अघिल्ला चुनावहरुभन्दा यसपाली पत्रकारहरुको चुनावको चर्चा अधिक छ । अहिले भइरहेको यो चर्चा पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास, श्रमजीवी पत्रकारहरुको सेवासुविधा वा प्रेस स्वतन्त्रतामा आइपरेको व्यावधानलाई चिर्नका लागि भएको होइन । राजनीतिक दलआबद्ध प्रेस क्लबहरुले सिफारिस गरेअनुसार महासंघले नयाँ सदस्यता अनुमोदन तथा वितरण नगर्दा भएको किचलोले उत्पन्न भएको हो । परिणाम स्वरुप, छ दशक लामो इतिहास भएको नेपाल पत्रकार महासंघको गरिमालाई धुलिसातपार्दैयसको औचित्य माथि नै प्रश्न गर्नु पर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।
यस पटक पत्रकार महासंघका दर्जनौं शाखा कार्यालयहरुमा सदस्यता वितरणसम्बन्धी विवादलाई लिएर हप्तौंसम्म तालाबन्दी गरियो भने केन्द्रीय कार्यालयमा समेत तीनजना केन्द्रीय सदस्यहरु (माधव गौतम, दिपेन्द्र कुँवर र रोसन पुरी) ले सदस्यता वितरण विवाद र केन्द्रीय समितिको अपारदर्शी कार्यशैलीमा गम्भीर असहमति जनाउँदै माघ २५ गते आफ्नो फरक मत फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरे । गैरपत्रकार मात्रै होइन, गैरनेपाली नागरिकले समेत सदस्यता पाएको भन्ने चर्चा चल्यो । जिल्लामा भइरहेका सदस्यता विवाद र केन्द्रीय समितिमा समेत आफूले भनेको जस्तो नभएपछि प्रेस युनियनले महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा फागुन २ गतेदेखि ६ गतेसम्म तालाबन्दी गर्यो । इलाम र पाँचथर जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको चुनावको विषयलाई लिएर पत्रकार प्रेम अधिकारी र लवदेव ढुंगानाले फागुन ११ गते महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरी ढोकैमा अनसन बसेका छन् । यी घटनाक्रमहरुले पत्रकार महासंघभित्र भरहेका असन्तुष्टिलाई छताछुल्ला पारिदिएका छन् ।
यस आलेखको उद्देश्य पत्रकारितामा चासो राख्ने सबैले पत्रकारिताको आवरणमा हुने राजनीतिक चलखेलबारे थाहा पाउन् र राजनीतिक हस्तक्षेपरहित पत्रकारिता किन महत्वपूर्ण छ भन्ने मनन गरुन् भन्ने हो । नेपाली पत्रकारिताभित्र भइरहेको राजनीतिक चक्रव्यूहलाई यहाँ विभिन्न पाँच सवालअन्तर्गत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सवाल १ः महासंघमा सदस्यताको आकर्षण र विवादकिन हुन्छ ?
नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यतामा आकर्षण हुनुका पछाडि दुईओटा मूल कारणहरु छन् । पहिलो, राजनीतिक दलको सामान्य कार्यकर्ता भएर राजनीतिमा माथि पुग्न गाह्रो छ । ठूला नेताहरुले नचिनुञ्जेल र उनीहरुले काखी नच्यापुञ्जेल जति वर्ष कार्यकर्ता भए पनि माथिल्लो तहमा वा लाभका पदमा पुग्न सकिन्न । पत्रकारको आवरणमा कार्यकर्ता भइयो भने अन्तर्वार्ता लिने वा समाचार संकलन गर्ने बहानामा उनीहरुको चुलाचौका सम्म पुग्न सकिन्छ । पत्रकारितामार्फत् उनीहरुको राम्रो बखान गर्न सकियो भने प्रेस सल्लाहकार वा विभिन्न समितिहरुमा छिर्न सकिन्छ । छोटो बाटोबाट चाँडो माथि पुग्ने अभिप्रायले राजनीतिक दलका सामान्य कार्यकर्ताहरु पनि पत्रकारको सदस्यता लिन लालायित हुन्छन् ।
पत्रकार भइसकेपछि स्थानीय तहमा सानातिना फाइदा लिन सकिन्छ । बन्दमा प्रेस टाँसेर गाडी चलाउन, सरकारी संस्थामा कुनैै सेवा लिन, कसैलाई भनसुन गर्न, तेलको लाइनमा प्राथमिकतामा पर्न, पत्रकार भएको बहानामा विभिन्न संघसंस्थामा बसेर लाभ लिन विभिन्न व्यक्तिले पत्रकारको कार्डको दुरुपयोग गरेका भेटिन्छन् ।
दोस्रो कारण, पत्रकार भइसकेपछि स्थानीय तहमा सानातिना फाइदा लिन सकिन्छ । बन्दमा प्रेस टाँसेर गाडी चलाउन, सरकारी संस्थामा कुनैै सेवा लिन, कसैलाई भनसुन गर्न, तेलको लाइनमा प्राथमिकतामा पर्न, पत्रकार भएको बहानामा विभिन्न संघसंस्थामा बसेर लाभ लिन विभिन्न व्यक्तिले पत्रकारको कार्डको दुरुपयोग गरेका भेटिन्छन् । कसैले आफूले गरेका काम कारबाही माथि प्रश्न उठायो, दबाब दियो भने प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन भयो भनेर पत्रकारको सञ्जाललाई दूरुपयोग गरेको पनि बेलाबेला देख्न पाइन्छ । यस्तो कार्यमा पत्रकारको आवरणमा च्याँखे थाप्नेहरु सक्रिय छन् । सदस्यता कार्डको दुरुपयोग रोक्न सक्नु हो भने महासंघप्रति यतिविध्न आशक्ति हुने थिएन ।
महासंघमा राजनीतिक प्रेस क्लबहरुको प्रभाव बढ्न थालेपछि पत्रकार महासंघमा सदस्यता विवाद बढ्न थालेको हो, जसले चुनावकै निष्पक्षता प्रभावित हुन थालेको हो । प्रेस क्लबले सिफारिस गरेर जति बढीलाई सदस्यता दिलाउन सक्छन्, त्यही अनुपातमा जिल्ला शाखामा चुनाव जित्न÷जिताउन सकिन्छ । जिल्लामा जित्ने अध्यक्ष र पार्षदहरुको संख्या (पत्रकार महासंघको केन्द्रीय चुनावका मतदाता) को आधारमा केन्द्रीय समितिमा जित्न वा समिकरण बनाउन सकिन्छ । त्यसैले, पत्रकारिता गर्न छाडेका, सञ्चार संस्थामा काम गर्ने तर पत्रकारिता नगर्ने प्राविधिक वा अन्य कर्मचारी, पत्रकारिता भर्खरै सुरु गरेका (महासंघको विधान अनुसार कार्यअवधि नपुगेका), पत्रकारिता के हो भन्ने मेलोमेसो नपाएका लगानीकर्ता, सेयर सदस्य आदिलाई समेत पत्रकार हो भनेर दबाब दिई आफ्ना मतदाता बढाउने, त्यही अनुपातमा पार्षद् बनाउने जोडघटाउ चल्छ । पत्रकारिता नगरेको वा निष्कृय बसेको व्यक्तिलाई आफ्नो समूहलाई समर्थन गर्ने सर्तमा जबर्जस्ति सदस्यता दिलाउन राजनीतिक पार्टी प्रेस क्लबहरु कम्मर कसेर लागेपछि असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ । महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले हालै सरलपत्रिका अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित भएका पत्रकारले कोटामा सदस्यताको भागबन्डा खोजेर समस्या आएको हो ।” खासमा भएको त्यही हो ।
सवाल २ः पार्टी प्रेस क्लबबाट स्वतन्त्र पत्रकारिता सम्भव छ ?
नेपाली कांग्रेसमा झुकाव राख्ने पत्रकारहरुलेपार्टीभित्र आफ्नो भूमिका खोज्ने अभिप्रायले २०४८ जेठ १३ गते प्रेस युनियनको स्थापना गरेका हुन् । कांग्रेसी पत्रकारहरुको सिको गर्दै बामपन्थी विचारधारा बोक्ने (खासगरी नेकपा एमाले सम्बद्ध) पत्रकारहरुले सन् २०५६ मा २२ मा प्रेस चौतारी गठन गरे । गठन गर्दाका बखत युनियन र चौतारी दुवै सम्बन्धित पार्टीका शुभेच्छुक संस्था थिए । पछि २०६१ माघ २१ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी पत्रकार संघ गठन ग¥यो, जसको मूल उद्देश्य माओवादी ‘जनयुद्ध’को प्रचारप्रसार र सरकारी रबैयाहरुको भण्डाफोर गर्नु थियो । २०७३ जेठ १९ देखि प्रेस सेन्टर नेपाल नामकरण गरिएको यो प्रेस क्लब स्थापनादेखि नै माओवादीको जनवर्गीय संगठनका रुपमा देखा प¥यो । प्रेस चौतारीलाई नेकपा एमालेले २०६५ बुटवल महाधिवेसनमा भ्रातृसंगठन बनायो । परिणाम स्वरुप, प्रेस चौतारीले एमालेको महाधिवेसनमा प्रतिनिधि पठाउन पाउने भयो । नेपाली कांग्रेस आबद्ध प्रेस युनियन पार्टीको घोषित भ्रातृसंगठन नभए पनि यसले पनि कांग्रेसको महाअधिवेसनमा प्रतिनिधिहरु पठाउँछ । यसरी यी तिन मुख्य प्रेस क्लबहरु राजनीतिक क्लबका रुपमा रुपान्तरित भए । यिनीहरुले आ–आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो पहुँच मात्रै बढाएनन्, सम्बन्धित पार्टीले पनि प्रेस क्लबभित्र आफ्ना हस्तक्षेपत्रहरु बढाउँदै लगे । परिणाम स्वरुप, पत्रकारका जिल्ला तथा केन्द्रीय अधिवेसनहरुमा उम्मेदवार तोक्ने, राजनीति–प्रेरित समाचारहरु प्रकाशन÷प्रसारण गर्न लगाउने, पार्टी ह्विप मान्नै पर्ने जस्ता अंकुशहरु लगाउन थाले । परिणाम स्वरुप, प्रेस स्वतन्त्रता राजनीतिक दलहरुको नियन्त्रणमा पुग्यो ।
गत असोजमा प्रेस सेन्टरको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि तीनजना आकांशी थिए । असोज १४ गते थाहाखबर डटकममा प्रकाशित समाचार अनुसार “सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने पार्टीको निर्णय अनुसार सहमति जुटाउने प्रयास विफल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै महेश्वर दाहालको नाम सिफारिस गरे ।” त्यसपछि अरु सबैले पार्टी अध्यक्षले भनेको नमानी सुखै थिएन । यसरी आन्तरिक रुपमा समेत प्रतिस्पर्धा हुन नदिने र अमुक व्यक्तिलाई टिका लगाइदिएर उसको कार्यकाल भरी खेतालो बनाउने परिपार्टी हुर्कँदै छ । भर्खरै पत्रकार महासंघ दाङको जिल्ला अधिवेशनका लागि नेकपा एमाले जिल्ला कार्यालयले सविन प्रियासनलाई उम्मेदवार तोकेको छ जबकि प्रेस चौतारी दाङ शाखाभने दुर्गालाल केसीलाई पहिल्यै उम्मेदवार तोकेको थियो । पार्टी प्रेस क्लबमा आबद्ध पत्रकारहरुको निर्णयलाई पार्टीले खुला हस्तक्षेप गरिरहेको छ । प्रेस चौतारीभित्र भइरहेको पार्टी हस्तक्षेपका बारेमा नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजना केन्द्रीय पदाधिकारी यसो भन्छन्ः
“गएको महाधिवेशनबाट प्रेस चौतारीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप उल्लेख्य बढेको छ । पत्रकारिता बुझेको, पढेको वा पत्रकारितामा अनुभव र योगदान भएको भन्दा पनि अखिल विद्यार्थी संगठन वा युवा संघमा योगदान गरेको, आन्दोलनमा सहभागी भएको, अझ गिरफ्तार भएको वा जेल बसेको जस्ता अनुभव बोकेका मान्छेहरुले चौतारीभित्र निर्णायक भूमिकामा देखिन थालेका छन् । चौतारीभित्र पनि नेतापिच्छेका गुट–उपगुट छन् । चौतारीमा आबद्ध कतिपय सदस्यहरुको पत्रकारिताको बुझाइ, योग्यता र क्षमता देख्दा आफैंलाई लाज लाग्छ ।”
पत्रकार महासंघमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा पत्रकारको क्षमता, अनुभव वा दक्षताको कुरा रहेन, पार्टीले खटाएको प्रतिनिधिलाई सबैले मान्नु पर्ने अवस्था छ । प्रेस क्लबहरुले आफ्नो समूहको नेता छान्ने अधिकार समेत गुमाउँदै गएका छन् । यसरी चौथो अंगको रिमोट विस्तारै सम्बन्धित राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुगेको छ ।
यसै सन्दर्भमा कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार कमल भट्टराई भन्छन्, “अहिले पत्रकारको रुपमा कार्यकर्ताहरु भित्रने क्रम बढेको छ । नेताका लागि प्रेस विज्ञप्ति लेखिदिएको भरमा वा राजनीतिक अजेन्डाहरुबारे पत्रपत्रिकामा लेख प्रकाशन गरेको आधारमा उनीहरुले आफूलाई पत्रकार ठान्ने हुन् । खासमा ती पत्रकार होइनन् किनभने तिनले पत्रकारिताका सामान्य मापदण्डलाई समेत बुझेकै छैनन् ।” त्यसैगरी पत्रकार रामकुमार एलनले जनआस्थामा लेखेका छन्, “जब पत्रकारका संस्थाहरु चुनावमा आउँछन्, त्यतिखेर विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्नेहरु बिदा लिएर ‘चोयाफोया’ देखाउन आउँछन् । अनि साच्चिका पत्रकारहरु लुसुक्क भाग्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।”
पत्रकार महासंघमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा पत्रकारको क्षमता, अनुभव वा दक्षताको कुरा रहेन, पार्टीले खटाएको प्रतिनिधिलाई सबैले मान्नु पर्ने अवस्था छ । प्रेस क्लबहरुले आफ्नो समूहको नेता छान्ने अधिकार समेत गुमाउँदै गएका छन् । यसरी चौथो अंगको रिमोट विस्तारै सम्बन्धित राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुगेको छ ।उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रहरी महानिरीक्षक हुने तेस्रो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको खबर मूलधारका सञ्चारमाध्यममा लगातार आएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति रोकेपछि शेरबहादुरले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरे । तर, त्यस्तो गलत कदमका विरुद्धमा समयमै पार्टी अध्यक्षलाई प्रेस युनियनसम्बद्ध पत्रकारले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न गर्न सक्दैनन् । यसको मूलकारण पार्टीको अंकुश हो । यस्तै नियम अरु पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्ता–पत्रकारहरुलाई लगाएका हुन्छन् । अर्थात् पत्रकारको स्वविवेकमा ताला लगाएर पार्टीका नेताहरुले चाबी हातमा लिन्छन् । कार्यकर्ता–पत्रकारले सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेताहरुको चाप्लुसी गर्न जति पनि मिल्यो तर आलोचना गर्न मिलेन । यस्तो पाराले स्वतन्त्र पत्रकारिता सम्भव छैन ।
सवाल ३ः विदेशमा पनि पत्रकारले राजनीति गर्छन् ?
पत्रकारले राजनीति वा राजनीतिक संगठनमा संलग्न हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नमा अमेरिकी पत्रकारहरुको व्यावसायिक संस्था ‘सोसाइटी अफ प्रोफेसनल जर्नलिस्ट (एसपिजे)’ले स्पष्ट शब्दमा ‘नो’ अर्थात् हुन्न भनेको छ । एसपिजेले पत्रकारिताको मापदण्ड निर्धारण गर्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गहन शोधअध्ययन गर्दछ, जसलाई संसारभरि रहेका पत्रकारितामा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुले मार्गदर्शनका रुपमा लिन्छन् । एसपिजेका अनुसार एउटा व्यावसायिक पत्रकारले आफूलाई मन परेको राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्न, उनीहरुका राजनीतिक अभियानहरुमा सहभागी हुन, उनीहरुको कुनै खास एजेन्डा उठाउन, अथवा राजनीतिक पदहरुमा उम्मेदवार हुन मिल्दैन । पत्रकारिताका मूल्यमान्यताहरुमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि राजनीतिक एजेन्डा, निर्देशन वा समाचारको रुपमा गरिने उनीहरुको सकारात्मक प्रचारप्रसार स्वतन्त्र पत्रकार वा पत्रकारिताका लागि कदापि स्वीकार्य हुनसक्दैन । एसपिजे आचारसंहिता समितिका उपाध्यक्ष फ्रेड ब्राउनका विचारमा कुनै राजनीतिक दलको पक्षपोषण गर्ने काम र समाचार विश्लेषण गर्ने काम नितान्त फरक कुरा हुन् । एसपिजेले भनेको छ, पत्रकारले आफ्नो राजनीतिक झुकावलाई सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । अमेरिकाकै ‘नेसनल पब्लिक रेडियो’ले आफ्ना सदस्य–पत्रकारहरुलाई कुनै पनि राजनीतिक जुलुस वा आन्दोलनमा सहभागी नहुन स्पष्ट भनेको छ ।
क्यानडामा राजनीतिक दलका जनसम्पर्क कार्यालयहरु हुन्छन्, जसमा सञ्चार तथा जनसम्पर्क विज्ञहरु कार्यरत रहन्छन् । उनीहरुको काम सम्बन्धित राजनीतिक दललाई रणनीतिक फाइदा पुग्ने किसिमका सन्देश वा विज्ञापनहरु डिजाइन गर्नु, नेताहरुलाई भाषण गर्ने खुराक तयार पार्नु, आफ्नो राजनीतिक दलले गरेका प्रगति विवरणलाई मल्टिमिडिया फम्र्याटमा सार्वजनिक गर्नु आदि हो । कुनै पत्रकार राजनीतिक दलको त्यस्तो काममा संलग्न रहेछ भने उ सार्वजनिक रुपमा पत्रकारिता छाडेर राजनीतिक कार्यकर्ता वा कर्मचारी बन्न आइपुग्छ । एउटै व्यक्तिले पत्रकारिता र राजनीति सँगसँगै नगर्ने भएकाले त्यहाँ उसको व्यवसायिकतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्न । अर्को कुरा क्यानडा, अमेरिका वा बेलायत जस्ता विकसित मूलुकहरुमा राजनीतिक दलमा आबद्ध पत्रकारका संगठनहरु हुँदैनन् । तर राजनीतिक विषयमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले कसैको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय लिन सक्छ । त्यस्तो निर्णय सम्पादकीय टोलीले लिन्छ र त्यस संस्थामा आबद्ध सबै पत्रकारले त्यसलाई स्विकार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
गत नोभेम्बर ८ मा भएको अमेरिकी चुनावकै उदाहरण लिउँ । अमेरिकामा सबैभन्दा प्रभावशाली १०० अखबारहरुमध्ये ९८ ओटाले हिलारी क्लिंटनलाई समर्थन गरे । ट्रम्पलाई भावी राष्ट्रपतिका रुपमा समर्थन गर्ने दुईओटा मात्रै थिए । तर, एउटै संस्थाका केही पत्रकार ट्रम्प र केही हिलारीका पक्षमा थिएनन् किनभने त्यो सम्पादकीय निर्णय थियो । कसको पक्ष लिने भनी सम्पादकीय समूहले निर्णय लिँदा त्यस्तो निर्णयका आधारहरु पनि सविस्तार सार्वजनिक गर्दछन् । अर्को कुरा, समाचार संस्थाले एउटै पार्टीको पक्षमा लागि रहनु पर्दैन । यसपाली “रिपब्लिकन” पार्टीलाई समर्थन गर्ने अखबारले अर्कोपटक “लिबरल डेमोक्य्राट”लाई समर्थन गर्न सक्छ । त्यहाँ कुनै दल वा नेताले त्यो अखबार हाम्रो पार्टीको हो वा त्यसले सधैं हामीलाई समर्थन गर्नु पर्छ भनेर दाबी दाबी गर्दैन, दबाब दिँदैन । अर्कोतर्फ, अखबारले सर्वसम्मत रुपमा समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई समेत गुण र दोषका आधारमा आलोचना गर्न सक्छ ।
हामीकहाँ धेरै पत्रकार आबद्ध ठूला संस्थाहरुमा सबै पार्टीका प्रेस क्लबहरु हुन्छन्, जसले सम्पादकीय निर्णयभन्दा पार्टीको आदेशलाई शिरोपर गर्दछन् । तसर्थ, सम्पादकीय निर्णय गरेर एउटा अखबारले कुनै एउटा दललाई वा कुनै खास उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्दैन ।
हामीकहाँ धेरै पत्रकार आबद्ध ठूला संस्थाहरुमा सबै पार्टीका प्रेस क्लबहरु हुन्छन्, जसले सम्पादकीय निर्णयभन्दा पार्टीको आदेशलाई शिरोपर गर्दछन् । तसर्थ, सम्पादकीय निर्णय गरेर एउटा अखबारले कुनै एउटा दललाई वा कुनै खास उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि ‘देशान्तर’ साप्ताहिकले सधैं नेपाली कांग्रेसलाई वा ‘दृष्टि’ साप्ताहिकले सधैं नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्दछन् । वस्तुगत समीक्षा गरेर अन्य दलहरुले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा सायदै हुन्छ । सम्पादकीय निर्णयबाट फलानो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने किसिमको अभ्यास हुन सकेको छैन ।
सवाल ४ः पार्टी पत्रकारिताका साइड इफेक्ट के हुन् ?
पार्टी पत्रकारिताले एउटा दक्ष पत्रकारमा विभिन्न ‘साइड इफेक्ट’हरु पैदा गर्छ, जसमध्ये निम्न पाँच असरहरु मुख्य छन्ः पहिलो, पार्टी–पत्रकारमा स्वविवेक भन्ने तत्व हराउँछ । कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीले के भन्छ भनेर उसको आधारबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । रणनीतिक फाइदा नहुने कुरा छ भने सत्य कुरालाई पनि पार्टीले गलत हो भनेर भण्डाफोर गर्न सिकाउँछ । विस्तारै त्यस्तो पत्रकारभित्र दास मनोवृत्तिको विकास हुन्छ । ऊ आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्दैन, कसैको चाप्लुसी वा अनुग्रहबाट माथि उठ्ने सपना देख्छ । अब ऊ आफ्ना गतिविधिले पत्रकारिता पेसा अझ बदनाम भयो कि भन्ने कुराको स्वतन्त्र लेखाजोखा गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । अझ, कसैले त्यस्तो लेखाजोखा गरेछ भने त्यसलाई सहनसक्दैन, आक्रामक भइहान्छ । यो सबैभन्दा खतरनाक असर हो । यसलाई अंग्रेजीमा “पोलिटिकल र्याडिकालिजम्” भनिन्छ ।
दोस्रो, पार्टी प्रेस क्लबले श्रमजीवी पत्रकारको हित होइन, मालिकको हितलाई प्रवद्र्धन गर्दछन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०६४ कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको मूल कारण सबै पार्टी प्रेस क्लबमा लगानीकर्ताहरुको हालीमुहाली हुनु हो । उदाहरणका लागि एउटा स्थानीय रेडियोको स्टेसन म्यानेजर (लगानीकर्ता) राजधानीबाट प्रसारण हुने कुनै टेलिभिजनको संवाददाता (जागिरे) छ भने उसले दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्छ । आफूले जागिर खाएको ठाउँमा ऊ श्रमजीवी पत्रकार लागु हुनु प¥यो भनेर कराउँछ तर आफ्नोमा त्यही ऐन लागु नगर्न आफू सम्बद्ध राजनीतिक दललाई प्रयोग गर्दछ । यसरी, लगानीकर्ताहरुले आफ्नो अहित हुने कुनै पनि गतिविधि हुन दिदैनन् ।
तेस्रो, पार्टी प्रेस क्लबले भागबन्डाको राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्दछन् । तपाइँको योग्यता र क्षमताको कदर हुने होइन । तपाइँले पार्टीमा गरेको योगदान र नेताहरुको आशिर्वादका आधारमा तपाइँ पुरस्कार पाउन योग्य हुनुहुन्छ । पार्टी प्रेस क्लबहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारणले प्रेस काउन्सिलको बोर्डमा सदस्यहरु नियुक्त गर्दा, पत्रकार महासंघमा विभिन्न समितिमा मनोनय गर्दा वा विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा हुने लाभकारी गतिविधिहरुमा दामासाहीले भागबन्डा हुने गर्दछ । अरु त अरु, प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले प्रदान गर्ने पुरस्कारहरुमा समेत पार्टीका प्रेस क्लबहरुले सिफारिस गरेअनुसार पुरस्कार बाँड्ने गरिएको छ । पछिल्लो पटक प्रेस काउन्सिलबाट विभिन्न विधामा पुरस्कृत हुने कतिपय व्यक्तिले आफूसंलग्न प्रेस क्लबको सिफारिसका आफूले पुरस्कार पाएको भन्दै फेसबुकमा सार्वजनिक रुपमै प्रशंसा गरेका थिए ।
चौथो, पार्टी प्रेस क्लबले टिके प्रथालाई प्रश्रय दिन्छ र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ । पार्टी क्लबभित्र माथिबाट अनुमति पाएका व्यक्तिले मौका पाउँछन् । आन्तरिक रुपमा समेत स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन । उदाहरणका लागि कुनै जिल्लामा महासंघ वा पार्टी क्लबको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने कुरा माथिबाट (पार्टी कार्यालयबाट) निर्देशिन भएर आउने हो, तपाइँले ‘म आन्तरिक चुनावी प्रक्रियामा भिड्छु, सके जित्छु नत्र आएको परिणाम स्विकार्छु’ भन्न पाउनु हुन्न । तपाइँलाई पार्टी ह्विप नमानेको भनेर साधारण सदस्यताबाटै निष्कासन गरिन सक्छ ।
पाँचौंँ ः कार्यकर्ता–पत्रकारले कुनै पनि व्यावसायिक सञ्चार संस्थालाई भद्रगोल र ध्वस्त बनाउने जोखिम रहन्छ । सञ्चार संस्थाको सञ्चालक वा प्रशासकले कार्यकर्ता–पत्रकार वा कर्मचारीलाई कामको खटनपटन गर्न, सरुवा गर्न, कारबाही गर्न वा कुनै नसिहत दिन सजिलो छैन । सम्बन्धित पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ र संस्थाको चेन–अफ–कमाण्डलाई समाप्त पार्छ ।
सवाल ५ः राजनीतिमा लागेपछि पत्रकारिता सप्रिन्छ कि बिग्रिन्छ ?
यो निकै गम्भीर सवाल हो । सही अर्थमा राजनीति गर्न सक्ने हो भने त्यसले सबै कुरालाई सही ट्रयाकमा ल्याउन भूमिका खेल्छ । तर, नेपालमा राजनीति कुनै पनि संस्था वा संगठनलाई आफ्नो कब्जामा पार्नका लागि गरिन्छ । उदाहरणका लागि शिक्षकहरुको हरेक राजनीतिक दलैपिच्छे संगठनहरु छन् । ती संगठनहरुमा आबद्ध भएपछि शिक्षकहरुले विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले लाएअह्राएको जिम्मेवारी टेर्न छाडे । बरु, प्रधानाध्यापक त के, जिल्ला शिक्षा अधिकारी समेतलाई सरुवा गर्ने तागत राख्ने भए । यो रोग निजामति कर्मचारी, विश्वविद्याल वा सरकारी संस्थानहरुमा पनि छ । जहाँजहाँ राजनीतिक दलका संगठनहरु छन्, त्यहाँ त्यहाँ पेसागत उन्नतिका लागिभन्दा राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभका लागि बढी समय, ऊर्जा खर्च भएको छ । राजनीतिले ग्रस्त भएपछि नेपालका सरकारी विभाग, व्यावसायिक संस्था, विश्वविद्यालयको हविगत जर्जर भएको छ । यसको पछिल्लो सिकार हो पत्रकार महासंघ ।
अहिले जुन रफ्तारमा प्रेस क्लबहरु अगाडि आइरहेका छन्, यसले निकट भविष्यमा नै पत्रकार महासंघको अस्तित्वलाई धरापमा पार्नेछ । अनि पत्रकार महासंघ राजनीतिक दलहरुको संयोजन गर्ने संयन्त्र जस्तो हुन्छ, जसले झन् अराजक स्थिति ल्याउन सक्छ किनभने प्रेस क्लबहरुले महासंघमा सदस्यता बढाउने र लाभका पदमा भागबन्डा गर्नेबाहेक कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छ्र्रैनन् । यिनले चाहेका भए नेपाल पत्रकार महासंघलाई पत्रकारहरुको ट्रेड युनियन बनाउन सक्थे, श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०६४ लागु गराउन सक्थे । तर मालिकहरु समेत तिनै प्रेस क्लब एवम् पत्रकार महासंघमा छन् । तसर्थ, त्यो सम्भव सम्भव छैन ।
एउटा स्वतन्त्र पत्रकारले सर्वसाधारणको हितलाई सर्वोपरी ठान्छ, तथ्यका आधारमा मात्रै लेख्छ र कानुनको नजरमा सबैलाई समान देख्छ । तथ्यहीन कुरालाई सनसनीपूर्ण बनाएर प्रस्तुत गर्दैन । तर, पत्रकारितालाई भ¥याङ बनाएर राजनीति गर्न कस्सिएको व्यक्तिले समग्र पत्रकारितालाई बदनाम गराउँछ । गुण र दोषका आधारमा कुनै राजनीतिक दलप्रति कुनै पनि व्यक्तिको सहानुभूति हुनुलाई लोकतन्त्रमा अन्यथा लिन मिल्दैन । तर, जब त्यस्ता व्यक्तिको सहानुभूतिलाई टेकेर पार्टीका केही व्यक्तिले पत्रकारको विवेकमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गर्दछन् । यो ज्यादै घातक प्रवृत्ति हो । नेपालमा सबैजसो राजनीतिक दलहरुले पत्रकारहरुमा त्यही गर्न खोजेका छन् ।
तर, पत्रकारिता गतिलो होस् भनेर पत्रकारहरु राजनीतिमा लागेका होइनन्, न त राजनीतिक दलहरुले प्रेस स्वतन्त्रता सुदृढ गर्न आ–आफ्ना प्रेस क्लबहरु स्थापना गरेका हुन् । पार्टीका प्रेस क्लबहरुले पत्रकारिताको व्यावसायिक स्तरीकरणका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न सिकाएनन्, अरु आफ्नो पक्षको समर्थनमा सामूहिक रुपमा “चूप लाग्न” वा “विपक्षीको खोइरो खन्न” सिकाए । अर्थात् आफूसम्बद्ध राजनीतिक दलले जे गरे पनि राम्रो भन्ने (वा नराम्रो भए चूप बस्ने) र अन्य दलहरुको भण्डाफोर गर्न मात्रै जानेका छन् । यस आधारमा हामी विस्तारै कम्युनिस्ट प्रेस प्रणाली अबलम्बन गर्दैछौं, जहाँ पार्टीका नेता सम्पादक र कार्यकर्ता पत्रकार हुन्छन् । यसरी, राजनीतिक प्रेस क्लबहरुले रणनीतिक रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तेजोबोध गरेका छन् । पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग मान्ने हो भने अहिले हामीले भोगिरहेको जस्तो राजनीतिक भागबन्डा र दाउपेचलाई ठाउँ हुनु हुँदैन ।
