घिसिङले यो कुरा किन बिर्सिए ? 
उर्जामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीले सोमबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएको बैठकमा एमालेमाथि ‘लोडसेडिङ’को विषय जोडेर नानाभाँती आक्षेप लगाए छन् । तर एमालेकै कारण उनी थोरै भए पनि जस लिने ठाउँमा पुगेको किन भुले ? उनै उर्जामन्त्री शर्माले महँगो मूल्यमा भारतसँग फेरि दुई सय मेगावाट बिजुली किनेर राज्यलाई घाटा लगाउँदैछन् यो पनि एमालेकै कारण भएको हो ?
शर्माले भनेका छन्, ‘म मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उर्जा मन्त्रालयले ३७ बुँदे कार्ययोजना बनाएर अघि बढाएको छु । तत्कालका लागि विद्युत् चोरी रोक्ने र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दैछौं । तर, उर्जा संकटका लागि यति मात्रै पर्याप्त छैन । प्रशारण लाइन बिस्तार र ठूला जलासययुक्त आयोजनातिर गम्भीरतापूर्वक लागेर मात्र उर्जा संकट समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उनको आफ्नै भनाइमा सबै कुरा लुकेको छ । एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै बनाइ दिएको संरचनामा बसेर शर्माले काम गरिरहेका छन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा कुनै ठोस निर्णय नै गर्न सकेका रहेन छन् ।
नागरिक अभिनन्दनको छेउँछाउमा पुगेका अर्का चर्चित सेलिब्रेटी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा २६ प्रतिशत विद्युत् चोरी हुने समस्या रहेको बताएका छन् । विद्युत चोरी घटाउने पहिलो प्रयास एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका तत्कालीन उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले नै सुरुवात गरेका हुन् । त्यो अभियानलाई चुपचाप लागेर घिसिङले कार्यान्वयन गरे हुँदैन ? किन बोल्दै हिँड्ने ?
मन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ मिलेर लिड बल्व बिक्री गर्ने योजनामा छन् । शर्माले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले लिड बल्व किन्न पैसा दिएन भनेर मिडियाबाजी पनि गरे । अर्थमन्त्री महराले पनि सबै कुरा बुझ्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धा नगरेर कानूनविपरित उर्जामन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने जसरी लिड बल्व किन्न पैसा दिने हो भने भोलिका दिनमा भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने अर्थमन्त्री महराले बुझेरै रकम नदिएका हुन् ।
खबरदार सरकार आफैले बनाउने भनेका ‘अप्पर अरुण’ सहितका आधा दर्जन आयोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई दिएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने कार्य भयो भने जनता अब चुप लागेर बस्ने छैनन् ।
