नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ९ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पौष २ गतेदेखि चितवनमा हुँदैछ । महाधिवेशनले महासंघको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ । महाधिवेशनको तयारी र योजनाबारे बिगुल न्यूजले उपाध्यक्षएवं संगठन बिभाग प्रमूख सूर्यबहादुर भुजेलसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
नौ औँ महाधिबेशनको तयारी कस्तो छ ?
९ औँ महाधिवेशनको तयारी करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रचार प्रसारका अभियानहरु अघि बढिरहेका छन् । यातायात व्यवस्थापन, आवास व्यवस्थापन लगायतका कामहरु सम्बन्धित समितिलाई जिम्मा दिइसकेका छौं त्यसको काम लगभग सबै पूरा भैसकेको छ । सबैजाति समुदायलाई पत्राचार पनि भैसकेको छ । यस पटकदेखि हामीले ब्यवस्थापनको लागि सजिलोहोस भनेर मंसिर २५ गतेभित्र सबै जाति समुदायको प्रतिनिधि कारे निश्चित गरिसक्ने भनेर पत्राचार गरेका छौँ धेरैसमुदायबाट प्रतिनिधि चयन भैसकेको भन्ने खबर आइरहेको छ । यो सँगै महाधिवेशनले उठाउने नीतिगत विषयमा छलफल चलाइसकेका छौं । तयारी अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
अबको महाधिबेशनमा तपाइँको भूमिका के रहन्छ ?
अहिले म उपाध्यक्ष संगठन बिभागको प्रमूखको रुपमा छु । साथीहरुको मूल्याङ्कनमा मैले जातिय पहिचान र उत्थानको क्षेत्रमा खेलेको भूमिकालाई लिएर धेरै समुदायका मित्रहरुले आगामी नेतृत्वको लागि दाबेदार तपाई नै हो भनिरहनुभएको छ । त्यसकारणले पनि मैले यसपटक अध्यक्षको उममेदवारी तयारी गरिहेकोछु । बहुसङ्ख्यक साथीहरुले कतिपय अबस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्ने भएकाले पनि समग्र महासंघको जुन मुद्धा त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि मेरो नेतृत्व आवस्यक छ भन्ने छ त्यसैले जनजातिहरुको समग्र पहिचानको संरक्षणको लागि मैले तयारी गरिरहेको छु ।
जनजाति महासंघमा सीमित जातिहरुको हालीमुहाली भयो सबै जनवजातिहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन भनिन्छ नी ?
केही हदसम्म यो सतयपनि हो यो आरोपलाई नकार्न सकिन्न । यो बिभिन्न कोणबाट बिभिन्न कुराहरु उठ्न सक्छ तर बिगतको सचिवालय जुनकिसिमको बन्यो त्यो हेर्दा तपाईँले भनेको पनि सहि हो । हामीले यसपटक त्यसो हुन नदिने प्रयासमा लागिरहेका छौँ समग्र जनजातिको भावना बुझेर परिमार्जनसहित जनजातिको मुद्धाउठाउन सकोस भनेर त्यही अनुरुपको सचिवालय बनाउने प्रयासमा छौँ । सबैको सूझाव र चाहना पनि त्यही छ त्यसकै लागि बिधान परिमार्जको तयारी पनि छ । सबैको अपनत्व महसुस गर्ने गरी गठन गर्ने तयारीमा छौँ । अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यक सबैलाई मिलाइएर लैजाने छौँ ।
यसअघि भर्खरै भएको जनजाति महिला महासंघको महाधिबेशनमा जुन किसिमको अवस्था देखियो भोलि तपाईहरुकोमा पनि त्यस्तै नहोला भनेर कसरी बिश्वास गर्ने ?
सैद्धान्तिक रुपमा अहिले बहुसङ्ख्यक र अल्पङ्ख्यक पनि मिलाएर लैजाने भन्ने सहमति भएको छ । जो बिगतमा छुटेको छतिनीहरुलाई पनि समेटेर लैजाने र महत्वपूर्ण समय दिन सक्ने जनजाति महासंघमा आएर पार्तीगत राजनीति भन्दा पनि बिशुद्ध जनजातिको मुद्धालाई लिएर हिड्न सक्ने र महासँघलाई हितहुने ढङ्गले जो भनेर हामी लागि परेका छौँ । मूलत अहिले ंबिधान बनेर लागु भैसकेको अबीस्थामा त्सअनुसार नै हामी चल्नुपर्ने भएकाले प्रदेश अनुसार पनि प्रतिनीधि रहेने बयवस्था हुँदै छ यसबाट पनि धेरै जाति समसदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । मलाई लाग्छ यसपटक समग्र जनजातिको मुभमेण्टलाई बुलन्द रुपमा उठाउन सक्ने टीम बन्छ त्यसका लागि नै अध्यक्षका लागि मैले दाबी गरिरहेको छु ।
समिति त अहिले पनि बलियो नभएको होइन तर खै त जनजाति आन्दोलन अगाडि बढ्न सकेको देखिदैन, नेताहरु महासंघ भन्दा पनि पार्टी प्रति बढी जवाफदेही भए भन्ने आरोप छ नी ?
जनजाति आन्दोलन कताकता इगोमा गएर टुङ्गियो । त्यसले गर्दा अहिलेसम्मको जनजाति आन्दोलन इतिहास साक्षी छ महासंघलाई सिङ्गो जनजातिको छातासंगठनको रुपमा हाम्रो नेतृत्वले लैजान नसकेकै हो यदि ब्यक्तिबाद हामी नभएको हुन्थ्यो भने जनजाति आन्दोलनको आजको यो अबस्था हुने थिएन हामी केही अगाडि बढेको हुने थियौँ । कतिपय अबस्थामा राजनीतिकरण भएको पनि छ यसलाई हामीले स्वीकार गर्नपर्छ । तयसैले पनि जनजातिले पाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कुराहरु नै हामीेले पूर्ण रुपमा पाउन सकेका छैनौँ । पहचिानको कुरा नै कताकता ओझेलमा परेकोछ । सबै जनजाति एक नभएको कारणले गर्दाखेरी हुन सकेन दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । अबका दिनमा सबै जनजाति एक हुन पर्छ जो जहाँ भएपनि महासंघभित्र रहँदा सबै एक हुन जरुरी छ । मैले संगठनमा रहँदा हिजो पनि सबैलाई एक बनाउने प्रयास गरे भोेलि पनि मेरो भूमिका त्यही रहन्छ ।
जनजाति आन्दोलन प्रायोजित छ भन्छन् नी कति सम्म सत्य कुरा हो ?
यो पहिचान बिरोधिहरुको षडयन्त्रहो । हामी जनजातिहरुको अधिकार प्राप्तीको आन्दोल नलाई कमजो। बनाउन फैलाइएका अपवाहहरु हुुन् । भन्नेहरु भन्छन् बिदेशीको पैसा ल्याएर डलर पचाउन आनदोनन गरेको भनेर आरोप लगाउनेहरुको पनि कमी छैन । यो सबै शासक वर्गले शोषण गर्न लगाउने हो इतिहास साक्षी छ जहिले पनि आन्दोन तुह्याउनको लागि प्रायोजित छ भनेर प्रोपगाण्डा झिकेर हामीलाई असफल पार्ने उनीहरुको रणनीतिहो । तर हामी त्यसो हुन दिँदनौ हाम्रो अधिकार र हाम्रो पहिचानको लडाईँको हो प्राप्त नहुन्जेल सम्म चलिरहन्छ । सकरकारको सहयोग नपाएका कारणले सहयोग लिइयोहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर सरकारले गयारेण्टी गर्न सक्ने हो जनजाति आन्दोलनको जरुरी हुँदैन ।
तपाईँसँग के योजना छन् ? जसले जनजाति र पहिचानको आनदोलनलाई सार्थक निश्कर्षमा पु¥याउन सक्छ ।
महासंघले निश्पक्ष ढङ्गले कागर्न सकेन भन्ने जुनकिसिमको बुझाइ छ त्यसलाई हटाउने र भैरहेका जनजाति आन्दोलन पहिचानका कुरा रअधिकारका कुराहरुलाई सार्थक टुङ्गोमा पु¥याउने अठोटका साथ लागिपरेको छु । आज पनि जनजाति आन्दोलनप्रति धेरैले आशङ्का गरिरहेको अबस्था छ लामो समयदेखि हामी लडिरहेका छौँ तर परिुणाम निकाल्न नसकिरहेको तितो यथार्थ कायमै छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्दै महाँसंघ भित्रै पनि रहेका कतिपय गल्ती कमजोररिहरुलाई सुधार गर्दै जाने मेरो सोच छ । सबै जनजातिहरलाई गोलबद्ध गरेर कसैँसँग कुनै सम्झौता नगरी अगाडि बढ्छ । अहिले जुन किसिमले देशभर जनजाति महासंघले गर्नपर्ने कामहरु छन् त्यो कुराहरुका म केन्द्रित हुनेछु । हरेका कुराहरुलाई समायोजन गरेर लैजाने अभियानमा म लागेको छु ।
जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जनजातिहरुको एउटा प्रमुख मान हो तर अहिले पनि ३७ प्रतिसत जनजातिहरुको प्रतिनिधि हुन सकिरहेको छैन ?
बिल्कुल हो जुन यो जातीय पूर्ण जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक उठ्न स्वाभाविक हो केहि हद सम्म राज्यले चाहेर नचाहेर पनि गरेको देखिन्छ तर खुसीले र बाध्य कारी रुपमा सम्बोधन गरेको भने होइन किन भने जहाँ जसको जहाँ बाहुल्य छ जसले बढी भोट लेराउछ त्यो स्वत जित्दै जाने प्रक्रियाले तेस्तो देखिन्छ् तर पनि अझै धेरै जातिहरु त्यसबाट बन्चित छन् । यदी जातीय प्रतिनिधिको आधरमा मात्रै भन्ने हो भने त कति जाति त साच्चै एक दमै न्यून छन् । कति जति थोरै भए पनि राज्यको पहुच पु¥याएको छ त्यसले गर्दा खेरि त्यो खाले हुन् सक्यो भने सबै क्षेत्र आज दलितको कुरा गरौ महिलाको कुरा गरौ वर्गको हिसाबमा मुस्लिम समुदाय मधेसीको कुरा गरौ । त्यो अनुपातमा जनजातिको धेरै कम छ । त्यो एक दमै यथार्थ हो र यसमा मुलत भएको कुरा के छ भने समग्र जनजातीहरु मुद्धामा एक नहुनाले हामी कता कता विभाजित मनस्थितिले गर्दा र पोलिटिकल्लि ठाउँमा भएर पनि यी कुराहरुमा दिगो अडान लिन नसकेको स्थितिले पनि भएको जस्तो देखिन्छ । तेसले गर्दा हामीले अब यो कुरा महासंधले यसलाई अलि समन्वय कारी जुन हामीले प्रतिनिधित्व आधारमा पाउनु पर्छ भन्ने इस्सू छन् । र धेरै भन्दा धेरै हामीले हरेक ठाउमा निकाय मा पूर्ण रुपमा समानुपातिक रुपमा भन्नु पर्ने छ यसलाइ बुलन्द रुपमा उठाउनु पर्ने छ् । यो बार्ताको एजेन्डाको रुपमै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
जनजातिहरुको अधिकारको निम्त आन्दोलन सुरु भएको पनि लामो समय भैसक्यो तर पनि जनजाती आन्दोलनले अहिले सम्म खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिदैन ?
यसमा मुलत कुरा के छ भने बिगतमा देखेको यो पोलिटिकको एउटा एजेन्डा बन्ने गर्दो रहेछ र आफ्नो टार्गेट पुगिसके पछि पोल्टिकल नेताहरुले पनि विभिन्न बाहानामा त्यो भर्सन चेन्ज हुदा रहेछ त्यो नै मुख्य कुरा लागेर यसमा सबै भन्दा ठुलो कुरा जनजातीको अगुवाहरुको एकै मनस्थितिको स्वभाब नहुनाले पनि हामीले चलखेल गर्ने जनजातीको इसु हरु सम्बोधन नभएको जस्तो लाग्छ होइन भने त सबै पार्टीमा आज जनजातिका अगुवा लिडर हुनुहुन्छ । कहिले उठ्छ आवाज जनजाती पाटि खोल्नु पर्यो त्यो पनि साएद आजको भोलि तेती सजिलो छैन सहज रुपमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने माली लाग्दैन किन भने मान्छे सबैलाई सिट चाहिएको छ सबैलाई आफुमा मुख्य कन्सेप्टमा सोचले गर्दा खेरि समस्या भएको हो न कि समुदायमुखी र समग्रह जनजाती मुखी कन्सेप्ट को आवाज बुलन्द हुन्थ्यो भने हिजै इसुहरु सम्बोधन भैसक्थ्यो ।
आईएल ओ १६९, युएनड्रिप लगाएतका अभिसन्धिहरु ऋनुमोदन गरेको लामो समयबित्दा पनि लागु हुन सकिरहेको छैन, कार्यन्वयन भएको छैन महासंघले किन पहलमा जोड नगरेको हो ?
आइ एल ओ १६९ र युएनड्रिजस्ता कुराहरु मूलत जनजातिहरुलाई ठोस रुपमा अधिकार दिने कुराहरु हुन् दक्षिण यसियाली देशहरुमा त्यो अभ्यास नेपालले गरेको छ त्यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । तर हामीहरुबीच एकता हुन नसक्दा कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको छ । हामी पनि त्यसमा जिम्मेदार छौँ हाम्रो बिभाजित मनस्थितिले गर्दा पनि बिरोधीहरुले त्यसमा चलखे्ल गर्ने अबसर पाइराखेका छन् । राजनीतक हस्तक्षे्पलेपनि हाम्रा अगसुवालाई प्रभावपारेको छ की भन्ने पनि छ तर मूलत यो राज्यको दोष हो । उहाँहरुले नै यसलाई रोक्ने प्रयासमा लाग्नुहुन्छ । शासक हरुले कहिल्लै पनि शोसित वर्गबको उत्थान चाहन्न कागजमा मात्र अधिकार दिएर हुन्न त्यसलाई ब्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानु जरुरी छ आबेको नेतृत्वले त्यसका लागि पहल गर्नेने छ । अहिले देशमा संविधान कार्यान्वयनको चरणकमा छ त्यसैले हामीबीच एकता गरेर राज्यलाई दबाबदिन पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थलाई छाडेर हामी सिङ्गमो जनजातीको अधिकारका लागि लाग्नु जरुरी छ । पैसा रपावरको चलखेलमा एकाएक चेञ्जहुने अबस्था पनि हामीकहाँ नदेखिएको होइन । जनजातिको जल जङ्गल र जमिासँगको अधिकार अब हामीले सुनिश्चित गछौँ ।
अहिले पनि कतिपय जातिहरु सूचिकृत हुन सकिरहेका छैनन् त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
हो योसवाल लामो समयदृखि चल्दै आएको बिषय हो। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हामी लागेका छौ जनजाति महासंघ , प्रतिष्ठान र जनजाति अगुवाहरुकोसमिति तयार भएको छ । त्यसका े सुझाब र सल्लाहका आधारमा हामीले त्यस कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ । सूचिकृत हुन र्पेजनजाति हो होइन भन्ने अध्इयनका आधारमा हामी न्यापूर्ण तबरले नै यसको टुङ्गो लगाउँछौँ ।
अहिलेको सिमांकनले जनजातिहरुलाई बिभाजन गर्यो पहिचानलाई मेट्ने प्रयास भयो भन्ने छ हुन त अहिले संशोधनका कुरा पनि उठेका छन् जनजाति माहासंघको धारणा के हो ?
यो राजनीतिक दलको कमजोरी हो भने हामी त्यसका दाृेषी हौँ किनकी हामीले पनि पार्टी भित्र दवाब सिर्जना गर्न सकेनौ । मुख्यमुख्य नृेताहरुले आफ्नाृे निर्वाचन क्षेत्र जोगाउने ढङ्गले बिभाजन गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । नामाङ्कनका कुरा छ गाउँपालिका बनाउँदा समेत कति ठाउँहरुका चिरा पार्ने काम गरिएको छ । त्यो हामीलाई मान्य छैन । नेताहरुको स्वार्थले यस्तो भैरहेको छ क्लस्टर मिलाएर हाम्रो प्रतिनिधित्व कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी र दलहरुमा अगुवा गर्ने नेताहरुले यसमा भूमिका खेल्लन जरुरी छ । त्यसैले हामी सबै एक भएर लाग्न आवस्यक छ बर्ग समुदाय जो जे सुकै भएपनि हामी जनजाति एकै हौँ भन्न्े भावना सिर्जना हुन आवाश्यक छ हामी आपसमा समन्वय गरेर अघिबढ्नु अहिलेको आबस्यकता हो । जनजाति महाँसंघ धेरैपटक चुकेको छ जतिबेला बुलन्द रुपमा आवाज उठाउन पर्ने हो त्यो समयमा उठाउन सकिएन की भन्ने लागिरहेको छ अब हामीले त्योअबस्था हुन दिदैनौँ।
अध्यक्षको उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, अबको जनजाति आन्दोलनलाई कसरी समाबेसी बनाएर लैजानुहुन्छ ?
सबै समुदाय र क्षेत्रलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने भारण मैले पहिले देखि नै राख्दै आएकोछु । अहिले प्रदेशका सिहसावल् पनि समाबेसी बनाएर लैजाने भन्ने तयारी छ । अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यकलाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनलाई पनि ध्यानमा राखेर लैजाने हो । बिधान संशोधनको तयारी पनि छ । राजनीतक प्रभावका कारण धेरैपटक जनजाति आन्दोलन तुहिएको छ अब बन्ने नेतृत्वले त्यस्तो हुन देखिछैन , जनजातिका अधिकार र राज्यका हरेक क्षेत्रमा सम्मानजनक प्रतिनीधित्वका लागि निस्वार्थ ढङ्गले समाबेसी रुपमा भूमिका खेल्छ । सेलाएको जनजाति आन्दोलन अब फेरी तातिन्छ अब हामस्ी पछाडि फर्किन्नौ हाम्रा् अधिकार सुनिश्चित नचएसम्म हाम्रोआन्दोलन रोकिन्न ।
हामीले जनजाति प्रतिष्ठानलाई अझ सशक्त बनाएर लैजानस जररी छ हुन त पछिल्लो समय प्रतिष्ठान खारेज गरेर आयोग बनाउने कुरा पनि भइरहेका छन् तर हाम्रो माग भनेको अधिकार सम्मपन्न प्रतिष्ठान बनाएर लैजाने भन्ने छ । हामी सधैभरी मागने होइन हामी आफैमा पनि क्षमता अभिबृघिद्ध गरेर जाने हाम्रो जहिले पनि प्रण रहन्छ । आरक्षणका नाममा हामीले सधैभरी माग्ने र दिने अबस्था आउन दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। केही सीमित समयका लागि उत्थानको जरुरी छ अहिलेक अहबस्थामा तर सधैभरी यो अबस्था रहनदिनुुहन्न भनेर नै लागिराखेका छौँ मेरो उम्मृेदारी समग्र जनजातिकोपहिचान संरक्षण, उत्थान र अधिकारका लागि हो ।
