काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवालाई सरकारले देशमै रोक्न त सकेन—सकेन, एउटा (राहदानी) पासपोर्टसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। बेरोजगारीले मर्माहत नागरिक पासपोर्टको अत्यासलाग्दो लाइनमा लाग्न बाध्य छ। एउटा पासपोर्ट लिन पुसको ठिहिरोमा झिसमिसेमै लाइन नलागी सुख छैन। यो समाचार अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
राहदानी विभागमा नागरिकको लाइन राज्यको आँखामा नपरेको नहुनुपर्ने हो, तर परेको कुनै आभास हुँदैन। तै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभारलगत्तै पहिलो बैठकबाट राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य निर्णय गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कुनै आइतबार नलागोस्। सस्तो लोकप्रियताका लागि भएको निर्णय ठहर नहोस्।
राहदानीबिना कुनै पनि देशले प्रवेशाज्ञा दिँदैनन्। प्रवेशाज्ञा दिने नै राहदानीमा हो। तर त्यही राहदानी लिन महाभारत छ। हरेक नागरिकले राहदानी पाउने हक राख्छ। तर नागरिकता जस्तो गरी सबैले लिँदैनन्। अध्ययन, भ्रमण वा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूका लागि मात्रै चाहिन्छ राहदानी। राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम सुविधामध्येको काम गर्न नागरिक भोकै र प्यासैमात्रै होइन, जागैसमेत हुनुपर्ने बिडम्वना चाहिँ अत्यन्तै खेदजनक छ।
राहदानी लिन आवेदन गरेपछि निश्चित समयमा जिल्लाजिल्लाबाटै उपलब्ध गराउन किन महाभारत भइरहेको छ ? थाहा छैन। राजधानी पुगेर विभागबाटै लिन पनि तीन/चार दिन समय खर्चिनुपर्छ। किनकि पालै आउँदैन। फटाफट विभागले राहदानी बाँड्दैन।
दैनिक राहदानी माग चार हजारभन्दा बेसी हुनु तर विभागले केवल १५ सय जतिमात्रै दिनसक्नु नै समस्या जड हो। अग्रीम समय लिनेहरूले पनि भनेको बेला राहदानी पाएका छैनन्। विभागको भनाइमा लाचारी झल्किन्छ— साधनस्रोत छैन, जनशक्ति छैन, प्रविधि छैन आदिआदि। राहदानी भटाभट छाप्ने कुरा रकेट साइन्स होइन।
सामान्यभन्दा केही विशेष छपाइ न हो। सरकारी सेवा प्रवाह कतिसम्म कमजोर छ र तुरुन्तातुरुन्तै गर्न सकिने काम पनि सरकार गर्दैन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। वर्षौ लगाएर बनाउनुपर्ने कुनै ठूलो आयोजनाको जस्तो काम पनि होइन राहदानी वितरण। तै, सरकार निकम्पापन देखाइरहेको छ।
