काठमाडौँ – नेपालको बैंकिङ च्यानलमा रहेको करिब ५ करोड भारतीय रूपैयाँ प्रयोगविहीन हुने भएको छ। ५ सय र १ हजार दरका भारु नोट प्रतिबन्ध लगाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्णयलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएपछि नेपालको बैंकिङ च्यानलमा रहेको भारु प्रयोगमा नआउने भएको हो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
मोदी सरकारले सन् २०१६ मा ५ सय र १ हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारत सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय गलत भएको भन्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सो निर्णय सही भएको फैसला अहिले सुनाएको छ। अदालतको फैसलाले नोट साटिने सम्भावना क्षीण बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकिङ च्यानलमा रहेको भारु साट्न पहल गरेको भए पनि सुनुवाइ भएको थिएन।
नोटबन्दी लगाउने निर्णयसँगै भारु साट्न पहल गरेको भए पनि भारतको केन्द्रीय बैंकले सुनुवाइ नगरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए। ‘विगतमा पनि यहाँ रहेका भारु नोट साट्न पहल गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब अदालतको फैसलाले नोटबन्दीको निर्णयलाई वैधानिकता दिएपछि भारु नोट साटिने सम्भावना न्यून छ।’
सरकारको निर्णय मुलुकको हितमा रहेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। न्यायाधीश एसए नजिरको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र केन्द्र सरकारबीचको परामर्शमा भएको नोटबन्दीको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने भनेको छ। नोटबन्दीको निर्णयले न्यायिक सिद्धान्तमा समेत असर नगरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा चार न्यायाधीश सरकारी निर्णयका पक्षमा रहे भने एक न्यायाधीशले फरक मत राखेका थिए। न्यायाधीश एस अब्दुल नजिर, बिआर गवई, एएस बोपन्न र वी रामासुब्रमण्यम पक्षमा र न्यायाधीश बिवी नगररत्नले फरक मत राखेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै ५ सय र १ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ सय र १ हजार रूपैयाँका भारतीय नोट साट्न भारतको केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गर्दै आएको थियो।
मोदीले भारतलाई ‘क्यासलेस’ र ‘डिजिटल’ अर्थ व्यवस्थामा लैजान नोटबन्दी आवश्यक भएकाले आफूले यस्तो निर्णय गरेको बताउँदै आएका छन्। सन् २०१६ मा भएको नोटबन्दीलाई भारतीय इतिहासमा निकै ठुलो आर्थिक नीतिगत निर्णयका रूपमा लिइएको थियो।
