सर्वाेच्च अदालतले दुई दल मिलेरबनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकका नेकपा एमाले रमाओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले आइतबार ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेरबनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्नु कानुनको उल्लंघन भएको ठहरसहित खारेज गरिदिएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।सर्वोच्चको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यो खबर नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको कार्यकालमा तत्कालीन एमाले रमाओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा दर्ता भएको थियो। यादवले राजनीतिक दबाबमा यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ। यो निर्णयविरुद्ध दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएपछि कट्टेल अदालत गएका थिए।
सर्वाेच्चले कट्टेलका पक्षमा निर्णय दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा बदर भएको छ भने एकीकृत भएका दुई दल साबिककै अवस्थामा पुगेका छन्।फैसला लगत्तै एकीकरणपछि नेकपाका नामबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो।
तत्कालीन एमाले रमाओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठमा एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो। त्यसयता २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाको नामबाट २९ जना निर्वाचित भएका छन्।
जसमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित छन्।त्यसैगरी २०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा नामबाट १६ जना निर्वाचित भएका थिए।
