काठमाडौँ – निर्वाचन लागेपछि वाणिज्य बैंकहरूमा १४ अर्ब रुपैयाँको योगदान निक्षेपबापत थपिएको छ । असोज मसान्तदेखि कात्तिक महिनाभर चुनाव प्रचारप्रचार गर्न पाइने प्रमुख समयमा बैंकिङ प्रणालीमा यस्तो रकम थप भएको देखिएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा ४५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो । यस्तो निक्षेप कात्तिक महिनामा १४ अर्ब रुपैयाँले थपिएर ४५ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा ८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको पनि राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
यो वर्ष प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनावका लागि सरकारले १० अर्ब, पार्टीका उम्मेदवारहरूबाट तोकिएको सीमाभित्रकै खर्च करीब साढे ११ अर्ब र अरू अनौपचारिक प्रणालीबाट हुनेसहितको खर्च गरेर करीब ३० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । औपचारिक खर्चको हिसाब आउने भए पनि अनौपचारिकको भने आउँदैन ।चुनावमा उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च देखाउन नपाउने हुँदा व्यवहारमा धेरै खर्च भए पनि औपचारिक रूपमा हुने जानकारी र प्रणालीमा भने कम मात्रै देखिने नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि प्रति उम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने पाउने सीमा तोकेको थियो । यस्तो सीमा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भने प्रति उम्मेदवार १५ देखि २३ लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै थियो ।
यो चुनावमा प्रतिनिधिसभामा २५ सय र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि २८ सय उम्मेदवार थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका यी उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा औपचारिकरूपमै साढे ११ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो ।
यस्तो खर्च स्थानीय तहको चुनावको तुलनामा १५ अर्ब रुपैयाँसम्मले बढी हुने अनुमान गरिएको थियो । यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाटै भएको खर्च १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र नै ४० प्रतिशत अनौपचारिक प्रणालीमा आधारित छ ।यही आधारमा पनि चुनावमा समेत ६० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाट खर्च हुँदा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक रूपमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि करीब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
