काठमाडौँ – एक महिनाअघि सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादी केन्द्रले एकपछि अर्को गर्दै सत्ता साझेदार एमालेसँग टाढिने संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सभामुख आलोपालोमा नेतृत्व गर्ने र नयाँ राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारी गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर पछिल्लो समय माओवादीले राष्ट्रपति साझा पद भएको बताउँदै त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिदेखि प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। पूर्वसहमतिअनुसार एमालेले उठाउने उम्मेदवारलाई वर्तमान सत्ता साझेदार दलको समर्थन हुनुपर्ने र रहने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दोहोर्याउँदै आएका छन्।
एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि कांग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएका दाहालले परिस्थिति फेरिएको भन्दै दलीय सहमतिको प्रस्तावलाई अघि बढाएका छन्। माघ ३ गते सर्वदलीय बैठक राखेर राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावलाई अघि सारेका दाहालले पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सोही विषय दोहो¥याएका छन्। एमालेसँग दुरी बढाउने र कांग्रेससँगको सम्बन्ध सुधार्ने रणनीतिमा दाहाल रहेको निकट एक नेताको दाबी छ।
माओवादीको जारी स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा पूर्वसमझदारीअनुसार एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने कि तोडेर अर्को समीकरण बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टी नीति रहेको बताए। ‘राष्ट्रपति साझा र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने पार्टी नीति छ,’ शुक्रबारको बैठकपछि महराले भने, ‘एमाले वा अर्को उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्ने नभएर सहमति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।’
गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिका दुवै राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको माओवादी बुझाइ छ। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले सेनापति प्रकरणमा दोहोरो शासनको अभ्यास गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नमानेको माओवादीका नेताहरूको बुझाइ छ। त्यस्तै वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलविशेष र अझ गुटविशेषको हितमा काम गरेको आरोप लगाउँदै दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘एमाले, कांग्रेस वा कुनै दलविशेषले जे भन्यो त्यही मान्ने होइन। विधि र विवेकको प्रयोग गर्ने र सबैले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने हो।’ ती नेताका अनुसार एमालेसँगको सत्ता साझेदारीलाई पार्टीभित्र पनि धेरैले रुचाएका छैनन्। एमालेसँग पार्टी एकीकरण र पछि अलग हुँदा केही नेता–कार्यकर्ता उतै बसेको सुनाउँदै अहिलेको सहकार्यले तत्कालका लागि सत्ता प्राप्ति भए पनि भविष्यमा पार्टी संगठनलाई कमजोर बनाउने मत नेताहरूको छ। पार्टी नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गर्नेबाहेक माओवादीसँग सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय कुनै नरहेको र प्रधानमन्त्रीले मुलुक र पार्टीका लागि केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे। सरकारको नेतृत्व गरेको दलसँग गृह, अर्थ र कानुनजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय नभएको हुँदा नीतिगत, सुशासन र विकास निर्माणमा पार्टीको कुनै भूमिका नरहने माओवादी बुझाइ छ।
त्यति मात्र नभएर संवैधानिक परिषद्मा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीबाहेक दोस्रो सदस्यसमेत नभएको, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नाममा एमाले अध्यक्ष ओली सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि हाबी हुँदै गएको पनि ती नेताले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो तर दाहाल ओलीलाई भेट्न दुईपटक उनकै निवास पुग्नुभयो, अब राष्ट्रपति पनि एमालेले भनेकै व्यक्ति हुने हो भने माओवादीसँग केही बाँकी हुँदैन भन्ने मत पार्टीमा जबर्जस्त छ,’ ती नेताले भने। संविधानविपरीत दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली फेरि पनि त्यही बाटोमा रहेको बुझाइमा रहेका दाहालनिकट ती नेताले भने, ‘हिजो प्रतिगामी भन्दै जनतामाझ व्यक्त गरेको धारणालाई अहिले कसरी ठिक भन्न सकिन्छ र ?’ माओवादी नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित उनीनिकट केही नेता एमालेसँगको पछिल्लो समीकरणप्रति थप असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ।
