काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कुनै पनि उम्मेद्वारको प्रचारप्रसारमा लागेमा कारबाही हुने चेतावनी निर्वाचन आयोगले दिएको छ । कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिका पदाधिकारी र सदस्यहरू आफ्नो पालिकाभित्र उम्मेद्वारहरूको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिए । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रवक्ता शर्माले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसरी उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको पाइए नियमअनुसार कारबाही गरिने उल्लेख गरेका छन् । ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आचारसंहिताविपरीत आफ्नो पालिकाभित्र उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भन्ने जानकारीमा आएकोप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचारप्रसार कार्यमा संलग्न भएको भन्ने उजुरी आएको तथा आयोगको अनुगमनबाट समेत देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि दलको उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी सवारी सधान र स्रोतको प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएको छ । तर, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरी चुनाव प्रचारप्रसारमा स्थानीय तहका पदाधिकारी लागेको पाइएमा कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उम्मेद्वारी दर्ताका क्रममा तामझाम गरेको र बाजागाजा बजाएको भन्दै आयोगले दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
‘सामान्य तरिकाले तोकिएको संख्यामा मात्रै मनोनयनपत्र दर्ता गर्न जानुपर्नेमा तामझाम गरेको र बाजागाजा र तामझामसहित मनोनयनपत्र दर्ता गराउन गएको भन्ने सूचना हामीले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पायौँ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यो विषय सत्य हो कि होइन, हो भने तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो ।’
