राजेन्द्र दाहाल
बिश्वभरी मानिसहरु धनी बन्न लालायित हुन्छन् । धनका लागि संघर्ष गर्छन्, मेहनत गर्छन् र जालझेल पनि गर्छन् । तर कुनै राज्यभित्र हामी यसतो कल्पना गर्न सक्छौ, जनताका लागि आवश्यक हुने मुलभूत कुरालाई राज्यसंयनत्रले ध्यान दिओस् । कमभन्दा कम आयमा देश भित्रका सबै जनताले सुबिधायुक्त जिवनयापन गर्न सकुन् । रोजगारी दिलाउने सरकारी कार्यलयहरु हुन् । शिप नभएकालाई शिप सिकाउने तालिम केन्द्र हुन् । पेशा बन्न सक्ने धेरै धेरै काम होस् र जनताले रोजीरोजी काम गर्न सकुन् । आय न्युन भए पनि चिन्ता नहोस् । आय बढाउन ओभरटाइममा ध्यान दिन नपरोस् । धनी बन्न, बिदाका दिनहरुमा काम गर्नु नपरोस् । घर बनाउन भष्ट्राचार र गलत धन्दा गर्नु नपरोस् । सरकारी घरहरु यसता हुन्, जहाँ पानी, ग्यास र बिजुलीको अभाव नहोस् । रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोवेब ओभन र वासिङ् मेशिनको सुबिधा होस् । त्यसता घरहरु यति प्रशस्त हुन् कि कसैले पानी लिन टाढा जानु नपरोस् । ग्यासको लाइनमा घण्टौ बस्नु नपरोस् । घर अभावका कारण बाटोपेटीमा कसैले जिवन नगुजारोस् ।
माथीका कुरालाई आत्मसाथ गर्दा, हामी एउटा यस्तो राज्यको कल्पना गर्न सक्छौ, जहाँ सबैले दाम पाउनका लागि काम गरेको होस् । सबैका कामको मुल्याङ्कन होस् । भन्नुको अर्थ यो हो, कुनै गृहिणीले घरमा खाना पकाउने र लुगा धुने काम गर्छिन भने पनि उनले पारिश्रमिक पाउन् । नत्र दिनभरी घर रुँघेर बसेकी छिन् भने पनि पारिश्रमिक पाउन् । सन्तानलाई जन्म दिदैछिन भने पनि उनले खर्च पाउन् । सन्तान हुर्काउदैछिन भने पनि भत्ता पाउन् । अठार बर्षको उमेरसम्म कुनै बालबालिकाले पढ्नुबाहेक काम गर्नु नपरोस् । शिक्षाका लागि निशुल्क बिद्यालय हुन्, यातायात निशुल्क होस्, उपचार निशुल्क होस् । शिक्षा, उपचार र संचारमा कसैले ब्यापार गर्न नपाओस् । राज्यका हरेक निकाय सेवा दिनका लागि खुलुन् । चाहे यातायात होस्, चाहे शिक्षा, उद्योग, सहकारी संस्था, चाहे खाद्यान्न उत्पादन । कलकारखाना, अनुसन्धानशाला र भण्डारण पनि राज्यसंयन्त्रको जिम्मामा रहुन्, कसैको ब्यक्तिगत हितका लागि नभएर सामुदायिक हितका लागि होस् । सबै निकाय सेवाका लागि प्रवेश पाएका कर्मचारीद्वारा सन्चालित होस् । बनजंगल हुन् वा खेतीयोग्य जमिन्, नदीनाला हुन् वा खनिज पदार्थ राज्यको अधिनमा रहोस् । सबै ठाउँको संरक्षण र हेरचारका लागि राज्यले कर्मचारी खटाउन् र त्यहाँबाट राज्यलाई फाइदा पुगोस् । सुबिधाजनक तवरले काम गर्न नयाँ प्रबिधीको बिकाश भैरहोस् ।
जुन प्रकारको राष्ट्रको परिकल्पना गरियो, त्यसप्रकारको राष्ट्र कुनै समयमा नेपाललाई पनि बनाइदै थियो भन्यो भने कसैले बिश्वास गर्दैन । तर, सम्बत् २०२० देखि २०३५ सम्म नेपाल त्यसै अनुरुपको राष्ट्रका रुपमा अघि बढेको थियो । गाउँगाउँमा स्कुल खोलिएका थिए, हरेक गाउँमा हेल्थपोष्ट, जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्र, अंचलमा अन्चल अस्पताल, प्रत्येक शहरमा महाबिद्यालय, प्रत्येक क्षेत्रमा ठुलाठुला कृषी अनुसन्धान केन्द्र । बिद्युत र खानेपानी सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन आयोजनाहरु द्रुत गतीमा कार्यान्वयन भैरहेका थिए । हरेक जनतालाई आवासका लागि घडेरी बितरण गरिएको थियो, खेती गर्नका लागि जमिन् । छालाजुत्ता कारखाना, चुरोट कारखाना, कागज कारखाना, रेडियो र घडि बनाउने कारखाना, बिस्कुट कारखाना, कृषी औजार कारखाना, सिमेण्ट कारखाना र इँट–टायल कारखाना राज्यका आफ्ना थिए । प्रत्येक क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइएको थियो र स्थानिय माग अनुरुपका उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको थियो । देशमा साझा यातायात, ट्रली र बायुसेवा थिए, साझा बसहरु देशभरी फैलिएका थिए । राज्यका पहुँचसंगै सर्वसाधारणलाई पनि केहि ब्यवसाय र उद्योगधन्दा गर्न छुट दिइएको थियो । परिकल्पना कालान्तरमा यसतो हुनेगरी गरिएको थियो कि सबै राज्यस्तरबाट सन्चालित हुन्, राज्यलाई फाइदा होस् अनि अरु नयाँ, आधुनिक संयन्त्र र संरचनाको बिकाश भइरहोस् । सबै जनताले काम अनुसारका दाम पाउन् । गृहिणी, गर्भवती र आमाहरुले पनि पारिश्रमिक पाउन् । कोहि सित्तैका नोकर नबनुन् ।
जनताहरु सबैले आफ्ना ब्यवसाय र उद्योगधन्दा भन्दा बढी, देशको सेवा गर्दा सुखद अनुभूती गरुन् । आफुले बनाएको घरभन्दा राज्यले बनाइदिएको घर सुबिधाजनक होस् । आफ्नो खेतीबाटभन्दा सामुदायिक खेतीबाट धेरै फाइदा पुगेको होस् । सबै जनता देशलाई सेवा दिने कर्मचारी हुन् र देशले सबै जनतालाई समानस्तरमा सुबिधा दिइएको अवस्था होस् ।
सबैभन्दा आदर्श समाज यसतो हुन्छ । बिश्वका धनी भनिएका राष्ट्रहरु यसै सिद्धान्त अनुरुप अघि बढेका छन् । नेपालभित्र बसेका कुनै जनताले यो कुरा स्विकार्न नसक्लान्, किनकि क्रमश राष्ट्रका सुबिधा र सहुलियतलाई बिश्वब्यापी अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनको नाम दिएर निजिकरण गरिएकोले, सबै जनता कमाउने र धनी बनेर भविष्य सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ अघि बढेकाछन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो, माक्र्सले कल्पना गरेको राष्ट्र नेपाल जस्तो राष्ट्र होइन, नत बिपिले कल्पना गरेको देश अहिलेको जस्तो थियो । माओले कल्पना गरेको चीन कसतो थियो भन्ने हामी धेरैलाई थाहा भैसक्यो, बरु धेरै राष्ट्रनिर्माताले कल्पना गरेको राष्ट्र, माथी उल्लेख गरिएको बिश्वका धेरै राष्ट्रहरु जस्तो थियो । बिश्वका बिकसित देशमा अहिले पनि सोहि अनुरुपले राज्यहरु चल्ने गरेको छ ।
चीन होस् वा जापान, अमेरिका होस् वा रुस्, अष्ट्रेलिया होस् वा मलेशिया त्यसै अनुरुप चलेको छ । त्यसता देशमा दिनप्रतिदिन जनताको सुबिधाका लागि आविस्कार हुने गरेका छन् । तर त्यो आविस्कारलाई हामी जनताका सुबिधाका लागि भनेर बुझ्न खोज्दैनौ । मात्र बुझ्न खोज्छौ धनीको सुबिधाको लागि, त्यसैले ठुलो मोल तिरेर हामी प्रयोग गरिरहेका छौ र धनी कहलाउन चाहिरहेका छौ ।
यदि त्यसो भइदिएको भए नदी, बनजंगल र जमिन कुनै एक ब्यक्तिको पोल्टामा पर्ने थिएन । कोदालो खन्न पनि कर्मचारी नियुक्त गरिन्थ्यो, हलो जोत्न पनि कर्मचारी नियुक्त गरिन्थ्यो । खेतमा कोदालो खन्ने र हलो जोत्ने कर्मचारी पाइएन भने त्यहाँ ट्रेक्टरको आविस्कार हुने थियो र ड्राइभरलाई नियुक्ती गरिन्थ्यो । बाला काट्ने जन पाइएन भने मेशिनको आविस्कार गरिन्थ्यो र अपरेटरको नियुक्ति गरिन्थ्यो । रुख काट्ने कर्मचारी पाइएन भने सजिलो उपायका लागि पोर्टेबल कटर मेशिन आविस्कार हुन्थ्यो । यसरी नै आविस्कार हुँदै जाँदा एटिम्बाट पैसा झिक्ने र कार्डबाट रकम भुक्तानी गर्ने सजिला बिधीहरुका पनि आविस्कार हुन्थे । डाइरेक्ट डेबिट्बाट नियमित बुझाउनुपर्ने रकमको भुक्तानी गरिन्थ्यो । कार्यालयमा गएर घण्टौ लाइन लाग्नुपर्ने झण्झट कसैलाई हुनेथिएन ।
निरन्तर उत्तम ब्यवस्थामा बढेको नेपालको सामाजिक अवस्था, २०३५ सालपछि क्रमश उल्टो भएर अघिबढ्यो । जहाँ एकपछि अर्को गर्दै कारखानाहरुको स्थापना गर्ने सोचिएको थियो, त्यहाँ क्रमश राज्यका कारखानाहरु घाटामा जान थाले र नीजि कारखाना फाइदाजनक हुनथाले । जहाँ राज्यका आवासमा बस्न जनताले आफ्ना घडेरी त्याग्ने सोचिएको थियो, त्यहाँ घडेरी खरिदबिक्रिले यति प्रशय पायो, राज्यको आवास योजना बन्नै नपाई तुहियो । ब्यक्तिगत खेती यति शक्तिशाली भए, सामुदायिक खेतीलाई कसैले वास्ता गरेन । सबै अनुसन्धान केन्द्रहरु एकपछि अर्को गर्दै बन्द भए । शहरीकरणका कारण हेल्थपोष्टले थेग्न सकेन र नीजि नर्सिङ् होम नखोली भएन । स्कुलमा बिद्यार्थी अटाउन सकेन र नीजि स्कुल खोल्ने स्विकृती दिनुपर्यो । त्यसतै अवस्था रह्यो बिद्युत उत्पादन, खानेपानी र सन्चारको पनि । अहिले आएर राज्यको एकमात्र यातायात, साझा नामेट भयो, ट्रली इतिहास भयो, हवाइसेवा घिड्घिडो थामेर बसेको छ । बिकास हुनुको सट्टा बिनास भयो, अधिकार जनतामा आयो, जनता सबैभन्दा बलवान भए । जनताले गर्न सकेको कुरामा मात्र बिकाश देखिने भयो, त्यति नै बिकाश हुने भयो ।
दोेष कसको ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सबैले ब्यवस्थालाई दोष लगाए, यथार्थमा अभिभावक दोषी थिए, त्यो कसैले देखेन । सबैको जोड धनी बन्नका लागि भयो, तर सुबिधा जोड्नका लागि भएन । अब थाहा भएको छ, धनी बनेर मात्र सुबिधालाई पाउन सकिदैन । सुबिधा पाउन ब्यवस्थालाई सहि तरिकाले लागु गर्न सक्नुपर्छ जनताको हितका लागि ।