काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी गरेका कामहरूको हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको पुरानो नागरिकता अमान्य हुने फैसला गरेपछि सोही प्रमाणपत्र प्रयोगबाट भएका सबै कामको वैधानिकतामाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको हो। सोही प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर लामिछानेले नेपाली राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) लगायत प्रमाणपत्र बनाएका छन्। यी सबैको आधिकारितामाथि अनेकन् प्रश्न उठिरहेका छन्।
यीबाहेक लामिछानेले सोही नागरिकता प्रयोग गरेर उपभोग गरेको ‘राजनीतिक अधिकार’माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठेको छ। त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर उनले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेका छन्, राजनीतिक दल खोलेका छन्, उम्मेदवार बनेका छन् र निर्वाचित भएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत बन्न भ्याएका छन्। यो यात्रा तय गरिसकेपछि आएको सर्वोच्चको फैसलाले उम्मेदवार बन्न चाहिने योग्यता नपुगेकाले सांसद पद खारेज गरेको थियो। वैधानिक नागरिक नै नभएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र रास्वपाको सभापति पदबाट उनी बाहिरिएका थिए।
लामिछानेले प्रयोग गरेका केही राजनीतिक अधिकार अवैध ठहरिँदा उनले खोलेको राजनीतिक दलको वैधानिकता भने हालसम्म अनिर्णीत छ। नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले नेपालको नागरिक नै नभएको व्यक्तिलाई ‘राजनीतिक अधिकार’ दिएको छैन। दल खोल्ने विषय पनि राजनीतिक अधिकारभित्रै पर्छ। यस्तोमा राजनीतिक अधिकार नभएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा खोलिएको दलमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तै प्रश्न उठाउँदै बुधबारसम्म निर्वाचन आयोगमा तीनवटा उजुरी परेका छन्।
पहिलो उजुरी माघ १८ गते परेको थियो। युवराज पौडेल (सफल) ले लामिछाने सभापति रही खुलेको रास्वपा खारेजीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेको रिटका निवेदकसमेत उनी नै हुन्।
लामिछानेको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा असार १७ गते दर्ता नम्बर १८७ मा रास्वपा दर्ता भएको थियो। लामिछानेले अवैध ठहर भएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर दल दर्ता गरेको र सांसदको उम्मेदवार बनेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै दल दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग पौडेलको छ। उजुरीमा कानुनतः अवैध नागरिकले अध्यक्षता गरेको बैठक नै अवैध हुने र त्यो बैठकबाट निर्माण भएको, दर्ता भएको दल अवैध हुने तर्क छ।
यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २१ अनुसार ‘राजनीतिक दलले गर्न नहुने काम’ पनि लामिछानेले उल्लंघन गरेको पौडेलले उजुरीमार्फत दाबी गरेका छन्। उनको उजुरी सोही दिन आयोगले दर्ता गरेर राखेको छ। पौडेलले बुधबार आयोगमा थप अर्को उजुरी पेस गरेका छन्। यो उजुरीमा रास्वपा दर्ता हुँदा २१ सदस्यीय रहेकोमा लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि २० जनाको मात्रै रहने भएकाले पार्टी नै स्वतः अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
