काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न आइतबार सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । अदालतले छलफलका लागि दुबै पक्षलाई कात्तिक २ गते बोलाएको हो ।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारणसमेत माग गरेको छ । बैंकिङ कसुर मुद्दामा कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतले असोज २६ गते गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेका थिए ।
त्यसपछि गुरुङले निर्वाचन अधिकृतलाई आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उम्मेदवारी खारेज गर्दा आफूमाथि अन्याय परेको दाबी उनले गरेका थिए ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार प्रभु साहसहित नौ जनाविरुद्ध परेको रिट भने खारेज गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलालले अधिवक्ता अनिल आचार्यद्वारा दायर गरिएको उक्त रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रिट निवेदनमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार, मनाङबाट कांग्रेसका उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ, तनहुँ १ बाट स्वतन्त्र गोविन्दराज जोशी र रौतहट ३ का स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहलगायतको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै गरिएको थियो ।
