महिलालाई घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको सरकार पुनः विदेश जाने महिलालाई विभेद हुनेगरी अर्को निर्णय गर्ने तयारीमा छ । भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने महिलाको संख्या वृद्धि भएको र जोखिम पनि बढेको तर्क गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । अध्यागमन विभागले २०६५ को कार्यविधि संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस गरिसकेको छ । मस्यौदामा भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस, परिवारको सहमतिलगायत १५ लाख रूपैयाँबराबरको बिमा तथा ‘क’ वर्गको बैंकबाट कम्तीमा एक हजार अमेरिकी डलर सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अहिले भिजिट भिसामा विदेश जानेले दुईतर्फी हवाई टिकट, जाने मुलुकमा बस्न र खान होटल बुकिङ तथा एक हजार अमेरिकी डलर साथमा राखेको भए उडान अनुमति पाउने व्यवस्था छ । विभागका महानिर्देशक रमेश केसीले मन्त्रालयका उपसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलको सिफारिसमा यस्तो मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘भिजिट भिसामा जाने महिला जोखिममा परे भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि समाधानका लागि कार्यदलको सिफारिसमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यतिखेर यो प्रस्तावबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । निर्णय हुन बाँकी छ ।’ यो खबर नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
अधिकारकर्मीले भने यस्तो प्रस्तावलाई महिलामाथिको विभेदपूर्ण व्यवहारको रूपमा अथ्र्याएका छन् । महिला अधिकारकर्मी तथा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांक) की कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले यस्तो निर्णयले महिलामाथि विभेद हुने औंल्याउँदै यसबाट अहिले देखिएको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरिन् । ‘यस्तो निर्णय हुँदा सबै महिला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र विदेश जाँदैनन् भन्ने ज्ञान हुन जरूरी छ,’ उनले भनिन्, ‘खुला सिमाना भएका कारण महिला जुनसुकै नाकाबाट पनि विदेश जान सक्छन्, जसले गर्दा झनै समस्यामा पर्छन् ।’
अर्की अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङले महिला विदेश जाँदा परिवारको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु महिलालाई स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा स्वीकार नगरी संरक्षणवादी सोचबाट निर्देशित विचारको उपज भएको बताइन् । संसारका महिलाले अनेकन विकास गरिसके तर नेपालमा अझै महिलालाई ‘विचरी’ भन्ने मानसिकताबाट यस्तो प्रस्ताव आएको उनको दाबी छ । विदेशमा जाने महिला किन र कसरी बेचिन्छन् भन्ने मुख्य कारण नखोजी गरिने यस्ताखाले निर्णयको अर्थ नहुने भएकाले मस्यौदा खारेज हुनुपर्ने उनले बताइन् ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई सुरक्षित राख्ने हो भने सरकारले महिला सशक्तीकरण तथा शिक्षा र सूचनामा पहुँच बढाउनुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई पर्याप्त सूचना तथा सीप सिकाएर सशक्त बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
