काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेकोबैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिए । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपासहितको समर्थनमा गत १० पुसमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनमा अहं भूमिका निर्वाह गरेको रास्वपा अन्ततः सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
सभापति रवि लामिछानेले कसैले खेदेर नडराउने भन्दै आउने चुनावमा प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी शक्ति आर्जन गर्ने बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले भने, ‘कसैसँग नडराई यो पार्टी चलाउँछौँ । आउने चुनावमा सरकार बनाउने गरी, उपप्रधान र गृह होइन प्रधानमन्त्री बन्ने गरी यो पार्टी अघि बढाउँछौँ । १२ भाइ सम्पादकलाई यसले तनाव हुन्छ होला, अनि पासपोर्ट भन्छन् । तर म जेल गए पनि रास्वपा अघि बढ्छ । म मरे पनि बहुलाए पनि रास्वपा चल्छ ।’
सभापति लामिछानेले आफूलाई काम गर्ने मौका दिएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिए । प्रचण्डले केही गर्ने अठोट राखेकाले आफूले साथ दिएको उनले बताए ।
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध ठहर भएसँगै लामिछाने सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहितका पद गुमाएका थिए । १३ माघमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्दा बुझाएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध रहेको ठहर गरेको हो ।
यसको दुई दिनपछि १५ माघमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए । यसपछि सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ खुवाउन आग्रह गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको राहदानी पनि विवादमा परेको र नागरिकतालाई अवैध ठहर गरेको अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेल कसैलाई पनि गृहमन्त्री नबनाउने अडान कायम राखे । जसकारण आइतबार रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको हो ।
सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा आएको हो । तर, सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रास्वपाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्ने भएको छ ।पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने रास्वपाको निर्णयले प्रचण्ड सरकारलाई सुरक्षित राखेको छ ।
सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रास्वपाले यदि समर्थन फिर्ता लिएको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, रास्वपाले समर्थन कायम राखेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत भने लिनुपर्ने अवस्था भने आएन ।
नेपालको संविधान धारा १०० को उपधारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । जसकारण रास्वपा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै बाहिरिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिँदैन । सरकार छोड्ने पार्टीको निर्णयपछि आइतबारै सो पार्टीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएका छन् ।
सो पार्टी (रास्वपा)ले गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकलाई बिहीबार दुई दिनको समय दिएको थियो ।गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार नभएपछि रास्वपाले सरकार छाड्ने तयारीका साथ केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको संयुक्त बैठक बोलाएको थियो । बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयन्त्रका संयोजक एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरेका थिए ।
नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पटकपटक भेटेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले रविलाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट फिर्ता आउने चेतावनीसमेत दिएको थियो । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा रास्वपाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा.तोसिमा कार्की थिइन् ।
यता सत्तारूढ दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेको आलोचना गर्दै लामिछानेको बचाउ गरेका छन् । उनले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै यस्तो बचाउ गरेका हुन् । सरकारबाहिर रहँदा पानीबिनाको माछाजस्तै नेपाली कांग्रेस छट्पटाएको उनको आरोप छ ।
ओलीले रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट कसले न्याय पाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै ओलीले सर्वोच्चको निर्णयलाई आफूहरूले मान्ने तर लामिछानेको नागरिकताले उजुरीकर्तालाई के अन्याय परेको र के न्याय पाए भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
‘उजुरीकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का पर्यो ? के सरोकार के सम्बन्ध हो र के मर्का पर्यो । के अन्याय पर्यो र न्याय खोजेको हो’, उनले भने, ‘एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको छ । यो फैसलाले कसले न्याय पायो ?’ उनले अदालतको काम न्याय दिने तर फैसलाबाट कसले न्याय पाएको भन्नेबारे आफूले नबुझेको बताए । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो । न्याय दिनका लागि अदालत हो । कसले न्याय पायो ?’
उनले प्रक्रियागत त्रुटिको आधारमा एउटा व्यक्तिको पद नै गएको बताए । निर्वाचन आयोगले वैधानिक छ भनेर सदर गरेको उम्मेद्वार सार्वभौम सम्पन्न जनताले अत्यधिक मतले निर्वाचित गरेको व्यक्तिको पद प्रक्रियागत त्रुटिले गएको बताए । ‘रवि लामिछाने ढोका खुला राखेर फुत्त संसद्मा पसेका हैनन्,’ उनले भने, ‘उजुरी परेपछि वैधानिक छ भनेर निर्वाचन आयोगले सदर गरेको ।सार्वभौम सम्पन्न जनताले अत्यधिक मतले छानेको । पद गयो, केले भन्दा एउटा प्रक्रियागत त्रुटिले । पार्टी अध्यक्ष गयो । गृहमन्त्री गयो । उपप्रधानमन्त्री पद गयो । रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसले न्याय पायो ?’
ओलीले अदालतको फैसलालाई आफूहरूले मान्ने बताउँदै रवि लामिछानेसँग आफ्नो न कुनै संगठनात्मक, न नाता÷सम्बन्ध केही नरहेको भन्दै फैसला भएको शुक्रबार बेलुकादेखि आइतबार बिहानसम्म उनको नागरिकता के भयो त्यो सम्बन्धमा आफूले नबुझेको बताए ।
‘आइतबार बिहान जारी भएको नागरिकतामा पुरानै मिति छ । यो बिदाको दिनको बीचको प्रक्रिया आइतबार सच्याएर ल्याउ भनेर पुग्थ्यो होला प्रक्रियागत त्रुटिलाई । तर यो फैसलाले कसले न्याय पायो ?’, ओलीले भने ।
पार्टी कार्यालय बसुन्धरामा आयोजित एक घण्टा लामो पत्रकार सम्मलेमा बोल्दै लामिछानेले अधिकांश समय मिडियाविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । उनले गलत हेडलाइन राखेर समाचार दिने सञ्चार माध्यमको कार्यालय आफूहरूले घेराउ गर्ने र तिनलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । अधिकांश मिडियाको नाम लिँदै उनले सिन्डिकेटमा सञ्चार माध्यम चलेको आरोप लगाए ।
पत्रकारमाझ उनले आफूलाई मिडियाले नै चारैतिरबाट प्रहार गरेको बताए । उनले भने, ‘मेरो अपराध के हो ? १२ भाइ सम्पादकले चौतर्फी प्रहार गरे ।’
